पछिल्ला केही महिना यता वाणिज्य बैंकहरुले निरन्तर व्याजदर घटाउँदै लगेका छन् । लगानी योग्य पुँजी पर्याप्त भएकाले बैंकहरुले व्याजदर घटाउँदै लगेका हुन् । उनीहरुले हरेक महिना सार्वजनिक गर्ने व्याजदरमा निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै गएको पाइन्छ । लामो अवधिको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा केही उच्च ब्याजदर र छोटा अवधिको मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर केही कम गर्ने नीति बैंकहरूको देखिन्छ ।

बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त हुनु, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर ५.५ बाट ५ प्रतिशतमा झारिनु, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ७ बाट ६.५ प्रतिशतमा झारिनुले भदौमा बैंकहरुलाई ब्याजदर घटाउन बल पुगेको पाइन्छ । बैंकको ब्याजदर घट्दै गए पनि पर्याप्त लगानी हुन सकिरहेको छैन् । बैंकको ब्याजदर घट्नु सकारात्मक पक्ष भए पनि यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन्छ । ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रभाव पर्ने भएकाले यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण मानिएको हो ।

निश्चय पनि ब्याजदर घट्दा ऋण सस्तो हुन्छ । यसले घर, गाडी र अरु खरिद गर्न प्रोत्साहन दिन्छ । यसले उपभोगमा वृद्धि गराउँछ र अर्थतन्त्रको माग पक्षलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । ब्याजदर कम हुँदा त्यसको फाइदा कर्जा लिनेलाई भए पनि बचतकर्ता भने घाटामा पर्छन् । पछिल्लो समय कर्जाको मागमा आएको शिथिलताले तरलता (कर्जायोग्य रकम) बढेको कारण देखाउँदै बैंकहरुले निक्षेपमा दिने ब्याज घटाएपछि त्यसले बचतकर्तालाई घाटामात्र पार्ने हैन, बचत गर्न पनि निरुत्साहित गर्ने विज्ञहरुको चिन्ता छ । बैंकहरूले बजारमा माग र आपूर्तिलाई आधार देखाए पनि नाफा घट्न थालेपछि खर्च कटौती गर्न निक्षेपमा दिने ब्याज घटाएका हुन् ।

ब्याजदर कम हुँदा त्यसको फाइदा कर्जा लिनेलाई भए पनि बचतकर्तालाई हुने घाटालाई पनि हेर्न आवश्यक छ । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र सक्षम बन्नका लागि वित्तीय क्षेत्र सबल हुनुपर्छ । वित्तीय प्रणालीभित्रका संस्थाहरूको मुख्य औजार निक्षेप, लगानी र ब्याजदरको सम्बन्ध सबल नहुनुले हाम्रो देशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट छ । यसर्थ दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता र आर्थिक वृद्धिको सुनिश्चितता गर्न सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले सन्तुलित नीति अपनाउन जरुरी छ ।