पाल्पा, पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाले चरम आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को प्रतिवेदनअनुसार सरकारी बजेट खर्च गर्दा स्थानीय तहले अपनाउनुपर्ने वित्तीय अनुशासनको बेवास्ता गरी उसले सरकारी रकम जथाभावी दुरुपयोग गरेको पाइएको हो । 

गाउँपालिकाले  ४ करोड ९ लाख २२ हजार बेप्रवाह खर्च गरेको छ । जसलाई महालेखाले बेरुजुको रुपमा उल्लेख गरेको छ । पालिकाले औषधि खरिद गर्दा राष्ट्रिय पत्रिकामा औषधि उत्पादन कम्पनी र सोको मूल्य प्रकाशन नै नगरी ३० लाख ५४ हजार २४ को औषधि खरिद गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम १(क) मा २५ लाखसम्मको औषधिजन्य मालसामान उत्पादकले राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर पालिकाले उक्त प्रक्रियाबेगर ठेक्का र सोझै खरिद गरेको हो । उसले खरिद गरेका औषधिको उत्पादन कम्पनी र सोको मूल्य राष्ट्रिय पत्रिकामा समेत प्रकाशन गरेको छैन । आपूर्ति हुने औषधि डब्ल्यु. एच. ओ. सर्टिफाइड हुनुपर्ने औषधिको उत्पादन मिति, व्याच नम्वर र म्याद समाप्त मिति उल्लेख गरी सम्बन्धित विषय विज्ञबाट मुचुल्का उठाई राख्नुपर्ने भए पनि पालिकाले त्यसो नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उसले अन्य स्थानीय तहले जस्तै  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत ६३ जना कर्मचारी करारमा राखेर १ करोड ७७ लाख ४१ हजार खर्च गरेको छ ।

यस्तै पालिकाले योजना छनौटको आधार नखुलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ३१ लाख ३३ हजार खर्च गरेको, उन्नत विउ अनुदान कार्यक्रममा ३ लाख २५ हजार अनियमिता भएको, गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रम अन्तर्गत ४ लाखको मौरीघार, गिरीराज कुखुराका चल्ला खाद्यान्न तथा तरकारीको विउ वितरण गर्ने कर्मचारीहरुका लागि तवल भत्ताबापत ८ लाख ५२ हजार खर्च गरेको, जिल्लाभित्रै पदाधिकारी भ्रमण गर्दा भ्रमण भत्ताबापत २२ हजार ५ सय ५०, खरिद ऐन, नियमले गरेको व्यवस्थाको पालना नगरी २२ लाख ८१ हजार टुक्रापारी सार्वजनिक खरिद गरेको, नियममा भएको व्यवस्था विपरीत मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई भ्रमण भत्ताबापत २५ हजार ४ सय दिएको, स्यानीटरी प्याड खरिदमा ४ लाख ८९ हजार अनियमिता, झडेवा–जगत–भुटुके–महलपोखरी–सुनवल सडक स्तरोन्नती कार्यमा ३ लाख ३४ हजार, मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा २ लाख ५६ हजार, वन क्षेत्रमा भवन निर्माणमा १३ लाख ८२ हजार ९ सय ९०, दालचिनी, तेजपत्ता प्रशोधन तथा मसाला उद्योग निर्माणमा ३१ लाख ३९ हजार, दुनाटपरी मेसिन खरिदमा ९ लाख ५० हजार, खानेपानी तथा स्वच्छता वास योजना निर्माणमा ४ लाख ९४ हजार ९ सय ९८ अनियमिता भएको पाइन्छ ।