पाल्पा, राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त गर्ने र सत्तासमीकरणमा तलमाथि हुने बित्तिकै पहिलो प्रहार प्रदेश प्रमुखमाथि हुने गरेको छ । केन्द्र सरकारको मनलाग्दीले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र बर्खास्तीको खेलले प्रदेश प्रमुख पदकै गरिमा, महत्व र ओजन घट्दै गएको छ ।
प्रदेश प्रमुख हेरफेर गर्ने अधिकार केन्द्र सरकारसँग भए पनि विना कारण प्रदेश प्रमुखको बर्खास्ती र नियुक्ति भइरहेको छ । केन्द्रमा सरकार चलाउने पार्टीसँग आवद्धता नभए प्रदेश प्रमुखले विदा हुनुपर्ने नजिर बसेको छ । केन्द्रमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्ष हुने र सोही अनुसार प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल पनि ५ वर्षको हुने व्यवस्था रहे पनि सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रमुख फेरबदल हुने क्रम बढ्दो रहेको हो । यही कारण प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा गएको ७ वर्षमा लुम्बिनीले चौथो प्रदेश प्रमुख पाएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लुम्बिनीसहित बाग्मती र कर्णाली प्रदेशका प्रमुख हेरफेर गरेको छ । संघीयतापछिको पहिलो कार्यकालमा लुम्बिनीले ३ प्रदेश प्रमुख प्राप्त गरेको थियो । हाल सरकार परिवर्तनसँगै अर्को प्रदेश प्रमुख प्राप्त गर्ने भएको छ । प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचनलाई हटराएर सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृष्णबहादुर घर्तीलाई नियुक्त गरेको हो ।
२०७४ माघ ३ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले उमाकान्त झालाई प्रदेश प्रमुख बनाएको थियो । २०७६ कात्तिकमा केपी शर्मा ओली सरकारले उनलाई हटाएर धर्मनाथ यादवलाई नियुक्त गर्यो । फेरी देउवा सरकारले यादवलाई हटाएर २०७८ साउनमा अमिक शेरचनलाई नियुक्त गरेको थियो । अहिले फेरी आएर ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्ला कदमलाई निरन्तरता दिर्दै प्रदेश प्रमुख फेरेको हो । लुम्बिनीमा अमिक शेरचनलाई हटाईपछि कृष्णबहादुर घर्तीले प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै छन् । रोल्पाका घर्ती नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख भएका हुन् । रोल्पाको माडी गाउँपालिका वडा नं २ बाट उनी नेपाली काँग्रेसको १४ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि छनौटमा पराजित भएका थिए । त्यसो त घर्ती पहिलेबाट नै देउवालाई काँध थाप्दै आएका नेता हुन् । नेपाली कांग्रेस विभाजन भएको बेला शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको रोल्पा सभापति भएका घर्ती १२ औँ महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । अहिले कांग्रेस प्रदेश सभापति रहेका अमरसिंह पुनलाई हराउँदै उनी १२ औँ महाधिवेशनमा जिल्ला सभापति भएका थिए । १३ महाधिवेशनमा अमरसिंह पुन जिल्ला सभापति हुँदा प्रतिनिधि बन्न इच्छुक रहे पनि नछानिएका उनी १४ औँ महाधिवेशनमा वडामै पराजित भएर रोकिएका हुन् ।
के छ प्रदेश प्रमुखको सेवा सुविधा ?
प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक प्रति महिना ६४ हजार, पोशाक सुविधा प्रति वर्ष १८ हजार र अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्च प्रति महिना ४० हजार दिने व्यवस्था छ । यस्तै, प्रदेश प्रमुखका लागि १५ लाख बीमा, स्वदेश भ्रमणमा दैनिक ३ हजार र विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक २५० अमेरिकी डलर भत्ताको व्यवस्था छ । यस्तै, प्रदेश प्रमुखको निवासको लागि टेलिफोन, कम्प्युटर, इन्टरनेट,फ्याक्स, पत्रपत्रिका जस्ता सञ्चार सुविधा सरकारले व्यवस्था गर्छ ।
सवारी साधनका लागि आवश्यक पर्ने इन्धन, मोबिल तथा मर्मत सम्भारको व्यवस्था सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुख कुनै कारणले प्रदेश प्रमुख पदबाट निवृत्त भएमा, सो पदमा नरहेमा निजलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम थप सुविधाको रुपमा दिइने व्यवस्था छ । यस्तै, पदमुक्त भएपछि दुई वर्षका लागि दुई जना सुरक्षाकर्मी व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६३ को (१) बमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ भने (२) राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने र (३) प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्ष हुने हुने व्यवस्था रहेको छ । पदावधि अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गर्ने सक्ने प्रावधान संविधानमा रहेको छ ।
