सुशासन सरकारका हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु  हो । अर्कोतर्फ सरकारी सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आमञनागरिकलाई शासनको सुखद अनुभुति दिलाउनु हो ।

तर स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार सुशासन दिलाउने कुरामा चुकेका छन् । विशेषतः जनताको घरदैलोको सरकारका रुपमा लिने स्थानीय सरकारले समेत सुशासनको अनुभूति जनतालाई गराउन सकेका छैनन् । उनीहरु आफै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा सुशासन दिने कुरामा कमजोर देखिन्छन् । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार जति धेरै बढ्छ त्यति नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा गम्भीर समस्या देखिन सक्छ । यदि साँच्चै सुशासन कायम गर्ने हो भने तल्लो निकायबाटै थालनी गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान थाल्ने हो भने स्थानीय सरकार समृद्ध हुन धेरै कुरिरहनुपर्दैन । तर विडम्बना, यदाकदा स्थानीय सरकार नै भ्रष्टाचारको मूलजस्तो बन्ने गरेका विभिन्न तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । स्थानीय तहको सिंहदरबार बढी मात्रामा भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्न पुगेको देखिन्छ । जनतालाई सबैभन्दा नजिक रहेर फ्रन्ट लाइनको सेवा दिने स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा फस्नु भनेको जनतामाथिकै अवमूल्यन हो । स्थानीय जनताको सहभागिता, नेतृत्व र योगदानमा आधारित विकासको मोडेल स्थानीय शासन हो ।शासनको अधिकार जहाँ रहन्छ, सुशासनको औचित्य र आवश्यकता त्यही रहन्छ । स्थानीय तहमा संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार रहेको छ । त्यसैले अधिकारको सही सदुपयोग पनि भएको हुनुपर्छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयलाई हल्का र भाषणको रुपमा लिनुभन्दा पनि व्यावहारिकरुपमा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानलाई निरन्तररुपमा सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम अख्तियारको मात्रै होइन, यसका लागि जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सरकारका प्रायः सबैजसो निकायको पनि उत्तिकै भूमिका हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार रोक्न सकिएमा शासन सत्ता र सञ्चालक स्वतः सफल हुनेछन् । यदि भ्रष्टाचार रोक्न सकिएन र यसको जरा फैलिँदै गयो भने त्यसले शासकहरुलाई नै पूर्णरुपमा असफल बनाइदिन सक्छ । शासकहरुको असफलतासँगै शासन प्रणाली पनि असफल हुन सक्छ । मुलुकको विकास र समृद्धिको अनिवार्य सर्त सुशासन नै हो । यसर्थ भ्रष्टचारलाई नियन्त्रण गरी सुशासन स्थापित गराउने कुरामा स्थानीय सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।