पाल्पा, लुम्बिनी प्रदेश सभाले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेशसभाको विहिबार बसेको चौँथो अधिवेसनको ३० औं बैठकले सर्वसहमतिमा विधेक पारित गरेको हो ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी बनाउन भूमिका खेल्ने गरी विधेयक आएको छ । विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रदेशभित्रका कुनै स्थानीय तहमा मन्त्रालयले सरुवा गर्न सक्ने, स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा भई जाँदा दुवै पालिकाको अनुमति नचाहिने व्यवस्था गरिएको छ । यस अघि अन्तरपालिका सरुवा हुन खोज्दा दुवै पालिकाको अनुमति चाहिने प्रावधान रहेको थियो । यस्तै पारित विधेकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्य सम्पादनको विवरण पालिका प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ । जहाँ स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दैनिक रूपमा आफूले गरेको कार्य सम्पादनको विवरण अध्यक्ष वा मेयरलाई पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै स्थानीय तह अन्तर्गतका कर्मचारीको दैनिक कार्य सम्पादनको विवरण कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने, करारका कर्मचारीले स्थानीय सेवाको कर्मचारीले पाए सरह बिदा पाउने, गर्भवती महिलालाई उल्लेखित बिदा अपुग भएमा विज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा ६ महिनासम्म बिदा पाउने अधिकार हुने, प्रसूति बिदा पाएका कर्मचारीलाई शिशु स्याहारको लागि शिशु स्याहार खर्च दिइने, कल्याणकारी कोष तथा पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने प्रावधान समेत विधेयकमा समावेश छ ।

प्रदेशसभामा वैशाख ३० गते दर्ता भएको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो । समितिले दुई पटक प्रतिवेदन सहितको विधेयक सभामा पेस गरेको थियो । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रतिनिधि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले स्थानीय सेवाको गठन सम्बन्धि विधेयकमाथि छलफल र पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गरेका थिए । सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले सो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै सर्वसहमतिमा पारित भएको घोषणा गरेका हुन् ।