नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको काँग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारलाई दुई तिहाइ विश्वासको मत प्राप्त भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभामा आफूलाई विश्वासको मत छ भनेर राखेको प्रस्तावको पक्षमा १८८ र विपक्षमा ७४ मत खसेको हो । मत दिन्न भन्ने पक्षमा १ मत परेको छ । बहुमतका लागि ओली नेतृत्वको सरकारलाई १३८ मतको आवश्यक थियो । तर गठबन्धन सरकारका पक्षमा दुई तिहाइ संख्याले विश्वास प्रकट गरे ।

संसदका दुई ठूला दल मिलेर बनेको वर्तमान सरकारलाई बहुमत नपुग्ला कि भन्ने आशंका त थिएन तैपनि औपचारिकताका लागि प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनै पर्ने थियो । बहुमत छ भनेरमात्र हुँदैनथ्यो । त्यसलाई संवैधानिक तरिकाबाट प्रमाणित गरेर देखाउनुपथ्यो । त्यो काम प्रधामन्त्रीले गरे । त्यसलाई राम्रै मान्नु पर्छ ।

तेस्रो ठूलो दलको रूपमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो १८ महिनाको कार्यकालमा पाँचौँ पटक प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिएका थिए । पाँचौँ पटकको विश्वासको मतको प्रस्तावमा उनले बहुमत पाउन सकेनन् । सबैभन्दा ठूलो सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि प्रचण्ड स्वतःअल्पमतमा परेका थिए । त्यसपछि काँग्रेसको समर्थनमा केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्न पुगेको थियो । सरकारलाई समर्थन गर्ने अन्य साना दलहरूको समर्थनसमेतले गर्दा विश्वासको मतको पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत पुगेको छ । वर्तमान सरकारको पक्षमा आएको मतले यो शक्तिशाली बन्न पुगेको प्रष्ट हुन्छ । सरकारले जसरी दुईतिहाइ विश्वास प्राप्त गरेको छ त्यसै गरी काममा समेत विश्वास प्रकट हुनुपर्छ । यो सरकारलाई सत्ता टिकाउने जिम्मेवारी मात्रै छैन । नागरिकले चाहेको रोजगारी सिर्जनाका लागि वर्तमान आर्थिक निराशा पनि तोड्नु पर्नेछ । आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलता अन्त्य गरेर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा पनि सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । यसो हुन सक्यो भने मात्र सरकारको पक्षमा प्राप्त भएको दुईतिहाइको मतको कदर हुन्छ । तसर्थ सरकार विश्वसनिय बन्न जरुरी छ ।