Shittalpati
लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा काँग्रेस–एमालेकै ‘हानथाप’

पाल्पा, केन्द्रीय सत्ता समीकरण बदलिएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी भएको छ । एमालेका मन्त्रीले राजीनामा दिँदै मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेको हो ।

लुम्बिनीमा माओवादीका नेता महराको नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित भए पनि नेकपा (एमाले) र काँग्रेसबीच मुख्यमन्त्रीका लागि हानथाप हुँदा नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भएको छ । मुख्यमन्त्रीमा एमाले र माओवादी दुवै पार्टीले दाबी गर्न थालेका छन् । मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा पर्ने भनिए पनि औपचारिक रुपमा केन्द्रले प्रदेश बाँडफाँड नगर्दा दुवै दलले दावी गरेबका हुन् । यति बेला उनीहरु केन्द्रको निर्देशनको पर्खाइमा समेत छन् । तर, दुवै दलका प्रमुख नेताहरूले आपसी ‘लविङ’ भने जारी राखेका छन् । नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पार्न काँग्रेस र एमालेका नेताहरू काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरिरहेको पाइन्छ । एमालेले नेतृत्व पाएमा संसदीय दलका नेता लीला गिरी र उपनेता चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेका छन् । काँग्रेसले नेतृत्व पाएमा संसदीय दल नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले लामो समय माओवादी र एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेकाले यसपटक आफूहरूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । उनले यसपटक हामी आफैलें नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा रहे पनि अन्तिम निर्णय शीर्ष नेताहरुले केन्द्रबाटै गर्ने बताए । प्रदेशलाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारको निर्णय प्रदेश समितिलाई नै गर्न दिनुपर्छ भन्ने काँग्रेस प्रदेशको अडान रहेको सभापति पुनले दोहोर्‍याए । एमाले नेताहरु भने केन्द्रमा भएको निर्णय अनुसार नेतृत्व आफुहरुले पाउनुपर्ने अडानमा छन् । अर्कोतर्फ अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्ने काँग्रेस–एमालेको योजना छ । मुख्यमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने आशामा उनीहरु छन् ।

पर्ख र हेरको अवस्थामा महरा
उता अलपमतमा परेका मुख्यमन्त्री महरा भने पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् । सरकार संकटमा परेपछि उनले अहिले ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अख्तियार गरेका हुन् । राजीनामा दिने या विश्वास मत लिने भन्ने विषयमा अझै एक÷दुई दिन पर्खेर हेर्ने रणनीति लिएको मुख्यमन्त्री महराको सचिवालयले जनाएको छ । 

सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । सोही व्यवस्थालाई उनले अवलम्वन गरेका हुन् । कांग्रेस–एमालेले मुख्यमन्त्रीको नाम टुंगो नलगाएकाले पनि महराले पर्ख र हेरको अवस्था अंगालेको बताउँदै आएका छन् । उनले काँग्रेस–एमालेले सरकार गठन गर्न संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाएपछि मार्गप्रशस्त गर्ने सार्वजनिक रुपमै मिडियामा बताउँदै आएका छन् । यद्यपी आइतबार बस्ने प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको २४ औँ बैठकमा भने महराले विश्वासको मत लिने वा पदबाट राजीनामा दिने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ । चैत २३ गते महरा लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८७ सदस्यीय सांसदमध्ये एमालेका २९, माओवादी १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, जसपा ३, नेकपा एस १ र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेत गरी ४८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । प्रदेश सभामा एमालेको २९ र कांग्रेसको २७ गरी ५६ सांसद छन् । यसमा साना दलहरूलाई पनि समेट्ने एमाले र काँग्रेसको योजना रहेको छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ५, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update