नेपालको राजनीति जहिल्यै अन्योलतामै गुज्रिरहेको छ । दलहरुको स्वार्थका कारण देशको राजनीतिकले कहिल्यै पनि निकास पाउन सकेन । जसकारण राजनीतिक अस्थिरता कायमै रह्यो । कुनै पनि पार्टीले बहुमत लिन नसकेका कारण सत्ता सञ्चालनका लागि एक अर्को दलसँग गठबन्धन गरेर सरकार सञ्चालन गरेका दलहरु केही समयमै आफु अनुकूल काम नभएपछि गठबन्धन तोडेर पुनः अर्को बनाउने प्रवृत्तिले अहिले देशमा अन्योलताको अवस्था सिर्जना भएको छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने पनि मुलुक फेरी अन्योलतातर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ । सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले काँग्रेससँग सत्ता सहमति गरेपछि अन्योलता चुलिदै गएको हो ।

सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर एमाले बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा परेका छन् । कांग्रेस र एमालेले दुवै दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री दाहालले पटक–पटक ‘धोका’ दिइसकेकाले अब दाहालसँग मिलेर जान नसक्ने निचोड उनीहरुले निकालिसकेका छन् । सोही आधारमा १७ गते मध्यरातमा चारबुँदे सहमति गर्दै एमालेको नेतृत्वमा तीन वर्षसम्म आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरिसककेका छन् । तर अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री दाहालले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु उचित भए पनि राजीनामा दिन छाडेर विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् । यसले थप अन्योलता बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको समर्थन फिर्ता र विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्थाले सत्तामा अस्थायी पाहुना बन्न दिन्छ । तर नैतिक रूपमा दाहाल सत्ताच्युत भइसकेका छन् । जति सक्दो चाँडो उनले मार्ग प्रशस्त गर्दा केही न केही उनैलाई राजनीतिक नैतिकताको लाभ हुन्छ । त्यसो नगरे पनि अब उनी सत्तामा नरहने र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने पक्कापक्की छ । काँग्रेस र एमालेले सत्ताको बागडोर आलोपालो गर्ने सहमति गरेको सार्वजनिक भए पनि उनीहरू के साँच्चिकै संविधान संशोधनको निष्कर्षमा पुगेका हुन् भन्ने चाहिँ यकिन छैन् । उत्तरदायी बन्ने हो भने सहमति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । न प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने न त सत्ता समीकरणमा सहमति गरेका दुई ठूला दलहरुले सहमति गरेका विषयहरु स्पष्ट ढंगले सार्वजनिक गरी सरकार गठनमा तदारुकता देखाउने । यस्तो अवस्थाले अन्योलता झन लम्बिने बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । तसर्थ राजनीतिक दलहरुले छिटो भन्दा छिटो राजनीतिक अन्योलता हटाई देशलाई निकास दिन जरुरी छ ।