रुपन्देही, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सरकारी अस्पतालमा रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरुले निजी क्लिनिकमा बढी ध्यान दिएको र सरकारी अस्पतालको नाम बेचेर व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको भन्दै अङ्कुश लगाउन थालेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले प्रदेश सरकारले मुख्य गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका डक्टरहरुविरुद्ध पहिलो एक्सन सुरु गरेका छन् ।

यही साउन ९ गते मन्त्री नियुक्त भएका सारुले १८ गते मात्रै यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन् । केही दिनअघि प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनामा राखेको यो अस्पतालका समस्याका विषयमा अध्ययन गर्न दुई दिन बुटवल क्षेत्रमा बसेका उनले अधिकांशबाट यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरुले अस्पताललाई भन्दा बाहिर बढी समय दिएको र त्यसैका कारण अधिकतम संरचना भएको अस्पतालबाट सेवाग्राहीले सेवा लिन नसकेको विषय सुनेका थिए । यहाँ कार्यरत रहेका अधिकांश चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीले अस्पतालबाटै आफू रहेको क्लिनिकमा बिरामी पठाउने, सरकारी अस्पतालको नामको विज्ञापन गरेर सेवाग्राहीलाई मेडिकलमै रोक्ने र भित्र कार्यरत रहेको समयमा समेत धेरैजसो क्लिनिकमै भेटिने गरेपछि यस्तो कडाइ गरिएको हो । त्यसो त प्रदेशको स्वास्थ्य सचिव डा.वासुदेव उपाध्याय पनि रुपन्देहीकै हुन् । उनले पनि यहाँको विषय गहिरो गरी बुझेका छन् । यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार सरकारी चिकित्सक र कर्मचारीहरूलाई निजी क्लिनिकमा सरकारी अस्पतालको प्रचार गरी काम नगर्न निर्देशनसहितको पत्र पठाएको छ । साउन २८ गतेको मन्त्रिस्तरको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै सरकारी नियुक्ति लिएका चिकित्सक, कर्मचारीले आफ्नो नाम, पद तथा एनओसी नम्बर निजी क्लिनिकमा प्रयोग गर्न नपाउने नियम बनाएपछि यहाँ कार्यरत रहेर निजी अस्पताल र क्लिनिक चलाइरहेकालाई ठूलो धक्का लाग्ने हो वा मन्त्रालयको यो निर्णय कागजमा सीमित हुने हो पछि थाहा हुनेछ ।

प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव डा.वासुदेव उपाध्यायले प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले आफू कार्यरत सरकारी अस्पतालको नाम र पद प्रयोग गरी निजी स्वास्थ्य संस्थाको ओपीडी टिकट, साइन बोर्ड, आमसञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार प्रसार गर्ने गरेको पाइएको बताए । उनले अबदेखि त्यस्तो कार्य नगर्न नगराउन अनुरोध गरिएको जनाए । उनले त्यस्ता कार्य गरेको भए हटाउने व्यवस्था मिलाउन आफू मातहतका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई जानकारी गराई कडाइका साथ यो निर्णय पालना गराउनको लागि प्रदेशका अस्पताललाई पत्र पठाइएको र त्यसै गरी नागरिक समाजको सहकार्यमा अनुगमनलाई बढाउने जनाएका छन् । ‘अहिले धेरैजसो क्लिनिकमा सरकारी अस्पतालको परिचय दिएर व्यापार गरिएको छ, यसमा मुख्यमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यू र हाम्रो पनि पनि विशेष चासो रह्यो, सरकारी अस्पताल सुधारको प्रयासका लागि केही काम गर्न यो अध्यास थालिएको हो, धेरै विकृति आएका छन् सरकारी अस्पतालको नाम बेचेर बाहिर कमाउन भएन र सरकारी तलब लिएपछि त्यो समयमा सबै सेवा भित्रै दिनुपर्ने, यो स्वास्थ्यको आधारभूत विषयमा पनि पर्दछ, कार्यान्वयन मात्रै नभएर हो’ उनले भने । डा. उपाध्यायमा अनुसार यो सरकारी कर्मचारीको इथिक्सअनुसार पर्ने भए पनि संघ तथा अन्य प्रदेशमा प्रयोगमा नआएकाले सुधारको अभियान भएको बताएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री खेम सारुले सुगममा बढी बस्ने र व्यावसायिक सोच राखेर दुर्गमका अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीले बढी ध्यान नदिएको र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा बढी कमजोरी भेटिएकाले यो खालको अभियान थालेको बताए । ‘सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवालाई बढी प्रभावकारी बनाउने योजना हो, त्यही योजना कार्यान्वयनका लागि सबैको समन्वय आवश्यक छ, सुगममा बस्ने र दुर्गमलाई बेवास्ता गरेकाले पनि यो प्रक्रिया थालिएको हो’ उनले भने ।