राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक प्रमाणिकरण भएको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर आएको उक्त विधेयक नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम गत बिहीबार प्रमाणीकरण गरिएको हो ।

गत साउन ३० मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक यही भदौ ६ गते राष्ट्रियसभाले पारित गरेको थियो । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि अब यस विधेयकले कानुनको मान्यता पाउने व्यवस्था छ । लामो समयपछि प्रमुख तीन दल काँग्रेस, एमाले र माओवादीबीच राजनीतिक सहमती भएसँगै विधेयक पारित हुन सकेको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतबाट पारित हुुनुुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । यद्यपी विधेयक पारित हुनु नै शान्ति प्रक्रियाका सबै काम सकिएको जसरी व्याख्या गर्नु चाही उचित होइन् ।

यो ऐन संशोधनलाई प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले शान्ति प्रक्रियाको टुंगिन बाँकी अन्तिम कामका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । तर कानून बन्नुलाई नै शान्ति प्रक्रियाका सबै काम सकिएको जसरी व्याख्या गर्नुलाई सान्दर्भिक मान्न सकिदैन । दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी) र त्यति बेला सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन, सत्तारूढ नेकपा (एमाले) लगायतका दल यो ऐन संशोधनको सन्दर्भमा एक ठाउँमा आउनु स्वागतयोग्य छ । तर सहमतिका नाममा प्रतिनिधि सभामा पर्याप्त छलफल नगरी पारित गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिंदैन । मिनिसंसद्बाट सर्वसम्मतिले पारित भए लगत्तै एकथरी द्वन्द्वपीडित विधेयकको समर्थन र अर्काथरी विरोधमा देखिए । दोषी ठहरिएका पीडकले पाउने सजाय घटाइएको, हत्या, यातना, युद्ध अपराध तथा मानवता विरुद्धका अपराधलाई गम्भीर अपराधको श्रेणीमा नराखेको लगायत प्रावधानलाई समर्थन गर्न नसकिने अधिकांश पीडितहरूको मत छ । विधेयकका कतिपय अन्तर्वस्तुमा असहमत भए त्यसलाई समेत सरकारले सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुुपर्छ । कानून बनिसकेपछि आयोगले कति प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ भन्नेसँग सिंगो शान्ति प्रक्रियाको भविष्य जोडिएको छ । तर त्यसका लागि आयोग गठन निष्पक्ष र प्रभावकारी हुन जरूरी छ । यसर्थ आयोगले पीडितलाई चित्त बुझाएर काम गर्न सक्यो भने मात्र यो विधेयक पारित भएकोको सार्थकता रहन्छ ।