संविधान देशको मूल कानून हो । यसले राज्य सञ्चालनमा आवश्यक निर्देशन गर्ने गर्दछ । यसले देशका हरेक पक्ष र क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने ऐन ,नियम ,नियावली,नीति निर्माणको आधार तय गर्दछ भने राज्य सञ्चालन तथा सुशासन स्थापित गर्न पनि यसको उत्तिकै महत्व तथा भूमिका रहेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय यसैको आधारमा तीन तहका सरकारहरुको अभ्यास तथा सञ्चालन भएको पाईन्छ भने आवश्यक ऐन नियमहरुको निर्माण तथा पुराना ऐन नियममा आवश्यक सुधार पनि यसैको आधारमा तिव्र रुपमा भएको देखिन्छ । यो संविधान कार्यान्वयनको एउटा प्रयासको रुपमा रहेको पाईन्छ । भन्ने गरिन्छ राजनीतिक नेतृत्वलाई आवश्यक र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने संविधानमा लेखिएका धाराहरु तिव्र रुपमा कार्यान्वयन भएको छ भने सर्वसाधरणको दैनिकीमा सुधार ल्याउने , जनतालाई संविधान निर्माण पश्चात जनताको संविधान हो भन्ने महशुस गराउने पक्षको कार्यान्वयनमा नीति निमार्ताहरुको ध्यान कम गएको छ । संविधानमा रहेका प्रावधानलाई आत्मसाथ गर्दै यसको कार्यान्वयनमा आवश्यक पहल तथा प्रयास नभएको पनि हैन तर पनि यसमा रहेका प्रावधानलाई वेवास्ता गर्दै स्वेच्छाचारी तरीकाले राज्य सञ्चालन गर्ने प्रयास सरकारहरुले गर्ने गरेको देखिन्छ । सरकार तथा राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्गले संविधानमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने तथा प्रयोग गर्ने प्रयास नगरेका पनि होइनन् । राजनीतिक नेतृत्वको यस्ता क्रियाकलापले जनतामा संविधानको कार्यान्वयनमा र यसको लोकप्रियता तथा विशेषता माथि नै विश्वासमा कमी आउने त होइन आशा भने उत्पन्न भएको छ । संविधान दिवस ,संविधानका विविध पक्षमा केन्द्रीत रहेर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
देशको सम्पूर्ण शाशन प्रणाली सञ्चालन गर्नका लागि तयार पारिएको नियमहरुको संग्रह संविधान हो । यसले कुनै देशमा विधिको साशन स्थापित गर्नका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने गर्दछ साथै जनता र साशक वर्ग बिचको सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागि पनि सहयोग पुर्याउने गर्दछ । संविधान माथि कोहि नरहने गरि यसको निर्माण गरिएको हुन्छ भने यसको संरक्षकको रुपमा राष्ट्र प्रमूख रहने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जनताको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा संविधान सभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने दशकौदेखिको नेपालीको चाहनालाई पुरा गर्दै नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको इतिहासमा सातौ संविधानको रुपमा रहेको नेपालको संविधान २०७२ हाल कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको देखिन्छ भने यस अगाडि नेपाल सरकारको वैधानिक कानून २००४, नेपालको अन्तरिम साशन विधान २००७ ,नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ ,नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ गरी हालसम्म ७ ओटा संविधान निर्माण र अभ्यासको प्रयास भएको देखिन्छ । यी उल्लेखीत केहि संविधानहरु स्वेच्छाचारी र आदेशका रुपमा तयार पारिएका हुन् । जनताको भावना र चाहनालाई कुनै पक्षबाट पनि सम्वोधन गर्ने प्रयास गरिएको थिएन् । यहि कारण नेपालको संवैधानिक विकासक्रम र परिवर्तन तिव्ररुपमा भएको देखिन्छ । संविधान निर्माणको क्रममा जनताकै प्रतिनिधिको उपस्थितीमा, सैको भावनालाई समेटेर सातौ संविधानको रुपमा नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको छ । नेपालको संविधान निर्माणको करिव १० औं वर्ष पार गदै गर्दा यसको कार्यान्वयनको गति सुस्त गतिमा भएको देखिन्छ भने यहि कारण जनताका अपेक्षा र आशा पुरा गर्न नसकि, कतै अन्य संविधान जस्तै हुने त होइन ? प्रश्न भने उव्जिएको देखिन्छ । संविधान त एउटा आधार मात्रै हो, विश्वका कतिपय देशमा संविधान नै नहुँदा पनि देशको विकास र जनताको जीवनस्तरमा उच्च दरले वृद्धि भएको उदाहरण हामी सामू रहेको छ । संविधानको नाममा कागजमा सुनौला अक्षरले लेखेता पनि यसको कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका पक्षले आफूलाई समय अनुशार परिवर्तन गरी, व्यवहारमा परिवर्तन गर्न नसकेसम्म १०० वटा संविधान बनाएता पनि देश र जनताको दैनिकीमा सुधार गर्न सकिने देखिदैन् । त्यसैले संविधानको अक्षर हैन आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नेतर्फ पनि नेतृत्व वर्ग लाग्नु पर्ने देखिन्छ । संविधानलाई राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नका लागि प्रयोग गर्नु हुदैन् । यो परिवर्तनशिल भएकाले परिवर्तन नै गर्नु पर्ने धाराहरुलाइ परिवर्तन गर्न जरुरी देखिन्छ । देश बच्यो भने संविधान बच्ने र देशका मौलिक पक्षहरु बच्ने भएकाले यसमा भएका त्रुटी संच्याउन, आर्थिक तथा अन्य विविध पक्षमा देशलाई बलियो बनाउन राजनीतिक एकता कायम गरि परिवर्तन गर्नै पर्ने पक्षहरुमा परिवर्तन गर्नु जरुरी रहेको छ ।
संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट बनाउने प्रयास गर्ने त्यस्तै प्रावधान राख्ने तर संविधानको कार्यान्वयन तथा नेतृत्व वर्गको प्रवृत्तिमा समय अनुकुल परिवर्तन नहुदा यो संविधान पनि विगतको संविधान जस्तै हुने हो की ? जनताको दैनीकीमा खासै परिवर्तन नहुँने हो की ? संविधानका अक्षरहरु कागजमै सिमित हुने हुन की ? यस आशंकालाई समाधान गर्ने एउटै उत्तर यसको कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनु र यसका लागि आवश्यक योजना तथा कार्यक्रमहरु तयार गर्नु हो । संघीयता र गणतन्त्र स्थापना गर्नु मात्रै यो संविधान निर्माणको उपलब्धी होईन, जनतालाई परिवर्तनको आभाष दिन सक्नु पनि हो यसका लागि उल्लेख गरिएका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति,संवैधानिक अगहरुलाई विवाद र हस्तक्षेप रहित तरीकाले कार्यान्वयन जरुरी देखिन्छ ।
संविधान दिवस असोज ३ मनाउने भव्य तयारीमा राज्य लागेको देखिन्छ । विभिन्न सभा,सम्मेलन ,गोष्ठी,शुभकामना आदनप्रदान तथा रात्री भोजका कार्यक्रमको आयोजना हुने छन । घर घरमा दिपावली गरिने छ । राजनीतिक नेतृत्वहरुले संविधानको गुनगान व्यापक मात्रामा गाउने छन् । यसैका लागि राज्यको करोडौ रकम खर्च हुने छ तर यसको संरक्षरण र कार्यान्वयनमा भने नेतृत्व वर्गको कमै ध्यान गएको देखिन्छ । आगामी दिनमा यसो नहोस्,यसको सफल कार्यान्वयनमा सवै आ–आफ्नो स्थानबाट लाग्न जरुरी देखिन्छ । संविधानको सफलता, यसको कार्यान्वयन पक्षमा निर्भर गर्दछ अनि मात्र यो दिवस मनाउनुमा सार्थकता हुने देखिन्छ । दश वर्षे जनयुद्ध,जनआन्दोलनको बलमा संविधान सभाबाट निर्माण भएको उत्कृष्ट संविधान हो नेपालको संविधान २०७२ यसलाई पनि असफल पार्ने छुट कुनै पनि पक्षलाई छैन् । कुनै स्वार्थ राखेर हैन यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्रै यो संविधान सफल भएको मानिने छ । जनताको संविधान मानिने छ । उत्कृष्ट संविधान बन्ने छ । संविधान र यसका प्रावधानलाई आफू अनुकुल व्याख्या र प्रयोग गर्ने प्रयास कुनै पक्षबाट पनि अब हुनु हुदैँन् । सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने उखानले निरन्तरता अब पाउनु हुदैँन् । संविधानको अक्षंरश पालना र कार्यान्वयनमा हाम्रो नेतृत्व वर्ग लागोस्, संविधानले तय गरेको बाटोमा हिड्ने प्रेरणा सबैलाई मिलोस् संविधान दिवस २०८१ को उपलक्ष्यमा सम्पूर्णमा शुभकामना !
