पाल्पा, पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाले चरम आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को प्रतिवेदनअनुसार सरकारी बजेट खर्च गर्दा स्थानीय तहले अपनाउनुपर्ने वित्तीय अनुशासनको बेवास्ता गरी उसले सरकारी रकम जथाभावी दुरुपयोग गरेको पाइएको हो ।

गाउँपालिकाले एक अर्ब ५२ करोड ९५ लाख ९६ हजार लेखापरीक्षण गराउँदा ६ करोड ५८ लाख ४ हजार  अनियमित रुपमा खर्च गरेको देखिन्छ ।  जुन कुल बेरुजुको ३ दशमलव ३३ प्रतिशत हो । यहाँ अघिल्लो आवमा २ करोड ३ लाख ६४ हजार थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पालिकाले अनगुगमन, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमदेखि स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, अनुदान जस्ता कार्यक्रमका शिर्षकमा अनियमित रुपमा ठूलो रकम खर्चेको छ ।

उसले विभिन्न योजनाहरु अनुगमन गरेको भन्दै कर्मचारी र पदाधिकारीहरुलाई भत्ताबापत २ लाख २५ हजार २ सय ५० खर्च गरेको छ । जहाँ अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरुले योजना अनुगमन गरेबापत कुनै पनि  अनुगमन भत्ता पाउने व्यवस्था छैन । तर पालिकाले अतिरिक्त अनुगमन समिति सदस्य समेत नरहेका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई समेत संलग्न गरी योजना अनुगमन गरेको देखिन्छ । 

यस्तै पालिकाले हेफर प्राजेक्ट नेपालसँगको साझेदारीमा सञ्चालितकृषि  तथा पशु उद्यमशीलता विकास परियोजनाको नाममा सार्वजनिक खरिद ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐनको परिपालना नगरी परियोजनामा उल्लेखित कार्यक्रमसँग बेमेल हुने गरी ३ करोड ४१ लाख ८१ हजार ३ सय १०  बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै उसले पर्यटन काज शिर्षकमा ८ जना कर्मचारीलाई २ लाख भुक्तानी गरेको छ । पर्यटन काज सम्बन्धी कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नभए पनि पालिकाले बजेट नै विनियोजन गरेर खर्च गर्दै आएको छ । 

पालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई लत्याउँदै ७ जना सामाजिक परिचालिका पदमा करार सम्झौता गरी १६ लाख १७ हजार पारिश्रमिकमा खर्च गरेको छ । यस्तै उसले दिवा खाजा कार्यक्रममा मापदण्ड विपरीत ४ लाख ७४ हजार ९०, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा योजना छनौटको आधार नै नखुलाई ४१ लाख ६५ हजार ३ सय ६३, जलदेवी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थालाई भवन व्यस्थापन तथा रेलिङ्ग कार्यक्रमका लागि ५ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा नियमविरीत फर्निचर, डेल डेस्कटप कम्प्युटर, ईप्सन र ब्रदरका प्रिन्टर खरिदमा ४ लाख ७६ हजार ७ सय २० खर्च गरेको पाइएको छ । यस्तै पालिकाले पुच्छार खानेपानी लिफ्टिङ योजनाका लागि १४ लाख बजेट विनियोजन गरे पनि निर्माण सामग्री सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम सिलबन्दी दरभाउपत्रमार्फत खरिद नगरी सिधै गरेको, निर्माण कार्यको अनुगमन, निरीक्षण तथा निर्माण कार्यको गर्न  पालिका आफैसँग दक्ष जनशक्ति हुँदा हुँदै पनि सस्पेन्सन ब्रिज निर्माणको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कार्यका लागि गैरसरकारी संस्था इन्द्रेणी समाज केन्द्रलाई १ लाख ४७ हजार ८ सय ४८ भुक्तानी गरेको, विद्यालय भवन निर्माण गर्दा काम नै नभएको अवस्थामा २ लाख ७९ हजार ३० भुक्तानी गरेको छ ।

पालिकाले बेरुजु  घटाउने विषयमा भने चासो नै देखाएको छैन । आफु भर्खरै सरुवा भएर आएकाले अहिले त्यस्तो बेरुजू फछ्यौंट गर्ने/गराउने अभियान नै नचलाएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मदन अर्यालले बताए । उनले भने ‘पालिकामा बेरुजू फच्छ्यौंट गर्ने/गराउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गराउने कानुनको तर्जुमा समेत गरिएको छैन ।  आगामी दिनमा त्यसतर्फ ध्यान दिन्छौं ।’