पाल्पा, प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्दा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने आम अपेक्षा थियो । तर दोस्रो कार्यकालको यतिका समय वित्दा समेत प्रदेश सरकारहरु अस्थिर देखिएका छन् । केन्द्रमा फेरिएको गठबन्धनको प्रभाव प्रदेशमा समेत सरेको छ ।

आवश्यक कानुनको अभावमा संघ र प्रदेशबीच समन्वयमा समस्या त छँदैछ, प्रदेश सरकार निर्माणको बेला केन्द्रको दलीय हस्तक्षेपले प्रदेश संरचनालाई समेत समस्याग्रस्त बनाएको छ । संघमा गठबन्धन फेरिएपछिको असर अन्य प्रदेशमा जस्तै लुम्बिनीमा पनि देखिएको छ । माओवादीका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि एमाले संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका छन् । उनले एमालेका ४ र काँग्रेसका ४ जना मन्त्री सहभागी गराएर सरकार विस्तार गर्दै छन् । यहाँ मुख्यमन्त्री र ८ मन्त्री नियुक्त भई प्रदेश सरकार निर्माण भए पनि काँग्रेस र एमाले भित्रै व्यापक असन्तुष्टि सिर्जना भएको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु छनोटमा एमाले र काँग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वबाटै हस्तक्षेप भएपछि प्रदेशमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको हो ।

केन्द्रीय नेतृत्वले विधि र प्रक्रिया मिचेर एमाले दलका उपनेता आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा सिफारिस गरेकोमा नेकपा एमाले लुम्बिनी संसदीय दलका नेता लीला गिरीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले  मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा संसदीय विधि, पद्धतिभन्दा बाहिर गएर केन्द्रीय नेतृत्वले निर्णय गरेको भन्दै पदबाट राजीनामा समेत दिएका छन् । गिरीले भने, ‘विधि र प्रक्रिया मिचिएपछि जिम्मेवारी अनुसारको पदमा बस्न उचित नलागेर राजीनामाको निर्णय गरेको हुँ ।’ मुख्यमन्त्री नियुक्तीको विहानसम्म गिरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी भए पनि अन्तिममा आएर उनलाई ब्याक गराएर एमालेले आचार्यलाई अघि सारेको थियो । यसअघि दलका नेता गिरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने काँग्रेस–एमालेबीच समेत सहमति भएको थियो । तर एमाले केन्द्रको निर्देशन अनुसार आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्रीमा आचार्यलाई बनाउन निर्देशन दिएपछि अन्ततः गिरी ब्याक हुनु परेको हो । अर्कोतर्फ नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारका लागि मन्त्री छनोट गरिएको विषयलाई लिएर व्यापक असन्तुष्टि जनाएको छ । केन्द्रबाट मन्त्री छनोटको विषयमा प्रदेश समितिलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै काँग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको हो । काँग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले मन्त्री छनोट गर्दा प्रदेश समितिलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने र जनताको निराशा चिर्ने गरी सक्षम मन्त्री छान्नु पर्नेमा त्यस्तो नगरी मन्त्री छनोट गरिएको र मन्त्री छनोटका क्रममा प्रदेश कार्यसमितिलाई बेवास्ता गरिएको काँग्रेस प्रदेश समितिको आरोप छ । ‘संघीयता एवं समावेशीताको मर्म र पार्टीको विधानअनुसार प्रदेश पार्टीको अन्तरसम्बन्ध, अन्तरसमन्वय र सहअस्तित्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कुल्चिदै नेपाली जनतामा संघीयता र प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा पैदा भइरहेको बेला नेपाली काँग्रेसका आम साथीहरुको भावनाविपरीत यस किसिमको निरकुंश कार्यशैलीले पार्टीको प्रदेश संरचना कमजोर बन्ने ठहर गरेका छौं’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ । पार्टीबाट मन्त्री छनोटको निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न केन्द्रीय नेतृत्वलाई आग्रह गर्दै अन्यथा वैधानिक प्रक्रियाविरुद्ध गरिएको यस कार्यबाट असन्तुष्ट जिल्लाका साथीहरुसँग बृहत् छलफल गरी यथोचित निर्णयमा पुग्न बाध्य हुनेसमेत सभापति पुनद्वारा जारी ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । केन्द्रीय नेतृत्वको हस्तक्षेपका कारण प्रदेश सरकार विस्तारमा समेत ढिलाई भएको छ । बुधबार मुख्यमन्त्रीसहित ८ मन्त्रीले शपथ लिएर पनि मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी समेत तोकिएको छैन् । संविधानमा प्रदेश सरकार निर्माणको लागि मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख छनोटको अधिकार सम्बन्धित प्रदेशमै निहित रहने भनिए पनि केन्द्रबाटै राजनीतिक दलहरूले भागबण्डा गर्दा प्रदेश सरकार नै अनिर्णयको बन्दी मात्र बन्दै गएका छैनन् संघीयता नै कमजोर बन्दै गएको छ । प्रदेशसभा र सरकार स्वायत भए पनि त्यो कागजमा मात्रै सीमित हुँदा संघीयता नै कमजोर बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषक केदार गौतमको भनाई छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नहुञ्जेल प्रदेश स्वायत र स्वतन्त्र हुन नसक्ने उनको तर्क छ । केन्द्रबाट दूरबिनले हेरेको भरमा निर्णय गर्दै आएकाले प्रदेशको राजनीति अस्तव्यस्त बन्दै गएको गौतमले बताए ।