बुटवल, बुटवल उपमहानगरपालिकामा जलस्रोत ऐन बारेछलफल भएको छ । उपमहानगरपालिकाले नगरभित्रका खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुसँग जलश्रोत उपयोग ऐनबारे छलफल गरेको हो ।

समितिका पदाधिकारीहरुलाई ऐनको उपयोग गर्ने बारेमा जानकारी गराइएको छ । अधिवक्ता घनश्याम पन्त र ध्रुव धितालले ऐन, खानेपानी समितिको अधिकारका बारेमा पदाधिकारीहरुलाई जानकारी गराएका थिए । उनीहरुले यहाँका ४४ वटा खानेपानी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई जलश्रोत ऐन र नयाँ व्यवस्था अनुसार समितिलाई सञ्चालन गर्न भनेका छन् । जलस्रोत उपयोग सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा वा परम्परादेखि जलस्रोत उपयोग गरेकोमा अन्यथा भएको देखिएमा आवश्यक जाँचबुझ गर्ने गराउने, नगरपालिकाको जलस्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा नियमन सम्बन्धी काम गर्ने, नगर क्षेत्रभित्रको जलस्रोत उपयोग ब्यवस्थापन सम्बन्धमा कुनै समस्या भए त्यसको सुनुवाई गर्ने तथा आवश्यक निर्णय गर्ने, नगर जलस्रोत उपयोग सम्वन्धी ऐन विपरीत कार्य गर्ने जल उपभोक्ता सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिने, निर्देशन दिने जस्ता समितिका काम कर्तव्य र अधिकार ऐनमा उल्लेख गरिएको अधिवक्ता घनश्याम पन्तले बताए । यस्तै ध्रुव धितालले कसैले यस ऐन वा यस ऐन अन्र्तगत गरेका निर्णय उल्लंघन गरेमा जलस्रोत समितिले तोकेको अधिकारीले पाँच हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कसुरबाट कसैको हानी नोक्सानी भएमा भने निजबाट त्यस्तो हानी नोक्सानी वापतको क्षतिपुर्ति भराई दिन सक्ने, कसैले यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र लिनु पर्नेमा सो नलिई वा अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएका शर्तहरू पालना नगरी जलस्रोतको उपयोग गरेमा निजलाई जलस्रोत समितिले दशहजारसम्म जरिवाना गर्न र त्यस्तो काम बन्द गराउन सक्ने, यस ऐन बमोजिम विकास गरिएको जलस्रोत वा त्यस्तो जलस्रोतबाट उत्पन्न सेवा कसैले चोरी गरेमा वा दुरुपयोग गरेमा वा अनाधिकार प्रयोग गरेमा जलस्रोत समितिले निजबाट विगो असुल गरी उपमहानगरपालिकाले गतवर्षको पुसमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको जलश्रोत उपयोग ऐन अनुसार ३३ प्रतिशत महिला रहने गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्ने र त्यस्तो समिति बुटवल उपमहानगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

बुटवल भित्र खानेपानीका लागि बोरिङ वा मुहानबाट पानी ल्याउनुपर्ने भएमा अनुमति लिनुपर्ने र शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था नगरे तोकेको भन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । छलफल कार्यक्रमपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले सबै खानेपानी समितिहरुलाई नीति र विधिमा रहँदै विधानसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्न आग्रह गरे । उनले उपभोक्ता र समिति दुवैलाई लाभ हुने गरी र नियममा रहन मद्दत पुग्ने गरी जलश्रोत ऐन बनाएको भन्दै त्यसको सहि तरिकाले उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने ‘हामीले यस क्षेत्रका विज्ञहरु र उपभोक्ताहरुसँग सुझाव र सल्लाह लिएर यो ऐन बनाएका छौं ।’ यो ऐन खानेपानीका सबै समितिलाई उपयोगी हुने नगरप्रमुख पाण्डेयको भनाई छ । उनले केही समितिहरुले मनपरी रुपमा शुल्क निर्धारण गर्ने, तोकिएको अवधिभित्र अधिवेशन र साधारण सभा नगर्ने र व्यक्ति केन्द्रित रुपमा संस्था सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएकाले  तत्काल उनीहरुलाई कानुनबमोजिम कारवाही गरिने बताए ।

उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले बुटवलभित्रको खानेपानीको समस्या समाधान र समितिहरुको व्यवस्थापनका लागि जलश्रोत ऐन प्रभावकारी हुने बताइन् । उनले समितिहरु विधिसम्मत तरिकाले सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँदै उपभोक्ताको हित र कानुनी व्यवस्थालाई ख्याल गर्न आग्रह गरिन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालले बुटवलको जलश्रोतसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन र विधिसम्मत तरिकाले संस्था सञ्चालनका लागि सहयोगी हुने गरी ऐन बनाएको बताए । कार्यक्रममा खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरुले जिल्ला विकास समितिमा दर्ता भएका समिति र नयाँ समितिलाई एउटै व्यवहार गर्न नहुने र गलत काम गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताएका थिए । उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले बुटवलभित्रको खानेपानीको समस्या समाधान र समितिहरुको व्यवस्थापनका लागि जलश्रोत ऐन प्रभावकारी हुने बताइन् । उनले समितिहरु विधिसम्मत तरिकाले सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँदै उपभोक्ताको हित र कानुनी व्यवस्थालाई ख्याल गर्न आग्रह गरिन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालले बुटवलको जलश्रोतसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन र विधिसम्मत तरिकाले संस्था सञ्चालनका लागि सहयोगी हुने गरी ऐन बनाएको बताए । कार्यक्रममा खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरुले जिल्ला विकास समितिमा दर्ता भएका समिति र नयाँ समितिलाई एउटै व्यवहार गर्न नहुने र गलत काम गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताएका थिए ।