नेपालमा भ्रष्टाचारले संस्थागत स्वरूप लिएको छ । ठूला–ठूला भ्रष्टाचारमा मन्त्रीलगायत राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता हुने गरेको छ । भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्नेमा सर्वसहमति छ । तर, सर्वसहमति जनाउनेमध्येकै बहुसंख्यक भ्रष्टाचारी छन् । अधिकार सम्पन्न बहुसंख्यक व्यक्तिहरू कुनै न कुनै भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् । विडम्बना, भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कारको प्रचलन छैन । जसरी भए पनि पैसा कमाएको व्यक्तिलाई समाजले स्वीकार गरिरहेको छ । समाजले स्वीकार्ने भएकोले भ्रष्टाचारीमा टाकटुक मिलाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने सोंचले जरा गाडेको छ । यसो हुनु दुखद् हो ।
भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सहकारी ढगी, ओम्नी, यती, राजदरबारभित्र चमेना गृह सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता, बासवारी छालाजुता कारखानाभित्रको जग्गा अपचलान, बाल मन्दिर जग्गा अपचलन, गिरीबन्धु चिया स्टेट प्रकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा दपोट प्रकरणलगायत गनिसाध्य नहुने यस्ता प्रकरण नेपालका केही ठूला भ्रष्टचारका उदाहरण हुन् । यी प्रकरण एक पटक चर्चामा आए तर तिनको किनारा लागेको नलागेको आमनागरिकलाई पत्तो छैन ।
यसतर्फ जनताको चासो बिस्तारै हराउँदै गएको छ । जसले गर्दा भ्रष्टचारलाई थप मौलाउन टेवा पुगेको छ । डन, पैसावाला र भ्रष्टाचार गर्नेहरुको नै यहाँ हालिमुहाली हुन थालेको छ । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । भ्रष्टाचारलाई विकास र समृद्धिको बाधकका रुपमा लिइने गरिएको छ । ठूलो रकमको अपचलन हुने स्थिति निर्माण हुँदा त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा अघि बढ्न दिँदैन । केही व्यक्तिमात्रै सधैं मोटाइरहने प्रवृत्तिकै कारण देश आज भ्रष्टाचार बढी भएका एक सय देशहरुको हाराहारीमा पर्न पुगेको छ, जुन दुर्भाग्य हो । सञ्चार माध्यमबाट पटक–पटक भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि खबरदारी नगरिएको होइन, तर राजनीतिक दलहरु सच्चिन सकेनन् । जसका कारण भ्रष्टाचार झन् झन् मौलाउँदै गएको छ । अब पनि भ्रष्टाचारको जरा उखेलिएन भने न त देशको विकास हुन्छ न त समृद्धि नै ।
