समय छँदा खर्च हुन नसकेका विनियोजित विकासे बजेट सिध्याउने अभियान यसपालि पनि दोहोरियो । झमझम वर्षे झरीमा सडक पिच गर्नेदेखि ढल खन्नेसम्मका ‘विकासे बिजोग’ दृश्यहरू यस पटक पनि यत्रतत्र देखिए । असारको महिना, किसानहरु खेतबारीमा कुटोकोदालो गर्दै मानो छरेर मुरी उब्जाउने काममा व्यस्त छन् । झमझम झरी परिरहेको छ । असार सकिन अब धेरै दिन बाँकी छैन । यता सरकारी निकायहरुलाई किसानलाई भन्दा बढी रन्को छ । जथाभावी बजेट सकाउने र सबै पैसा खर्च भएको देखाउने चटारोमा विकासे अड्डादेखि साना ठूला सबै निकाय लागिपरेका छन् । आयोजना/योजनामा उपयोग नभएको रकम फ्रिज हुने वा फिर्ता गर्नेभन्दा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बर्सेनि असारमा दोहोरिने गर्छ । यस पटक पनि त्यही परिदृश्य दोहोरिएको हो ।
देशको संविधान परिवर्तन भयो, ऐन नियमहरु प्रिवर्तन भए यति मात्र कहाँ हो र ? देशको साशन व्यवस्था र संरचना नै परिवर्तन भयो । विकासका बाधक मानिएका सवै कुरा परिवर्तन भए तर परिवर्तन भएन विकास गर्ने कार्य शैली । परिवर्तन भएन असार महिनामै बजेट सक्ने कार्यशैली । परिवर्तन होस् पनि कसरी यहि महिना हो धमिलो पानीमा माछा मार्न सिपालु नेता, कर्मचारी र ठेकदार मिलेर करोडौ रकम दुरुपयोग गर्ने । हुन पनि जब पर्यो राती तब बुढी ताती भनेझै जब असार महिनाको सुरुवात हुन थाल्दछ तब नेपालमा नेपाली जनताले विकासका गतिविधि देख्न थाल्दछन् । लाग्छ नेपालमा विकासको गति अत्यन्त तीव्र रुपमा भइरहेको छ । कतै बाटो पिच हुँदै छ त कतै भएको पिच उप्काएर ढल खनिदै छ, कतै पिचमाथि पिच थपिँदै छ । हिलाम्मे सडकमा कतै ग्राभेल गर्ने काम हुदैन । रातदिन नभनी चौबीसै घन्टा काम भइरहेको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा छुट्टाइएको बजेटबाट दिनकै अरबौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । न कुनै योजना छ, न कुनै समन्वय छ, न कुनै अनुगमन र निरीक्षण छ । जसरी हुन्छ राज्यको बजेट भ्याउने नाममा सरकारी निकायलाई भ्याइनभ्याई छ । असार महिनामा देखिन्छ केहि पक्षहरुको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन तर देखिदैन् विकास र जनताको दैनिकीमा परिवर्तन । असार महिना बर्षातको महिना,आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना विकासका लागि अप्ठयारो महिना तर कर्मचारी ठेकेदारका लागि सजिलो महिना । सजिलो हुने भएरै होला यहि महिना रातारात हुने गर्दछ सबै भन्दा धेरै विकास बजेट खर्च । केहि कागजमा मिलाएर हुन्छ भने केही गुणस्तरहिन काम गरेर हुन्छ । यहाँ यसैसँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई लिएर चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
के भैरहेको छ त ?
विकास र जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि केन्द्रीकृत साशन व्यवस्थालाई हटाई देशलाई संघीय राज्यमा रुपान्तरण गरियो । थप सहजताका लागि तीन तहका सरकारको परिकल्पनासँंगै गाउँ घरमै सिहदरबारको अभ्यासलाई सार्थकता दिन थप दुई सरकार प्रदेश र स्थानीयतहका दुई सरकारको संरचना राखियो तर परिकल्पना र अभ्यासको दशकौै समय बेथिती हुँदा पनि असारे विकास प्रक्रियाको अन्त्य र यसमा सुधारका कुनै प्रयास भएको देखिदैन् । यसका साथै विकासको तिव्रताको लागि संविधानमै जेष्ठ – १५ मा बजेट घोषणाको प्रावधान राखियो तर आर्थिक बर्षलाई परिवर्तन गर्न नसक्दा बजेट घोषणाको मितिले असारे विकासलाई खासै परिवर्तन भएको देखिदैन् । विकासको नेतृत्व लिएका राजनीतिकर्मी र कर्मचारी प्रशासनले यस पक्षमा सुधार गर्न खोजेको पनि देखिदैन् । त्यसैले देशमा यत्रो परिवर्तन आयो तर आसारे विकासको अन्त्य भने हुन सकेन् । देशमा जनताको साशन आयो अब विकास आयोजनाहरु जनपक्षीय आउलान्, असार महिनामा मात्रै विकास नहोला, विकास आयोजनाहरु गुणस्तरीय होलान भनेका नेपाली जनताका आशहरु निराशामा परिणत गर्दै नेपालको विकास बजेटको करिब आधा अंश असार महिनामै सकिने विगतको तथ्यांकलाई गणतन्त्रमा पनि निरन्तरता नै देखियो । गणतन्त्रसम्म आईपुग्दा पनि यसमा सुधार नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । सुधार गर्ने अधिकार प्राप्त राजनैतिक नेतृत्व बेखवर जस्तै देखिन्छन् । यहि कारण असारे विकासे प्रवृत्ति साच्चै विकासका लागि की केहि वर्गको आर्थिक सुधारको लागि ? जनताले बहसको विषय बनाएको देखिन्छ ।
किन असारे विकासले निरन्तरता पाएको छ त ?
अर्कोतर्फ सरकारले विकास आयोजनाको बजेट समयमै निकाशा नगरी विभिन्न कानुनी र कागजी बहाना देखाउँदा पनि असारे विकासले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । सरकारले समयमै निकाशा नदिनुका केहि पक्षहरुमा कमिशनका लागि बहानाबाजी, झनझटीलो कागजी र नीतिगत प्रक्रिया, झन्झटिलो खरीद प्रक्रिया, राज्यको अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशन प्रणाली कर्मकाण्डी, माथिदेखि उपभोक्ता समिति सम्मको कमिशनको चकर, आयोजना सञ्चालन भएका स्थानीयवासी विकास योजनाप्रति बेखवर र चासोमा कमी, कमिसनमा रमाउने इञ्जिनियर र कार्यालय प्रमुख,राजनैतिक विवाद गाउँ घर सम्मै कायम अख्तियारको हस्तक्षेप र फन्दामा परिने त्रास, परम्परागत पक्षमै रमाउने कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक आरक्षण प्राप्त ठेकेदारहरु, कारवाही गर्न नसक्ने राज्यका निकायहरु तथा पट्यार लाग्दो कागजी प्रक्रियाका कारणले पनि असारे विकासले निरन्तरता पाएको देखिन्छ ।
असारे विकास अन्त्यका लागि के गर्ने त ?
बजेटको ठूलो अंश असार महिनामै खर्च हुने असार महिना बर्षातको महिना भएकोले नेपालको बजेट बालुवामा पानी हाले सरी भईरहेको देखिन्छ । यस पक्षमा सुधारका लागि निम्न पक्षहरुमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।
– आर्थिक वर्षलाई परिवर्तन गरी वैशाखदेखि चैत्र सम्म बनाउने ।
– परम्परागत कार्य शैलीमा रमाउने कर्मचारीतन्त्रको कार्य शैलीमा सुधार गर्ने ।
–झन्झटीला कागजी प्रक्रियाको अन्त्य गर्ने ।
– बजेटमा ऋण र अनुदानको अंशमा कमि ल्याउने ।
– काम अनुशारको भुक्तानीको सुनिश्चिता गर्ने ।
– ऐन तथा नीतिमा आवश्यक सुधार गर्ने ।
– एउटै ठेकेदारलाई धेरै योजना नदिने ।
– राजनीतिक आरक्षणको अन्त्य गर्ने ।
– अनुगमन र निरीक्षण प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने ।
– नागरिकमा सचेतना र चासोमा वृद्धि गर्ने ।
– आर्थिक लेनदेनको सम्पूर्ण पक्ष बैकिङ प्रणालीबाट गर्नै पर्ने प्रावधान राख्ने ।
– उपभोक्ता मातहतमा गएका योजनाका लागि विशेष अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने ।
निष्कर्ष : एक दुई बर्ष समस्या हुनु र बजेट खर्च हुन नसकी बचत हुनुले खासै महत्व नराख्ला तर निरन्तर यो समस्या देखिनुलाई अर्थव्यबस्था र देश विकासका लागि राम्रो भने मान्न सकिदैन् । राज्यको संरचना र साशकीय व्यवस्थामा यति ठूलो परिवर्तन गर्न सक्ने तर आर्थिक वर्ष र असारे विकासको अन्त्य गर्न नस्कनु वा नचाहनुले काले काले मिलेर खाम भाले भन्ने उखानसँग मेल खानका लागि त होइन ? आशंका उत्पन्न भएको देखिन्छ । साच्चै विकास र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नुनै छ भने तत्काल असारे विकासको अन्त्य गरि आर्थिक वर्षमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्नका लागि नीति निर्माता तथा राजनीतिक दलले गम्भीर तरीकाले लिन जरुरी देखिन्छ । यसबाट एकातिर विकास देख्न असार महिना नै कुर्नु पर्ने नेपालीको नियतिको अन्त्य हुने देखिन्छ भने अर्को तिर निमार्ण कार्य नसकिदै भत्कने, जनताले उपभोग गर्न नपाउँदै भाँचिने, सम्पन्न नहुदैँ पहिरोले लाने, बाढीले बगाईदिने विकास आयोजना हेर्ने र सुन्ने अवस्थाको अन्त्य अब हुनुपर्दछ । यसका लागि सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा सम्बन्धित पक्षहरुको ध्यान जाओस् ।
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)
