नेपालमा दिनहुँजसो सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन् । डेढ महिना अघि त्रिशुलीमा दुई वटा बस खसेर २४ जनाको मृत्यु हुनुको साथै ४० जना बेपत्ता भएको घटना सेलाउन नपाउँदै पुनः शुक्रबार अर्को दर्दानाक सवारी दुर्घटना भयो । पोखराबाट काठमाडौंतर्फ गइरहेको भारतीय तीर्थयात्री बोकेको बस तनहुँको आँबुखैरेनीस्थित ऐनापहरास्थित मस्र्याङ्दी नदीमा खस्दा २७ जना तीर्थयात्रीको ज्यान जानुको साथै १६ जना घाइते भए । यो घटनाले मानिसको ज्यान मात्र गएको छैन् पर्यटकीय क्षेत्रमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ । कहिले जहाज दुर्घटना, कहिले बस दुर्घटना, कतै बाढी, कतै पहिरोले गर्दा विदेशीहरू नेपाल भ्रमण आउन आनाकानी गरिरहेको अवस्थामा यो घटनाले थप चिन्ता पैदा गरेको छ ।

मस्र्याङ्दीमा भएको घटनाको यथार्थ कारण नखुले पनि साँघुरो, जीर्ण सडक तथा चालकको लापरवाहीले सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन् । दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विभिन्न प्रयास हुन्छन् तर दुर्घटनामा नागरिकले अनाहकमा मृत्युवरण गरिरहनुपर्ने अवस्था यथावत् छ । दैनिक हुने साना दुर्घटनामा त कसैको ध्यान जाँदैन तर जब ठूलो दुर्घटना हुन्छ तबमात्र राज्यसंयन्त्रले छानविन समिति बनाउनेदेखि राहतका कुरा उठाउँछ । पीडामा परेकाबाहेक केही दिनमै सबैले यी कुरा बिर्सछन् । पीडक पीडामै हुन्छन्, दुर्घटना गराउने सहजै उम्कन्छन् । यही नियतिले पछिल्लो समय सडक दुर्घटनाका समाचार सुनिँदै आइएको छ । सवारी दुर्घटनाबाट वर्षेनी ठूलो संख्यामा नागरिकले जीवन गुमाउनुपर्दा सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनसकेको छैन् । अनाहकमा जीवन गुमाएका या अंगभंग भएर बाँच्नुपरेका नागरिकहरूको संख्या सरकारका लागि चिन्ताको विषय नभएर केबल तथ्यांक हो भन्दा फरक पर्दैन । दुर्घटना रोकेर रोकिने होइन् तर सावधानी अपाउन सके धेरैभन्दा धेरै कम गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।

प्रायः साधनहरु तीव्र गतिमा रहने गरेको हुँदा अनियन्त्रित हुने गर्छन् र दुर्घटनाको शिकार हुन्छन् । कतिपय सवारीसाधनका चालकहरुले मादक पदार्थ सेवन गरेर चलाउने, गाडी चलाउँदा चलाउँदै मोबाइलमा व्यस्त रहने गरेको हुँदा पनि दुर्घटनाहरु भैरहेका छन् भने कतै चालक निदाएर पनि घटनाहरु घटिरहेको देखिन्छ । तर सडक दुर्घटनाका यस्ता विकराल अवस्थाले सरकारमा बसेकालाई खासै छोएको देखिँदैन । सडक दुर्घटनामा भइरहेका कहालीलाग्दा दुःखान्तहरूले सम्बन्धित परिवारलाई मात्र होइन, शासकहरूलाई पनि दुख्नुपर्छ । सडक सुरक्षाको सवाल कुनै ठूलो दुर्घटना भएपछि सामान्य चर्चाको विषय बन्ने र पछि त्यसै सेलाउने हुनु हुँदैन । यसबारे व्यवस्थित कार्ययोजना बनाएर त्यसको यथोचित कार्यान्वयन गर्न सरकारले अब ढिलाइ गर्नु हुन्न ।