मुलुकमा बेरोजगारीको अवस्था बढ्दो छ । धेरै युवा शक्ति बेरोजगार भएर बस्नु परेको अवस्था छ । बेरोजगारी समस्या हाम्रो मुलुकका लागि एउटा चुनौतीपूर्ण समस्याका रूपमा रहेको छ । आर्थिक दृष्टिले बेरोजगारी भन्नु काम गर्ने इच्छा र योग्यता भएर पनि कुनै पनि काम नभएर त्यसै बस्नु हो ।
विश्वभरि नै सबै मुलुकले रोजगारी सिर्जनालाई सरकारको मुख्य चुनौती र उपलब्धि मान्ने गरेको सन्दर्भमा नेपालमा भने यो सरकारको प्राथमिकतामा व्यवहारतः कहिल्यै परेन भन्दा हुन्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा सरकारको कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख हुने गरे पनि रोजगारी सिर्जना हुने खालको ठोस कार्यक्रम भने केही पनि आएको छैन । त्यसैले अहिले युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम निकै बढेको छ । स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनसकेका छैनन् । कुनै बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी संस्थान तथा निजामती सेवाको सीमित सिटका लागि गरिएको विज्ञापनमा धेरै गुणा बढी संख्यामा आवेदन पर्ने गरेका छन् । माथिल्लो स्तरको शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिले तल्लो तहको पदमा जागिरका लागि आवेदन दिनु पनि सामान्य नै भएको छ ।
रोजगारीका लागि ठूलो पदमा आसीन पदाधिकारी, नातेदार, सभासद र मन्त्रीकहाँ भनसुन गर्न जानेको लाइन पनि लामै छ । विदेश जान भाषा परीक्षा दिनेको संख्या, एयरपोर्टमा वैदेशीक रोजगारीका लागि विदेश जानेको लाइन, पासपोर्ट बनाउन घाममा लाइन लाग्नेको संख्याबाट पनि मुलुकको बेरोजगारी समस्या सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो चिन्ताको विषय हो । यसले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको र युवालाई विदेश जान प्रेरित गरेको देखाउँछ । नेपालमा प्रतिवर्ष ५ लाखभन्दा बढी श्रमशक्ति रोजगार बजारमा प्रवेश गर्ने अनुमान छ । तिनका लागि एउटा अवसर सरकारी क्षेत्र हो । तर, त्यसले एक चौथाइलाई पनि रोजगारी दिन सक्दैन । खासमा सरकारले भन्दा निजीक्षेत्रले कयौं गुणा बढी रोजगारी दिन्छ । कलकारखाना, उद्योगव्यवसाय, सेवा क्षेत्रमार्फत निजीक्षेत्रले रोजगार सिर्जना गर्छ । सरकारको काम निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने हो । व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने हो । निजीक्षेत्रको मनोबल बढाएर लगानी गर्न प्रोत्साहन दिने हो । तर, सरकार यी काममा चुकेको छ । देशमा उद्योगधन्दाको विकास नगर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीबाट मात्र बेरोजगारीको समस्या हल गर्न सकिँदैन । यसर्थ आफ्नै देशभित्र उद्योग धन्दा स्थापना गरेर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नतिर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।