पाल्पा, पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले चरम आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को प्रतिवेदनअनुसार सरकारी बजेट खर्च गर्दा स्थानीय तहले अपनाउनुपर्ने वित्तीय अनुशासनको बेवास्ता गरी उसले सरकारी रकम जथाभावी दुरुपयोग गरेको पाइएको हो ।

 नगरपालिकाले ३ करोड ४ लाख २३  हजार रकम मनपरी रुपमा खर्च गरेको छ । जसलाई महालेखाले बेरुजुको रुपमा उल्लेख गरेको छ । उसले शिक्षक, दूध अनुदान, उपभोक्ता समितिको भुक्तानी, कर्मचारी भत्ता जस्ता क्षेत्रमा मनलागी खर्च गरेको पाइन्छ ।

नगरपालिकाले कन्टिन्जेन्सीबापत १ लाख ८९ हजार मनपरी खर्च गरेको देखिन्छ । जसमा मोटरसाइकल र इन्धनमा भुक्तानी भएको छ । यस्तै उसले शिवपार्वती मन्दिर निर्माणमा उपभोक्ता समितिलाई २ लाख ८० हजार नियमविरीत भुक्तानी गरेको छ । भुक्तानी गर्दा विल विजकमा विक्रेताको हस्ताक्षर नभएको विल स्विकृत गरेको देखिन्छ । कृष्ण मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समितिलाई पनि ४ लाख २२ हजार नियमविपरीत भुक्तानी गरेको छ । जहाँ विल भरपाई कार्य सम्पन्न मिति भन्दा पछाडीको विल संलग्न गरेको अवस्थामा भुक्तानी भएको छ । तानसेन– ७ मा औद्योगी ग्राम निर्माणका लागि  ३३ करोड ९९ लाख ५० हजार १ सय ४९ लागत अनुमान गरेर आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ठेक्का सम्झौता गरी काम अगाडि बढाएपनि अहिलेसम्म पूर्ण हुन सकेको छैन । जहाँ पर्खाला निर्माणका लागि मात्र ४८ लाख ७२ हजार ८ सय ९४ खर्च भएको छ । पर्खाल निर्माणको काम बाहेक अहिलेसम्म अन्य कुनै पनि काम हुन सकेको छैन ।  यस्तै टुँडिखेल स्तरन्नोतिको लागि २०७७/०४/०६ मा ३ करोड ८२ लाख ९४ हजारमा २०७९/०२/०३ मा ठेक्का सम्झौता  गरी काम अगाडि बढाएपनि समयमा हुन सकेन ।  पुनः २०८० जेठ मसान्तसम्म सक्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरे पनि सो अवधिमा ३ करोड ५४ लाख ९१ हजारको मात्र काम भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।

यस्तै नगरपालिकाले औषधि खरिद तथा वितरणमा १९ लाख ९४ हजार ५ सय ६६ मनपरी खर्चेको छ । पालिकाबाट आवश्यक पर्ने औषधि पालिकाबाट  खरिद गर्नुपर्ने र तालुक निकायबाट  प्राप्त हुने परिणाम यकिन गरी वार्षिक आवश्यकताको परिणाम विवरण तयार गरी पुल सिस्टमको आधारमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आपूर्ति भएका औषधिको म्याद सकिने मिति भण्डार दाखिला समयदेखि कम्तीमा ७५ प्रतिशत वा १८ महिना बाँकी हुनुपर्ने तथा  भण्डारमा दाखिला गर्दा समेत उल्लेखित सबैं विवरण खुलाउनुपर्ने भए पनि नगरपालिकाले त्यसो नगरी मनलागी खर्चेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै २२ लाख ७४ हजार रकम शिर्षक फरक पारी खर्च गरेको, सट्टा शिक्षकको तलव भत्तामा ९ लाख ७३ हजार अनियमिता भएको, दुध अनुदानमा ९ लाख २० हजार अनियमिता भएको, विभिन्न शिर्षक फरक पारेर ३३ लाख ६१ हजार  अनियमित भएको पाइन्छ ।  पालिकाले  बेरुजु हुन नदिन कुनै पनि अभियान चलाउको देखिदैन । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हरिराम नागिलाले भने आफुहरुले प्रशासनियक मितव्यीता अपनाएको बताउँछन् । उनले महालेखा परीक्षकले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि अब एक्सनमा जाने बताए ।