पाल्पा, जिल्लाका पालिकाले मनपरी खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँंल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा गरेको लेखापरीक्षणमा पाल्पाका १० वटा पालिकाहरुले मनपरी ढंगले २७ करोड ९० लाख ९२ हजार खर्च गरेको भनी त्यसलाई बेरुजु देखाइएको छ । अघिल्लो वर्ष यस आर्थिक वर्षको बेरुजु  कम भए पनि मनपरी रुपमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने रोकिएको छैन ।

अनुगमन, भ्रमण, बैठक भत्ता, इन्धन, सवारी साधन, औषधि खरिद, चाडपर्व खर्च, विद्यालयको दिवा खाजा, विउजिवन खरिद, कर्मचारी भर्ना, डीपीआर तथा गुरुयोजना, उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्ता शीर्षकमा सबै भन्दा धेरै बेरुजु भएको छ । यस्तै गरी कानुन मिचेर करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर उनीहरुलाई दिएको तलब भत्तालाई महालेखाले बेरुजु ठहराएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०४७ अनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्छ । अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै दरबन्दी नै नभएको स्थानमा कर्मचारी नियुक्त गरी ठूलो रकम तलब भत्तामा खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतको विश्लेषण नगरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहनस्वरूप भत्ता पनि दिने गरेका छन् ।  दिवा खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा विद्यार्थीको अभिलेख राखेर खाजाबापत रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर गत आवमा यहाँका अधिकांस पालिकालले विद्यार्थीको अभिलेखै नराखी करोडौ रकम खर्चेका छन् । पाल्पाका १० वटा पालिका मध्ये सबै भन्दा धेरै मनपरी रुपमा खर्च गर्नेमा पूर्वखोला गाउँपालिका रहेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सो पालिकाले ७ करोड ३५ लाख ६१ हजार नियम विपरीत खर्च गरेको छ । सो पालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ करोड ९० लाख २० हजार अनियमित रुपमा खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, अनुगमन, भत्ता, अनुदान जस्ता कार्यक्रमका शिर्षकमा अनियमित रुपमा ठूलो रकम खर्चेको हो । सो पालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत १७ लाख २२ हजार ६ सय ८ बराबरको औषधि खरिद गरेको थियो । 

यस्तै सो पालिकाले पूर्वखोला युवा तथा खेलकूद उपभोक्ता समितिलाई अध्यक्ष कप भलिबल तथा व्यानमिन्टन खेल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन वापतको ५ लाख नियम विपरीत भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष भुक्तानी हुन नसकेको सो रकम कच्चावारी मलेप २२१ प्रमाणित गराई यस आर्थिक वर्ष भुक्तानी गरेको हो । यस्तै पालिकाले पोषण संवेदनशील कार्यक्रम अन्तर्गत तरकारी विउ खरिदमा नियम विपरीत ९६ हजार खर्चेको छ । सरकारी रकम खर्चा गर्दा विल भरपाइ प्रमाण र कागजात संलग्न गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराई खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसो गरिएन । खरिद गरेको सामग्री वितरण गरेको भरपाई श्रेस्तासाथ छैन् । यस्तै पालिकाले रोपाइँ कार्यक्रममा समेत १ लाख ८७ हजार ३ सय ३९ रकम अनियमित रुपमा खर्च गरेको छ । उसले उद्धबुद्ध कलेजको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन वापत गत  १ लाख १० हजार ३ सय ३ भुक्तानी दिएकोमा सो चेक साट्ने म्याद गुजारेर यस आर्थिक वर्ष १ लाख ८७ हजार भुक्तानी गरेको छ । २०७९ असार १५ मा स्ववियु अध्यक्षको बुवाको खेत भाडामा लिई भुक्तानी लिएको, विउ खरिद, खेतको भाडा लगायतका खर्च भएको विल भरपाई पेश गरी रकम भुक्तानी लिएको देखिन्छ । 

यस्तै योजना अनुगमन भत्तामा २ लाख ५५ हजार ८ सय ५० नियमविपरीत खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका पालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ मा नगरस्तरीय अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरुले योजना अनुगमन गरेवापत भत्ता पाउने व्यवस्था छैन् । तर पालिकाले भने आफै कार्यविधि बनाएर भत्ता दिर्दै आएको छ । पालिकाले सन्देशमूलक सूचना प्रकाशन बापत पाल्पा मिडिया प्रालिलाई सम्झौता अनुसार १६ हजार ९ सय ५० भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ३९ हजार ५ सय ५० भुक्तानी दिएको छ । प्रेस चौतारी नेपाललाई फर्निचर खरिद बापत १ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ भुक्तानी गरेको छ । जुन गाउँपालिकाको सरकारी स्वामित्व भन्दा बाहिरको कार्यालयको लागि फर्निचर खरिदबापत दिएको भुक्तानी कानुनसम्वत नरहेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै पालिकाले बैंठक भत्ताबापत ५८ हजार ६ सय ५०, गाडी भाडाबापत ९८ हजार ५ सय ५०,. दिवा खाजा कार्यक्रममा ६२ लाख २७ हजार ४ सय ३०, जग्गाको स्वामित्वतर्फ १४ लाख २४ हजार ३ सय ४०, .पाँच वटा विद्याललाई दिएको चार लाख अनुदान अनियमित रुपमा खर्च भएको पाइएको छ । 
पूर्वखोला गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अनियमित तरिकाले सबै भन्दा बढी गरेको शिर्षकगत खर्च विवरण 

यस्तै निस्दी गाउँपालिकाले एक अर्ब ५२ करोड ९५ लाख  खर्च गर्दा ६ करोड ५८ लाख अनियमित रुपमा खर्च गरेको छ । यहाँ अघिल्लो आवमा २ करोड ३ लाख मात्रै बेरुजु थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पालिकाले स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, अनुगमन, भत्ता, अनुदान जस्ता कार्यक्रमका शिर्षकमा अनियमित रुपमा ठूलो रकम खर्चेको छ ।

योजना अनुगमन शीर्षकमा यस पालिकाले पनि कर्मचारी र पदाधिकारीहरुलाई भत्ताबापत २ लाख २५ हजार भुक्तानी दिएको छ । यस्तै पालिकाले हेफर प्राजेक्ट नेपालसँगको साझेदारीमा सञ्चालित कृषि तथा पशु उद्यमशीलता विकास परियोजनाको नाममा सार्वजनिक खरिद ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐनको परिपालना नगरी परियोजनामा उल्लेखित कार्यक्रमसँग बेमेल हुने गरी ३ करोड ४१ लाख ८१  खर्च गरेको छ । यस्तै उसले पर्यटन काज शिर्षकमा ८ जना कर्मचारीलाई २ लाख भुक्तानी गरेको छ । पर्यटन काजका लागि खर्च गर्ने व्यवस्था छैन । यस्तैगरी पालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को व्यवस्था विपरीत ७ जना सामाजिक परिचालिकालाई करारमा भर्ना गरी १६ लाख १७ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको छ । पालिकाले दिवा खाजा कार्यक्रममा पनि मापदण्ड विपरीत ४ लाख ७४ हजार ९०, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा योजना छनौटको आधार नै नखुलाई ४१ लाख ६५ हजार ३ सय ६३, जलदेवी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थालाई भवन व्यस्थापन तथा रेलिङ्ग कार्यक्रमका लागि ५ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा नियमविरीत फर्निचर, डेल डेस्कटप कम्प्युटर, ईप्सन र ब्रदरका प्रिन्टर खरिदमा ४ लाख ७६ हजार ७ सय २० खर्च गरेको छ । यस्तै पुच्छार खानेपानी लिफ्टिङ योजनाका लागि १४ लाख बजेट विनियोजन गरे पनि निर्माण सामग्री सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम सिलबन्दी दरभाउपत्रमार्फत खरिद नगरी सिधै खरिद गरेको, निर्माण कार्यको अनुगमन, निरीक्षण तथा निर्माण कार्य गर्न पालिका आफैसँग दक्ष जनशक्ति हुँदा हुँदै पनि सस्पेन्सन ब्रिज निर्माणको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कार्यका लागि गैरसरकारी संस्था इन्द्रेणी समाज केन्द्रलाई १ लाख ४७ हजार ८ सय ४८ भुक्तानी गरेको, विद्यालय भवन निर्माण गर्दा काम नै नभइकन २ लाख ७९ हजार ३० भुक्तानी गरेको छ । आफुु भर्खरै सरुवा भएर आएकाले अहिले त्यस्तो बेरुजू फछ्यौंट गर्ने/गराउने अभियान नै नचलाएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मदन अर्यालले बताए । उनले भने ‘पालिकामा बेरुजू फच्छ्यौंट गर्ने/गराउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गराउने कानुनको तर्जुमा गरिएको छैन । आगामी दिनमा त्यसतर्फ ध्यान दिन्छौं ।’
निस्दी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अनियमित तरिकाले सबै भन्दा बढी गरेको शिर्षकगत खर्च विवरण  

यस्तै तानसेन नगरपालिकाले पनि ३ करोड ४ लाख २३ रकम मनपरी खर्च गरेको छ । यस्तो खर्च करारका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता, करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी तलब भत्ता, कन्टिन्जेन्सी, (मोटरसाइकल र इन्धनमा भुक्तानी, विल विजकमा विक्रेताको हस्ताक्षर नभएको विलका आधारमा शिवपार्वती मन्दिर निर्माणमा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी, कृष्ण मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्दा कार्य सम्पन्न भएको मिति भन्दा पछाडीको विल लिएर शिर्षक फरक पारी गरिएको खर्च, सट्टा शिक्षकको तलव, भत्ता, दुध अनुदान, आदि । 

तानसेन नगरपालिकाले बेरुजु हुन नदिन कुनै पनि काम गरेको छैन । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हरिराम नागिलाले महालेखा परीक्षकले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने बताए ।    
तानसेन नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अनियमित तरिकाले सबै भन्दा बढी गरेको शिर्षकगत खर्च विवरण  

माथागढी गाउँपालिकाले पनि ४ करोड ९ लाख २२ हजार अनियमित रुपमा खर्च गरेको छ । औषधि खरिद करारमा कर्मचारी नियुक्ति, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा योजना छनौटको आधार नखुलाइएको, उन्नत विउ अनुदान कार्यक्रम, गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रम, कर्मचारीहरुका लागि तवल भत्ता, पदाधिकारी भ्रमण गर्दा भ्रमण भत्ता, ऐन, नियमले गरेको व्यवस्थाको पालना नगरी टुक्रापारी सार्वजनिक खरिद, मालपोत र नापी कार्यलयका कर्मचारीलाई भ्रमण भत्ता,स्यानीटरी प्याड खरिद, झडेवा–जगत–भुटुके–महलपोखरी–सुनवल सडक स्तरोन्नती, मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, वन क्षेत्रमा भवन निर्माण, दालचिनी, तेजपत्ता प्रशोधन तथा मसला उद्योग निर्माण, दुनाटपरी मेसिन खरिद, खानेपानी तथा स्वच्छता वास योजना निर्माण जस्ता क्षेत्रमा पालिकाले गरेका खर्च बेरुजु ठहरिएको छ ।
माथागढी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अनियमित तरिकाले सबै भन्दा बढी गरेको शिर्षकगत खर्च विवरण  

तिनाउ गाउँपालिकाले पनि ९६ लाख ९५ हजार अनियमित रुपमा खर्च गरेको छ । यस पालिकाले यी क्षेत्रमा दिएका भुक्तानी बेरुजु ठहरिएको छ । दरबन्दी भन्दा बढी करार कर्मचारी नियुक्त गरी तलव भत्ता दिएको, स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत  कार्यविधि नै नबनाई कुखुराका चल्ला वितरण, औषधि खरिद, विरुवा उत्पादन, प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मेडपा कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नेलाई भ्रमण भत्ता, सवारी भाडा, भ्रमण अवलोकन प्याड खरिद छन् ।  
तिनाउ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अनियमित तरिकाले सबै भन्दा बढी गरेको शिर्षकगत खर्च विवरण  

बगनासकाली गाउँपालिकाले पनि ९८ लाख ८८ हजार अनियमित रुपमा खर्च गरेको छ । पालिकाले प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा अनियमिता गरेको छ । उसले प्रकोप व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट प्रकोप नियन्त्रण तथा प्रकोपबाट पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा दुई जना कर्मचारीका लागि तलव भत्तामा उक्त रकम खर्चेको हो । पालिकाले महिला लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत दर खाने कार्यक्रम, तिज गित प्रतियोगिता, एकल महिलाहरुको अवलोकन भ्रमणमा दिएका भुक्तानी बेरुजु ठहरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चान ऐन २०७४ को दफा ८३ (८)  मा प्रहरी, सवारी चालक, बगैंचे, पलम्वर लगायतका पद तथा सेवामा बाहेक करारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छैन तर पालिकाले भने इञ्जिनियर, सव इञ्जिनियर, पशु/कृषि प्राविधिक सहित २४ कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी ठूलो रकम खर्चेको छ । उसले यी बाहेक स्वीकृत दरबन्दी बाहिरका सहायक कम्प्युटर, कार्यालय सहायक समेतका पदमा १० जना कर्मचारी नियुक्त, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न वडामा खटिने कर्मचारीलाई दैनिक भत्ता, सवारी साधान भाडाबापत भुक्तानी, पदाधिकारी र कर्मचारीलाई योजना अनुगमन भत्ता, अवलोकन भ्रमणमा, सवारी भाडा, कर्मचारीको भिल्ड भत्ता जस्ता क्षेत्रमा पनि मनपरी खर्च गरेको पाइन्छ ।  
बगनासकाली गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अनियमित तरिकाले सबै भन्दा बढी गरेको शिर्षकगत खर्च विवरण  

यस्तै रम्भा गाउँपालिकाले पनि २ करोड ३८ लाख ५९ हजार मनपरी रुपमा खर्च गरेको छ । पालिकाले ऐन विपरीत करारमा कर्मचारी राखेर ठूलो रकम खर्चेको छ । उसले विभिन्न पदमा ६२ जना कर्मचारी नियुक्त, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, औषधि खरिद, दिवा खाजा, रिमिघा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि बाटोमा ढुंगा छाप्ने कार्य, देउराली ओम भञ्ज्याङ्ग सुरुमडाँडा मसलाङ्ग मोटरबाटो स्तरोन्नतिको कार्य, ढुंगाको मेसोनरीवाल, हेफर प्रोजेक्ट नेपालसँगको साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यमशील परियोजनाको खोर निर्माणमा जस्ता क्षेत्रमा अनियमिता गरेको पाइन्छ । 
रम्भा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अनियमित तरिकाले सबै भन्दा बढी गरेको शिर्षकगत खर्च विवरण 

यस्तै रिब्दीकोट गाउँपालिकाले पनि विभिन्न शिर्षकमा ९४ लाख २२ हजार बराबरको रकम मनपरी रुपमा खर्चेको पाइन्छ । उसले गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रम अन्तर्गत २ लाख ४९ हजार खर्च गरेको उल्लेख गरे पनि विउविज वितरणको भरपाई नै गरेको पाइँदैन । यस्तै पालिकाले तालिम गोष्ठीमा ९५ हजार २ सय, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रममा ८ लाख ८४ हजार ८ सय ८७ अनियमित रुपमा खर्च गरेको पाइन्छ । उसले मेडपा कार्यक्रममा ६ लाख ९१ हजार खर्च गरेको छ तर उक्त कार्यक्रमबाट तालिम तथा प्रविधिको प्रयोग गरि कति जनाले लघु उद्यम सञ्चालन गरे भन्ने  अभिलेख नै राखेको छैन । सवारी भाडामा ३ लाख ५३ हजार ७ सय खर्चेको छ । यस्तै पालिकाले विद्युत् व्यवस्थापनका लागि भनिएको बजेट पक्की नाली निर्माण, एम्वुलेन्स सेवाका लागि भनिएको रकम प्लाष्टिकजन्य सामग्री खरिद, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्रीका लागि भनिएको रकम सामुदायिक भवन रङ्गरोगन, अनुदान वितरण, औषधि खरिद, फर्निचर खरिद, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, दरबन्दी बेगर शिक्षक व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा पनि अनियमित तरिकाले खर्च गरेको छ ।

यस्तै रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले पनि १ करोड ४५ लाख ५९ हजार बेप्रवाह खर्च गरेको छ । उसले मगर समुदायको भाषा, कला, संस्कृति संरक्षण र प्रवद्र्धन, मसलन्द तथा स्टेशनरी सामग्री खरिद, अनुदान वितरण, पशु बिमा, सवारी साधान भाडा, औषधि खरिद, स्वास्थ्यका कर्मचारी अवलोकन भ्रमण, शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम, सुन्दरे ढुंगा, जुठापौवा, सालझण्डी सडक निर्माण कार्य जस्ता क्षेत्रमा ठूलो रकम अनियमिता गरेको छ । 
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अनियमित तरिकाले सबै भन्दा बढी गरेको शिर्षकगत खर्च विवरण  

यस्तै रामपुर नगरपालिकाले पनि २ करोड १६ लाख ९४ हजार रकम मनपरी रुपमा खर्च गरेको छ । नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरित राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशन नगरी औषधि खरिद, पदाधिकारीहरुको जिल्ला भित्रको भ्रमण गर्दा भ्रमण भत्ता, कानुन विपरित पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई योजना अनुगमन भत्ता, जस्तापाता खरिद, विद्यालय अनुदान, हेफर प्रोजेक्ट नेपालसँगको साझेदारीमा सञ्चालित उद्यमशिलता परियोजन अन्तर्गत खोर निर्माण जस्ता क्षेत्रमा अनियमित ढंगले खर्च गरेको पाइन्छ । 
रामपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अनियमित तरिकाले सबै भन्दा बढी गरेको शिर्षकगत खर्च विवरण  

महालेखाको तथ्याङ्कले तीन तहका सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमै अनियमिता हुने गरेको देखाएको छ । विकासका नाममा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले स्वेच्छाचारी रूपमा स्रोत परिचालन गर्ने र त्यसको हिसाबसमेत नराख्ने प्रवृत्तिले आर्थिक पारदर्शीतामाथि प्रश्न मात्र उठेको छैन स्थानीय तहको सुशासनमा समेत धक्का पुगेको छ । अर्कोतर्फ पालिकाहरुले प्रचलित कानूनको कार्यान्वयन गर्ने जाँगर देखाएका छैनन् । यसले गर्दा बेरुजु बढेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा स्थानीय तहको बेरुजू फछ्यौंट गर्ने गराउने काम कर्तव्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । तर जनप्रतिनिधिहरुको दवाबले गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु निरीह भएका छन् । अधिकांश पालिकाले बेरुजू फच्छ्यौंट गर्ने गराउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गराउने कानुन बनाएका छैनन् ।