नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार चालुु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि मौद्रिक नीति ल्याएको छ । सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिले नीतिगत दरमा सामान्य लचकता अपनाएको छ । खास गरी मौद्रिक नीतिको मूल उद्देश्य बजेटले लिएको लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई सघाउ पुर्‍याउँदै त्यसमा समाविष्ट कार्यक्रमहरूलाई सहजीकरण गर्नु हो । यस वर्षको मौद्रिक नीतिले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने र आर्थिक स्थायित्व कायम राखे अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा पनि सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।

यसले निजी क्षेत्र खासगरी बजारमा अब केही सुधार हुने आशाको सञ्चार गरेको छ । निराशा बढिरहेको अवस्थामा रोजगारी र आम्दानी बढ्छ कि बढ्दैन भन्न अहिले गाह्रो छ । तर, नीतिमा  उल्लेख गरिएका प्रायः बुँदा अक्षरशः कार्यान्वयन हुने हो भने पक्कै अहिलेको अवस्थामा राम्रै हुन्छ । अर्थतन्त्र जर्जर छ । नागरिक बेरोजगारीको जाँतोमा पिल्सिएका छन् । व्यवसायी मन्दीले रापिएका छन् । उद्यमधन्दा चिसिएका छन् । घरजग्गा कारोबार ठप्प जस्तै छ । बैंकमा पैसा थुप्रिए पनि ऋण लिनेको अभाव भयो । त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा पर्नु स्वाभाविक थियो । नीतिले बैंकमा थुप्रिएको पैसा बजार पठाउने आशा गर्न सकिन्छ । अब शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न यो मौद्रिक नीति पूर्ण कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ ।

मौद्रिक नीतिले आपूर्ति पक्षमा मात्र सुधार गर्ने हो । माग पक्षमा सुधार गर्ने काम वित्त नीतिले हो । सरकारले खर्च बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने, निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन प्रोत्साहन नगरेसम्म बजार माग बढ्नेवाला छैन । माग नबढेसम्म ब्याजदर कम र बैंकमा जति पैसा भए पनि कर्जा प्रवाह हुन सक्दैन । संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रको यो मर्म बुझेर खुकुलो नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले गरेका नीतिगत व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने जिम्मा सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले लिनुपर्छ । तसर्थ त्यसका लागि मौद्रिक नीतिको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन जरुरी छ ।