साशकले सत्ता कब्जा गर्नु भनेको आफ्नो अनुकुल बनाउनु नै हो । राष्ट्रको मुख्य–मुख्य पदहरुमा आफु अनुकुलका व्यक्तिलाई मनोनित गर्नु नै हो । यस्ता परम्परा र अभ्यास हाम्रो मुलुकमा पनि राणाकाल भन्दा अगाडि नै राजा, महाराजा तथा मन्त्रीहरुबाटै भएको इतिहास साक्षी नै  छ । एउटा पक्ष न्यायलयमा पुग्दा आर्को पक्षका जनता तथा भारदारहरुको खनि खोस्रो गर्ने चलन पहिलेको र अहिलेको केही फरक देखिदैन । फरक त समय र शब्द मात्र रहेछ । यस्ता गतिविधी हुनु भनेको मुलुक र जनताका लागि मात्र दुखद् पक्ष नभएर परन्तु सत्ता सञ्चालक लागि केही दिनका लागि फाइदा जनक भए पनि पछि परन्तु  ठूलो नोक्सानी बेर्होन पर्ने देखिन्छ ।

राणा शाशनमा जस्तै जुन दल सत्ता सञ्चालन गर्न पुगे पनि कार्यकर्ता भर्ना, सरुवा, बढुवा, पदमुक्त गर्ने प्रचलन अहिलेको मात्र होइन ? यस भन्दा निकट अगाडिका प्रधानमन्त्रीले मात्र नभएर बहुदलिय व्यवस्था सुरु भएदेखि कै प्रधानमन्त्रीहरुले अख्तियार, निर्वाचन आयोग, तथा न्यायलय जस्ता ठाउँहरुमा सबै आफ्नौ भाइ, भतिजा, कार्यकर्ता सबै आफ्ना नियुक्ती गरेको पनि सत्य नै हो । यस्ता निकायहरुमा कुनै व्यक्ति नियुक्ती गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि विधान छन् की छैनन् र ? यो जनताले जान्न चाहान्छन् । यो त्यहाँ बहुमत बनाउन र आफु अनुकुल बनाउन यतिखेर उपसभामुख माथि प्रहारको थालनी भएको छ । उपसभामुख पद काँग्रेसले आफ्नो पोल्टामा पार्न खोजेको सत्य पनि हो । नेकपा माओवादीको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, एमालेको सभामुख, रास्वपाको उपसभामुख छन् । उपसभामुखलाई अहिले महाअभियोग लगाउने तयारीमा ठूला दलहरु छन् । यस प्रकरणले के बुझिन्छ भने भोलिका दिनहरुमा आफुलाई सहज बनाउने हो । जनमानसमा चर्चामा आएका धेरै विषय वस्तुहरु छन् । भ्रष्टचारका भोलिका दिनहरुमा ठूला ठूला भ्रष्टचार जन्य फाइल तामेलीमा राख्ने वा सफाईका प्रक्रियामा लैजाने नियत नै हो । यही गर्नका लागि संवैधानिक पदहरुमा आफ्नो अनुकुल बनाउनु हो । यसका लागि नै सत्ता गठबन्धन भएको हो । यसले राम्रो गति लिने छैन् । मुलुक थप झन बर्बादीतर्फ धकेलिने छ । यो कार्यले एक / दुई जना नेतालाई फाइँदै फाइदा भए पनि सिगो नेपाल र नेपालीको अर्थ ब्यवस्था भने ध्वस्त नै भयो । ओलीले बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा जसरी विष्णु पौडेललाई उन्मुक्ती दिए त्यस्तै गरी भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् , विमान खरिद प्रकरण, गिरीबन्धुमा होस् जनतालाई थाहै नभएका थुप्रै काण्डहरुका विषयमा सत्य तथ्य कुरा बाहिर नल्याउन मनसुवा बोकेर यस्ता निर्णय लिन पुगेका हुन् । 

सुरक्षा जस्तो संवेदनशिल पदमा पनि राजनैतिक हस्तक्षेप भएको छ । प्रहरी न्यायलय माथि पनि राजनैतिक छायाँको प्रभाव बढ्दो अवस्थामा जादा सर्वसाधारणहरु नेता र राजनैतिकप्रति विश्वासै छैन । खुला राजनैतिक प्रणालीको साह्रै नराम्रो पक्ष हो यो । यसले पार्ने नकारात्मक पक्षको प्रभावको उदाहरण बगलादेश नै हो । आफु सत्ता बाहिर भएपछिका केही दिन अगाडि पुष्पकमल दाहलले यो कुरामा संकेत गरेका थिए तर उनको संकेतलाई सदनमा नकारात्मक रुपमा व्यख्या गरियो ।  राजनीतीमा त राम्रा कुराको प्रशंशा नै हुँदैन । विरोध मात्र हुने अवसर बस्यो । तत्कालिन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले उठान गरेका कुराहरु त्यस पछिका मन्त्रीहरुले निरन्तता नदिनु भनेको पनि भ्रष्टचार नै हो । उनले सुराकी खर्च नलिने उद्घोष गरे । त्यसै गरी पहिलो पटक रवी लामिछाने गृहमन्त्री भएको बखतमा प्रचलित कानुन विपरित सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु बन्द गराए । सरकारले आफैले बनाएको नियमलाई लत्याउदै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नु पनि भ्रष्टचार नै हो । यसलाई नीतिगत भ्रष्टचार भनिन्छ । यस्ता नीतिगत भ्रष्टचारबाट जोगिनको लागि पनि सत्ता कब्जाको अख्तियारी नीति अभिलम्वन गरेको हो ।

२०७२ सालको महा विनासकारी भूकम्पले मानव बस्तीको उठी बास बनायो । ढलेका बस्ती उठाउन नपाउदै पश्चिममा फेरी भूकम्पले ध्वस्त बनायो । वन ढडेलो बस्तीमा पुगेर बस्ती खरानी भयो । २० औं वर्ष पुराना यातायातका साधनहरु सरकारले प्रयोग गर्न दिएर हजारौं जनताहरुको ज्यान गयो । नयाँ–नयाँ उद्योगहरु खोल्ने युवाहरुलाई रोजगारीको अवसर दिने त कुरौ भएन भएका सबै उद्योगहरु बन्द हँुदै गए । राज्यले यस्ता विषयमा ध्यान दिएको छैन् । उनीहरुलाई त सत्ता कसरी जोगाउने र कसरी आफु जोगिने भन्ने विषयमा संसदमा जुहारी खेल्दै ठिक छ ।  समस्या धेरै छन् । एक दिन राजनैतिक दलका नेतृत्वका विरुद्धमा नयाँ पुस्ता आन्दोलित नहोलान् भनेर भन्न सकिदैन । यदि आन्दोलन भयो भने यो व्यवस्था रहन पनि सक्दैन । राणाकालमा सबै राणाले लुटे भनेर भनी जनताका छोराहरु मरी –मरी नयाँ व्यवस्था त आएकै हो तर नेपालमा प्रजातन्त्र नसुबेरै होला । पञ्चायती व्यवस्था आयो । पञ्चायती व्यवस्थामा दलहरु माथि प्रतिवन्ध लगाइयो । मुलुक र सोझा जनतालाई  फेरी राजा महाराजा, भरौटे , सुसारेले सबै लुटे । २०४६ साल आयो । त्यस पछिका समयमा पनि राजनैतिक दलका आडमा टाठा बाठाहरुले फेरी ठूला–ठूला भ्रष्टचारका काण्डहरु मच्याउन लागे । जनताहरु त्यस्तो राजनैतिक दलको खोजीमा छन् जहाँ विधीको शाशन बराबरी होस् । एउटा न एउटा  कलंकको टिका लगाएका व्यक्ति नै नेता हुँदो रहेछ । केही दलको नेताको आडमा समानुपाती कोटाबाट सांसद भएका व्यक्ति मन्त्री भएका छन् । यस्ता यस्ता कलंकका भारी बेकोका नेताहरुबाट हामी जनताले के आशा गर्ने प्रश्न यहाँ हो । गाउँमा एउटा स्कुलको  पिउनको लागि जागिर खान पनि आफ्नै दलका नेता चाहिन थाल्यो । हामी स्वतन्त्र पाटीको टिकट नै नलिएका व्यक्तिहरु गाउँमा मात्र होइन । आफ्नै टोलमा पनि कति कठिन हुँदो रहेछ त्यो त भोग्नेलाई थाहा छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकार निर्माण भएका बखतमा मन्त्री मन्त्रालयका सचिव तथा विभागिय प्रमुखले प्रयोग गर्ने मोटर खरिद प्रकरणमा नराम्रोसँग घोटला भएको थियो तर त्यो प्रकरण अरुण लामाको गीत जस्तै भयो । यसरी हरेक स्थानमा  दलका नेताहरु जोडिन्छन् कारवाहीमा कर्मचारी पर्ने पनि समस्याका रुपमा देखा परेको छ । सरकारले आउने केही समयमा नेकपा एमालेका टोपबहादुर रायमाझी र काँग्रेसका मोहमद अफताव आलमलाई जेल मुक्त गर्दै छन् । यस्तो भएपछि पनि नेपालमा विधिको शाशन भन्ने होला त ? विधिको साशनलाई धज्जीमा उडाउन संवैधानिक निकायहरु कब्जा हुँदैछ । 
(लेखक जिल्लाका क्रियाशील एवं समसामयिक विषयमा खरो रुपमा कलम चलाउने युवा पत्रकार समेत हुन् ।)