जानकी (बाँके), लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्था गएर प्रसूति गराउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । चेतनाको विकास भएसँगै स्वास्थ्य संस्था गएर प्रसूति गराउनेको सङ्ख्या १८.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाको समीक्षा प्रतिवेदन २०८० मा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्था गएर प्रसूति गराउने ७५.२ रहेकामा आव २०७९/८० मा ९४ प्रतिशत पुगेको हो । सङ्घीय सरकारद्वारा प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई सदुपयोग गर्दै प्रसूतिपश्चात् तीनपटक स्वास्थ्य चौकीमा गएर सेवा लिने सुत्केरीको सङ्ख्या ३२.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका मातृशिशु स्वास्थ्य फोकल पर्सन कौशल भण्डारीले जानकारी दिए । उनीका अनुसार आव २०७५/७६ मा २१.७ प्रतिशतले प्रसूतिपश्चात् तीनपटक स्वास्थ्य चौकीमा सेवा लिएकामा यो सङ्ख्या बढेर आव २०७९/८० मा ५४ प्रतिशत पुगेको छ ।
सुत्केरी हुनुभन्दा पहिला स्वास्थ्य संस्थामा गएर चारपटक प्रसूति सेवा लिएका महिलाको सङ्ख्या चार दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको निर्देशनालयका मातृशिशु स्वास्थ्य फोकल पर्सन भण्डारीले बताए । आव २०७५/७६ मा उक्त सङ्ख्या ७७.५ रहेकामा आव २०७९/८० मा बढेर ८० प्रतिशत पुगेको थियो । लुम्बिनीमा मातृ मृत्युदरको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । फोकल पर्सन भण्डारीका अनुसार गर्भवती हुँदा नियमित रुपमा स्वाथ्य जाँच गर्नाका साथै स्वास्थ्य चौकीमा गएर सुत्केरी गराएकाले मातृ मृत्यदरमा कमी आएको छ । प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाको समीक्षा प्रतिवेदनका अनुसार पाँच वर्षमा प्रतिएक लाखमा मातृ मृत्युदरको सङ्ख्यामा समेत कमी आएको छ । आव २०७५/७६ मा प्रदेशमा एक लाख आमा सुत्केरी हुँदा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या दुई सय १५ थियो । यो सङ्ख्या घटेर आव २०७९/८० मा पुग्दा दुई सय सात रहेको निर्देशनालयका मातृशिशु स्वास्थ्य फोकल पर्सन भण्डारीले जानकारी दिए ।
प्रदेशमा नवजात शिशु मृत्यदर र बालमृत्युदरको सङ्ख्यामा घट्दै गएको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदरमा कमी आएको प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । आव २०७५/७६ मा प्रतिहजार जीवित बालबालिकामा ४५ जनाको मृत्यु हुने गरेको थियो । यो सङ्ख्या अहिले घटेर ३३ भएको छ । आव २०७९/८० मा आइपुग्दा प्रतिहजार जीवित बालबालिकाको मृत्युदर घटेर १२ मा पुगेको भण्डारीले बताए । नवजात शिशुको मृत्युदर घटेसँगै प्रतिहजार जीवित शिशुमा ३० जनाको मृत्यु हुने गरेकामा आव २०७९/८० सम्म आइपुग्दा यो सङ्ख्या घटेर २१ जना पुगेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका मातृशिशु स्वास्थ्य फोकल पर्सन भण्डारीले शिक्षा र जनचेतनाका कारण गर्भवती र सुत्केरी महिला, नवजातशिशु र बाल मृत्युदरको सङ्ख्यामा कमी आएको बताए । सङ्घीय सरकारद्वारा सञ्चालित ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ अन्तर्गत गर्भवतीलाई सुत्केरी हुनुपूर्व र सुत्केरीपश्चात् ४२ दिनसम्मको सेवा निःशुल्क गरिएकाले पनि प्रदेशमा मातृ मृत्युदर र नवजातशिशुसँगै बालमृत्युदरको सङ्ख्यामा कमी आएको उनको भनाइ छ । पहाडको तुलनामा तराईमा नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्न गर्भवती र सुत्केरी महिला स्वास्थ्य संस्था नजाँदा बच्चाको मृत्युदरलाई लक्ष्यअनुसार घटाउन नसकिएको भण्डारीले बताए । “प्रदेशको पहाडी जिल्लामा नियमित रुपमा गर्भवती र सुत्केरी आमाहरु स्वास्थ्य जाँच गराउन आउँछन्”, उनले भने, “पहाडको तुलनामा तराईका केही जिल्लामा परम्परगत विचार र शिक्षाको कमीले निममित स्वास्थ्य जाँच गर्न गर्भवती र सुत्केरी आमाहरु नजाँदा मातृमृत्युदर र नवजातसँगै बालमृत्युदरको सङ्ख्या बढी देखिएको हो ।”
‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ समग्रमा सफल भएको भन्दै स्वास्थ्य निर्देशनालयका फोकल सर्पन भण्डारीले यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय हुनु जरुरी रहेकामा जोड दिए । उनीले आगामी दिनमा स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचबाट टाढा रहेका समुदायमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा शिशुमृत्युदर र मातृमृत्युदरलाई घटाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
