पाल्पा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज प्रतिनिधि सभाको बैंठकमा विश्वासको मत लिंदैछन् । विहान ११ बजे बस्ने बैंठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १८ महिनामा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

पछिल्लो पटक उनलाई समर्थन गरेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि आज उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिने छन् । नेपालको संसदीय इतिहासमा यसरी प्रधानमन्त्रीले डेढ वर्षमै पाँचौँपटक विश्वासको मत लिनुपरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले यही असार १७ गते राति नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति गरेका थिए । दुवै ठूला दलले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने गरी सरकार गठनको सहमति र निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अफठ्यारोमा परेका हुन् । ११ पुस ०७९ मा एमाले, रास्वपा र राप्रपासहित १६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्ड २८ असारमा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन । तर, यसपटक प्रचण्डलाई सदनमा बहुमत छैन । ७९ सिटको एमाले र ४ सिट रहेको नागरिक उन्मूक्ति सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रचण्डले बहुमत गुमाएका छन् । पार्टी विभाजनसँगै उपेन्द्र यादवको जसपा नेपालले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदा पछिल्लोपटक सदनमा १५७ सांसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका प्रचण्डसँग अब एमाले, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टी बाहेक माओवादी केन्द्र ३२, रास्वपा २१, एकीकृत समाजवादी १०, आजपा एक र दुई स्वतन्त्र (अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डल) सांसदको समर्थन छ ।

क–कसले गरे नदिने निर्णय 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन फिर्ता लिएका बाहेक नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टीले विश्वासको मत नदिने सार्वजनिक रुपमै निर्णय गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका आफ्नो दलका सांसदलाई मत नदिन समेत निर्देशन गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले आज हुने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन, तटस्थ नरहन र प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न पार्टीले ह्वीप जारी गरेको हो । यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको राप्रपा संसदीय दलको बैठकले दाहालको विश्वासको मतको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो । उसले अहिले काँग्रेस–एमालेको नयाँ गठवन्धनमा सामेल हुने/नहुने विषयमा भने कुनै निर्णय गरेको छैन् । जनमत पार्टीले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । जनमत पार्टीको प्रतिनिधिसभामा छ सांसद छन् । उसले नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बीच भएको समझदारी अनुरुप नयाँ गठन हुने सरकारलाई समर्थन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

पटक पटक विश्वासको मत ल्याउनु पर्‍यो

२०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसद्मा तेस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल २०७९ साल पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । एमालेसहित एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उनले पहिलो पटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको जम्मा दुई सय ७० जना सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाको मत प्राप्त गरेका थिए । त्यसको झण्डै साढे दुई महिनापछि एमालेलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ साल चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिए । प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० साल फागुन ३० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनाएपछि  फेरी तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्‍यो । त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी दुई सय ६८ सांसदमध्ये एक सय ५७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए । कांग्रेससहित एक सय १० सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ साल जेठ ७ गते चौथोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला उनको पक्षमा एक सय ५७ सांसदले मत प्राप्त भएको थियो भने एकजना सांसदले तटस्थ मत जाहेर गरेका थिए । यस पटक भने सत्ता समीकरण फेरिएसँगै एमाले र अन्य साना दलले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएकाले प्रचण्डले पुनः विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विश्वासको मतका लागि प्रचण्डले कम्तिमा १३८ मत पाउनुपर्छ । तर यस पटक उनले उक्त मत पाउन सक्ने सम्भावना भने देखिदैन ।