काठमाडौँ, स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थयमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको सिलिङ पाँच लाख पुर्याउन सरकारले ढिला सुस्ती गरी रहेको बताएका छन् । मंगलबार शिक्षण अस्पतालमा राष्ट्रिय खेलाडीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले बताएका हुन् ।
उनले सम्झौता एक लाख बराबरको बीमालाई व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्थामा अझ ५ लाख बराबरको झनै कठिन हुने हो की ? भन्ने आसङ्क सरकारसंग रहेको बताए । मन्त्री पौडेलले सरकारलाई मन्त्रालयको तर्फबाट आफूले श्रोत सुनिश्चितताका लागि आवश्यक प्रस्ताव र योजना पनि दिएको जानकारी दिएका छन् । उनले बीमालाई एकीकृत प्रणालीबाट विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । मन्त्री पौडेलले भने, ‘उदारो उपचार पनि अस्पताले गर्न सक्दैन । ६२ करोड सुविधाका शीर्षक र बीमाको गरेर टिचिङको बाँकी छ भन्ने मैले सुनेको छु । त्यसैले अब त्यो अस्पताल चल्न तत्काल पेमेन्ट हुने स्थिति हुनुपर्छ ।
यो सबै कुरा श्रोत सुनिश्चित नभएका कारण भएको हो । श्रोत सुनिश्चित यस्तो –यस्तो तरिकाले गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ । यो एक लाखको सिलिङलाई बढाएर पाँच लाख पुर्याउनुपर्छ । एउटा परिवार पाँच जनाको मानिएको छ । एक लाख भनेको २० पञ्चे सय । त्यो खासै ठुलो होइन । आवश्यक पर्नेका लागि । यहाँ नपर्नेले पनि प्रयोग गरिदिएर समस्या भएको छ । आवश्यक हुनेका लागि यो पाँच लाखसम्म पुर्याउनुपर्छ । सबै उपचार यही मार्फत गरिने स्थिति हुनुपर्छ’ । मन्त्री पौडेलले चिनीजन्य पदार्थ बढी भएका उत्पादनहरूमा सुगर ट्याक्स लगाउनुपर्ने र त्यसबाट आएको कर बीमा बोर्डमा जाने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । राज्यले स्वास्थ्य कर १२ अर्ब लिने गरेको भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जम्मा ४० करोड रुपैयाँ दिइएको भन्दै उक्त कर सम्पूर्ण रूपमा बीमा बोर्डमा जाने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
मन्त्री पौडेलले भने, ‘राज्यले निःशुल्क गर्ने हो भने पनि प्रिमियम निःशुल्क गरिदिएर यो मार्फत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सबैभन्दा बढी उपचार चाहिने बा आमालाई हो । बा आमाले १२ महिनाको वृद्ध भत्ता पाउनुभएको छ । उहाँहरूले ११ महिना लिनुहुन्छ । एक महिना प्रिमियमबापत जम्मा गर्नुहुन्छ । एक महिनाको पैसा दिएर ५ लाख बराबरको उपचार हुन्छ भने के चाहियो ? हामीले सुगर ट्याक्ससम्म भनेका छौँ । चिनीजन्य पदार्थ बढी भएका उत्पादनहरूमा सुगर ट्याक्स लगाउनुपर्छ र त्यसबाट आएको ट्याक्स बीमा बोर्डमा जाने व्यवस्था गरिनुपर्छ । राज्यले स्वास्थ्य कर लिएको छ । १२ अर्ब जम्मा हुन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जम्मा ४० करोड रुपैयाँ दिएको छ । त्यो स्वास्थ्यकर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि चाहिएन । सम्पूर्ण रूपमा बीमा बोर्डमा जाने हुनुपर्छ । १२ होइन २४ अर्ब लिऔँ न । बीमा बोर्डमा जाने व्यवस्था गरौँ । त्यसैले यसलाई श्रोत सुनिश्चित गरेर अगाडि लैजानुपर्छ । यसलाई एकीकृत प्रणालीबाट विकास गर्नुपर्छ । हामीले सरकारको एजेण्डा बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ । सरकार अलिकति कन्फ्युजनमा छ । यो श्रोत कसरी सुनिश्चित गर्ने ? एक लाख व्यवस्थित भइरहेको छैन, ५ लाखमा समस्या पर्ने त होइन भन्ने छ । त्यसको सूत्र के हो ? हामीले व्यवस्थित ढंगले भनेका छौँ ।’
