बुटवल, शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा बेलायती प्रतिनिधिसँग छलफल भएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका, बेलायती सरकारको राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणाली र बेलायती राजदुतावासको प्रतिनिधिबीच बुटवलको शिक्षा र स्वास्थ्यका बारेमा बुटवल उपमहानगरपालिकामा छलफल भएको हो ।

छलफलमा नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले बुटवलको स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले उपमहानगरपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गरेका, गर्दै गरेका र गर्ने योजना बनाएका कामहरुको बारेमा बेलायती प्रतिनिधिलाई जानकारी गराए । पाण्डेयले बुटवलले शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र २ वटा अस्पतालमार्फत वडास्तरमा सेवा दिइरहेको र त्यस्ता केन्द्रहरुको सुविधामा सुधार ल्याउन चाहेको समेत उल्लेख गरे । ‘हामीले १९ वटै वडालाई सेवा पुग्ने गरी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरु सञ्चालन गरेका छौं, यसबाहेक जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण, महिलाहरुको स्तन र पाठेघरको क्यान्सरको स्क्रिनिङ शिविर, गर्भवतीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र शिविरहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं’, उनले भने ‘मातृ स्वास्थ्य र शिशु स्वास्थ्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र नागरिकको घरदैलोमा स्तरीय सेवा पुर्‍याउने गरी काम गर्न खोजिरहेका छौं, यसका लागि आवश्यक उपकरणहरु, जनशक्ति र केही पूर्वाधारमा विकास साझेदारहरुसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौं ।’ भेटका क्रममा बेलायत सरकारको राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीका प्रतिनिधि र बेलायती राजदुतावास काठमाडौंका प्रतिनिधिले बुटवल उपमहानगरपालिकासँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन् । उनीहरुले बुटवलको शहरी स्वास्थ्य अवस्थालाई सुधार गर्ने र घरदैलोमा स्वास्थ्य सुविधा पुर्‍याउने योजना राम्रो रहेको बताएका थिए । भेटमा बेलायत सरकारको नेशनल हेल्थ सिस्टम फर ग्लोबलका प्रतिनिधिहरु केशले एलिजावेथ म्याकवाट, लुइस अमान्डा पार्क र पारु पटेल तथा बेलायती दुतावासका डिएगो मरोसो, डा दीपक कार्की र सगुन पौडेल तथा बुटवल उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेय, उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्याल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनाल, आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख तुल्सा अर्याल र स्वास्थ्य शाखा प्रमुख युवराज पाण्डेको सहभागिता रहेको थियो ।

बेलायतले नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा र विपत् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा खर्च हुने गरी नेपाललाई दिने १३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायतामध्ये बुटवलको स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत खर्च गर्ने योजनाअनुसार बेलायती टोलीले छलफल गरेको हो । नेपाल सरकारले बेलायतबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायतासम्बन्धी समझदारीपत्रलाई स्वीकृत गरिसकेको छ ।