पाल्पा, नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंकदर र निक्षेप संकलनदर घटनाउनेदेखि वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराईने भएको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकदर र निक्षेप संकलनदर घटाएको हो । ‘ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई सात प्रतिशतबाट छ दशमलव पाँच प्रतिशत र नीतिगत दर पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ’, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले भने । ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाका रुपमा रहेको तीन प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई भने यथावत् राखिएको छ । बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तहरुलाई लचिलो बनाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ ।त्यस्तै, चालु आवको बजेटले कृषि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा जाने कर्जा सहज बनाउने नीति लिएकामा त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गरेको छ ।

युवामा उद्यमशीलता प्रवद्र्घन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्‍याउन सहजीकरण गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले सरकारलाई सहयोग तथा समन्वय गर्ने भएको छ । सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गर्ने पनि  मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीतिले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुनेगरी नियामकीय व्यवस्था गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिबीच तादात्म्यता कायम गरिएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले अनुमान गरेबमोजिम ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सहयोग पुग्नेगरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फउन्मुख गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ ।