अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यस पटक पनि पूँजीगत बजेट खर्च चर्चाको शिखरमा छ । असार लागेपछि सहरदेखि गाउँसम्म एक किसिमले विकासको लहर चल्यो । तर अन्तिममा आएर गरिएको खर्चले पूँजीगत खर्चको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेन । यो क्रम यस वर्ष मात्रै होइन विगतदेखि नै यस्तै हुँदै आएको छ । जहिल्यै पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु दुखद् हो ।

पूँजी निर्माण तथा पूर्वाधार विकास र विस्तार गर्न सरकारले गर्ने खर्च हरेक वर्ष घट्दै गएको छ । सरकारले यसै पनि पूँजीगत बजेटमा कम रकम छुट्ट्याउँछ, त्यसमा पनि खर्च ज्यादै न्यून हुनु दुर्भाग्य हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले संशोधित बजेटको ८० दशमलव ४४ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । त्यसमा पूँजीगत खर्च ६३ दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको छ । झट्ट हेर्दा यो खर्च ठीकै देखिए पनि यो आवको अन्त्यमा हतारहतार गरिएको खर्च हो । यो नेपालको विकास निर्माणको बेथिति हो । यसलाई रोक्न सरकार असफल भएको छ । पूँजीगत खर्च बढाउन प्रत्येक वर्ष बजेट वक्तव्यमार्फत विभिन्न नीतिगत व्यवस्था घोषणा गरिए पनि तिनले कार्यान्वयनमा प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् । पूँजीगत खर्च बढाउन धेरै नीतिगत तथा कानुनी परिवर्तन गरिए । बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिकादेखि आयोजनाको पूर्वतयारी, डीपीआर निर्माण, कार्यविधि/निर्देशिका तर्जुमा तथा संशोधन एवं ठेक्का प्रक्रिया र सम्झौता गर्नेसम्मको समय तोकी सचिव, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई बजेट कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाउने प्रावधानहरू कडाइका साथ लागू गर्ने उद्घोष गरिए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । वास्तवमा कर्मचारीतन्त्रलाई काममा लगाउन नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । संघ र प्रदेशमा विधायकको मौजुदा संख्यासमेत विचारणीय छ । स्थानीय तह नागरिकको दैलाको सरकार हो तर तिनले गर्ने खर्च पनि बेहिसाब बढेको छ । तिनको गैरबजेटरी खर्चलाई लगाम लगाउनुपर्नेछ । यसरी बचत भएको साधन र स्रोतबाट पूँजीगत खर्च बढाउँदै लैजान सकियो भने त्यसले उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार, आयलगायतमा आयामिक प्रभाव पार्नेछ । तसर्थ यसतर्फ तीनै तहका सरकारले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।