स्थानीय तहमा आर्थिक अराजकता मौलाउँदै गएको छ । अधिकांस स्थानीय तहहरुले नियम मिचेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा हरेक वर्ष बेरुजु रकम उल्लेख्य मात्रामा बढेको औंल्याउने गरे पनि सुधारका लागि पहलसमेत भएको छैन । कानुनले तोकेको भन्दा बाहिर गएर मनलागी खर्च गर्ने, सेवासुविधा लिने, सभाले पारित गरेकोभन्दा बाहिर खर्च गर्ने स्थानीय तहको परिपाटीप्रति जनस्तरको गुनासो पनि बढ्दै गएको छ । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो ।

पाल्पाका १० स्थानीय तहले मात्रै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २७ करोड ९० लाख ९२ हजार मनपरी ढंगले खर्च गरेका छन् । उनीहरुले अनुगमन, भ्रमण, बैठक भत्ता, इन्धन, सवारी साधन, औषधि खरिद, चाडपर्व खर्च, विद्यालयको दिवा खाजा, विउजिवन खरिद, कर्मचारी भर्ना, डीपीआर तथा गुरुयोजना, उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्ता शीर्षकमा सबै भन्दा धेरै रकम खर्चेको पाइन्छ । यसले आर्थिक अराजकता बढाएको प्रष्ट हुन्छ । अधिकारको हिसाबले स्वायत्त र बलिया स्थानीय सरकार आर्थिक अनुशासनमा कमजोर हुनु राम्रो हैन । जनतालाई निष्पक्ष सेवा प्रदान गरेर ‘यो हाम्रो सरकार हो’ भनेर नागरिकमा अनुभूति दिलाउनु स्थानीय सरकारको पहिलो दायित्व हो । यो दायित्व पूरा गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन प्रक्रिया आर्थिक अनुशासनसहित मितव्ययी र पारदर्शी हुनुपर्दछ । जसले स्थानीय सरकार लोकप्रिय त हुन्छन् नै, यसले सिङ्गो संघीय व्यवस्थालाई नै टेवा पुर्‍याउँछ । तर परिणाम ननिस्कने गरी काम गर्दा वा हानि नोक्सानी तथा हिनामिना गर्दा समेत कुनै कारवाही नहुने परिपाटीले गर्दा स्थानीयस्तरमा वित्तीय अनुशासन अत्यन्त कमजोर देखिएको हो । यसले मुलुकलाई नै थप आर्थिक संकटतर्फ थकेल्न टेवा पुर्‍याउने गर्दछ । यसर्थ समाज र राष्ट्रलाई आर्थिक रुपमा सवल र सक्षम बनाउन आर्थिक सुशासन वृद्धि गर्नेतर्फ स्थानीय सरकारले आफुलाई अग्रसर बनाउन जरुरी छ ।