आज ३० अगस्ट अर्थात् विश्व बेपत्ता विरुद्धको दिवस नेपालसहित विश्वभर मनाइँदै छ । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्झनामा हरेक बर्ष आजकै यो दिवस मनाउने गरिन्छ । पहिलो पटक सन् १९८१ को जूनमा ल्याटिन अमेरिकी देश कोस्टारिकामा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा यो दिवस मनाएकोे इतिहास छ । मनाउनुको मतलब यो कुनै उत्सव नभएर बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिहरूको स्मरण गर्नु हो । तर बेपत्ता बनाइएकाहरूको संख्या विश्वभर कति छ भन्ने यकीन तथ्याङ्क भने छैन । तैपनि बेपत्ता पारिनेमा सर्वसाधारण नागरिक हुने भए पनि बेपत्ता पार्नेहरूमा भने मूलतः राज्य, विभिन्न उद्देश्यका विद्रोही पक्ष, आफ्ना मत र विचारमा सहमत नभएका तथा विभिन्न आपराधिक समूह लगायत हुने गर्छन् । यसरी जबर्जस्ती बेपत्ता पारिने घटना संसारभर कुनै न कुनै रूपमा भइरहेका छन् । नेपालमा पनि २०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले थालेको दशक लामो सशस्त्र संघर्षका समयमा सरकार र विद्रोहीका तर्फबाट हजारौं नागरिक जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका छन् ।

हिंसाको बाटो अख्तियार गरेको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर पटक पटक सरकारमा गए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता बनाइएकाहरूको अवस्था भने आज पनि अज्ञात नै छ । तीन दशक पुग्न लाग्दा पनि जबर्जस्ती बेपत्ता बनाइएका आफन्तको अवस्थाबारे सत्य जान्न नपाउनु जस्तो पीडा अरू के हुन सक्ला र ? तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा बेपत्ता भएकाहरू कहाँ होलान ? यसको जवाफ न सरकारसँग छ नत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको खोजी गर्न गठित आयोगसँग नै । उनीहरुसँग एक मात्र जवाफ छ, बेपत्ता व्यक्तिको खोजी भइरहेको छ । 

बेपत्ता पारिएका नागरिक खोजबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलापका लागि आयोग बनाइए पनि तात्विक काम हुन सकेको छैन् । पटक–पटक गठन र विघटन गरिएका आयोगहरू सरकार र दलहरूको स्वार्थ पूरा गर्न मुखापेक्षीमा सीमित देखिए । जसले गर्दा अहिलेसम्म पनि पीडित परिवारले न्याय पाउन सकेका छैनन् । लामो समयपछि अहिले बल्ल राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि विधेयक पारित भएको छ । यसले केही आशा भने जगाएको छ । पीडितहरुले न्याय पाउनेमा थोरै भए पनि आश गर्न सकिन्छ । यद्यपी जबसम्म पीडितले न्याय पाउने वातावरण बन्दैन तबसम्म विश्व बेपत्ता विरुद्धको दिवस मनाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन । तसर्थ छिटो भन्दा छिटो पीडितलाई न्याय दिलाउने दिशामा सरकार र सम्बन्धी निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।