प्रकाश नेपाल
वर्तमान सरकार सधैँव चर्चाको शिखरमा पुगेको छ । कहिले कुन विषय, कहिले कुन विषय हुन्छ । राम्रो कामको सवालमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर चर्चा पायो त्यसैमा थपिएको सुरक्षा बल पुनःस्थापना गरेको, त्यो भन्दा अन्य सकारात्मक भेटिदैन । घोतलिएर खेज्दा पनि भेटिएन । अब बजेटको कुरा आयो । वर्तमान सरकारले आफ्नो जनमत,जनसमर्थन आफुले नैै गुमाउदै गयो ।

२०५१ सालमा तात्कालिन एमालेको सरकार बन्यो । इतिहासमा पहिलो पटक कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बनेको थियो । त्ति बेला वयोवृद्ध एवं प्रजात्रान्त्रिक आन्दोलनका धरोहर मनमोहन अधिकार थिए । त्यहि समयमा सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम ल्याइएको थियो । त्यसको ब्याज नेकपाले अहिले पनि खादै छ । त्यतिबेला ७५ वर्ष पुरा भएका जेष्ठ नागरिकलाई जिविकोपार्जन भन्दा निरन्तर आम्दानीको श्रोत बनाइदिएको सत्य साचो हो । हो तिनै जेष्ठ नागरिकको मतबाट आज यो अवस्थामा आएको हो । त्यही शिर्षकमा नेपाली काँग्रेसले एकल महिला अपाङ्घता भएको ब्यक्तिको नाम पनि समावेश गरिदियो । तर त्यसलाई पनि नेकपाले आफ्नो प्रचारको एजेन्डा बनाएर चुनावी नारा पनि अहिले सम्म बनिरहेको छ । तर बिडम्बना सरकारले एकल महिला, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको राज्य कोषबाट प्राप्त गर्ने भत्ता कटौती गरेको छ । कोरोना नियन्त्रणको बाहनमा उच्च रकम एवं कोष कटौती गर्ने सरकारले निर्णय गर्नु दुखद् हो ।

तात्कालिन सरकारले ६० वर्ष मुनिका एकल महिला, अपांग भएका ब्यक्तिले राज्यले दिएको रकमबाट राहात मात्र नभएर राज्यले न्याय गरेको अनुभुति गरेका थिए । भत्ता पाउदा जति मन खुसी थियो । तर अहिले गहिरो पिडा बोध भएको छ उनीहरुलाई । एकल महिला भन्न साथ हाम्रो समाज, आफन्त सबैले हेर्ने दृष्टिकोणमा अहिलेसम्म परिवर्तन हुन सकेको छैन । महिला एकल हुनुमा उनीहरुको कुनै दोष छैन । तर आरोप तिनै एकल महिलालाई लगाइन्छ । त्यो आरोप लाञ्छना लगाउने हाम्रो समाज अहिले पनि जिवित छ । आरोप लाञ्छनालाई अन्त्य गराउदै, उनीहरुलाई स–सम्मान बाच्न सकुन भनेर यो कार्यक्रम लागु गरिएको हो । एकल महिला माथि प्रयोग गरिने शब्दका बाण कस्ता छन् एकपल्ट कल्पना गरौ त । राज्यले दिएको भत्ता नै उनीहरुका लागि जिउने आधार हो । तर विडम्वना ससंदमा पनि एकल महिला छन् । उनीहरुले पनि आफु जस्तै महिलाको जिउने आधार कटौतीको वहस हुँदा आवाज वुलन्द नगर्ने त्यस्ता सांसदलाई धिक्कार छ ।

यसैगरी घर परिवार, आफन्त समाज माया र अवसरका सट्टामा घृणा र तिरस्कारको बन्दि भएर दिन गुजारेका अपागंता भएको ब्यक्तिको समेत जिउने आधार मात्र नभई आफ्नो प्रत्यक्ष जीवन जोडिएको भत्ता कटौतीको सर्वत्र चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । अपागंकोटाबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका संसद एक शब्द पनि नबोल्दा तिनलाई धिक्कार नभनेर कसलाई भन्ने प्रश्न यहाँ हो ? निर्वाचन कार्यक्रमलाई अहिले पुर्वाधार क्षेत्र विकासको नामले पुकारिन्छ । सासदलाइ हामीले भोट दिएको निति बनाउनको लागि हो । विकास गर्नको लागि होइन । बोकाले हलो जोत्ने, दाई गर्ने भए गोरु किन चाहियो ? प्रश्न यहा हो । पुर्वाधारको निर्माण कार्य गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । सबै भन्दा बढि आर्थिक अनिमियत हुने भनेको यहि कार्यक्रममा हो । यो विषय त भारत सरकारले दुई वर्षका लागि निलम्वन गरेको छ ।

एउटा सांसदले छ करोडका दरले वितरण गर्दा कति अरब हुन्छ ? त्यो रकम कोरोना नियत्रण कोषमा राखे हुँदैन ? अनाथको भत्ता काट्नु पर्दछ । तर अनाथको आशुले सरकारलाई एक दिन श्रराप दिने छ । सासदले कनिका छरे जस्तो बजेटको एउटा दृष्टान्त छ एउटा गाउँमा महिला समुहका लागि भवन निर्माण गर्न १० लाख प्रतावित गरियो तर त्यो रकम कार्यविधि विपरीत निजी शिक्षण सस्थामा लगानी गरियो । माननियले प्रस्तावित गरेको योजनाको कुन निकायले अनुगमन गरेको छ ? योजना परर्र्दिर्शताको कुरा धेरै ढाठा छ । सासदको रकम, सांसद निकटका ब्यक्ति उपभोक्त्ता समिति, अनि आफ्नै कार्यकताको डोजर, आप्mनैले अनुगमन गर्ने काम अहिलेसम्म क्रमागत रुपमा चलिरहेको छ । अहिलेसम्म उक्त परियोजनको अनुगमन भएको यस स्तम्भकारले कहिल्यै भेटेन, देखेन र सुनेन् पनि । हुन त पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको अख्तियार दुरुपयोगबाट अनुगमन हुन पर्दछ । स्थानीय तहका सरकार प्रमुखले मापदण्ड अनुरुप काम गरेन भनेर अख्तियारमा उजुरी हाल्नेहरु कहाँ छन् । ६ करोडमा ४० प्रतिशत भन्दा बढि आर्थिक अनियमित भएकै छ ।

सरकारलाई लाज लाग्दैन सासंदलाई किन रकम दिने भन्न सक्दैन ? मुलुक कोरोनाका कारण भयावह अवस्थामा पुगेको छ । सांसदलाइ कमाउन त तलब भत्ता पाएकै छन । यो रकम दुबै तहका सांसदहरुको कटौती गर्नु पर्दछ । महामारी नियन्त्रण गरौं, जनता मतदाता, सांसद जिवित रहे पो कार्यक्रम हो । २÷४ वर्ष यस्तो कार्यक्रम कटौती गरौं भन्न नसक्नु दरिद्र मानसिकताको उपज हो हाम्रा सांसदको ।

स्थानीय सरकार यतिखेर च्यापिएको छ । सांसदहरु स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टाइनको अनुगमन गर्न माला र खादा लगाएर पुगे । हामीले वितरण गर्ने रकम क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन , आइसुलेशन शैया निर्माण, स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि खर्च गरौं भनेर निणय गरौनुको सट्टामा रकम कटौती नगर्न लबिङ गर्ने माननियहहरुलाइ नै कोरोनाको संक्रमण हुनु पर्ने हो । बल्ल होस आउने थियो रकम त धेरै शिर्षकबाट बचत गर्न सकिने आधारहरु छन् ।

प्रधानमन्त्रीका कति जाना सल्लाहाकार छन् त्यहा केही हुक्के, ढोके , माली छन् , तिनी सबै खारेज गर्ने हो भन्ने कराडौ रुपैयाँ जोगिन्छ त्यो रकम जम्मा गर्न सकिन्छ । कामै नलाग्ने सवैधानिक आयोग खारेज गर्ने यस्तो समयमा सुकुम्वासी आयोग आवश्यक छैन । नितिगत भ्रष्टचारको अन्त्य, सरकारी सवारी साधनको कटौती , वितरणमुखी बजेटको अन्त्य अतियारलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने राष्ट्रिय सभा केही समयको लागि स्थगित गर्नु पर्दछ । यस्ता विषय धेरै छन् । अनाथ,अपहेलित वर्गको बजेट किन कटौती गर्न प¥यो । माथि उल्लेखित कार्य सरकारले अवलम्वन ग¥यो भने नेकपाले अझै ५० वर्ष ब्याज खाने छ । अन्यथा अनाथको आशुले सरकारलाइ पाल्ने छ ।