पाल्पा, आज असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा हुँदै छ । दिवसको अवसरमा प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म बुधबार,विहीबार र शुक्रबार ३ दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन् । आजैको दिन अर्थात् ३ असोज ०७२ मा दोस्रो संविधानसभाका ९० प्रतिशत बढी जनप्रतिनिधिको समर्थनमा ‘नेपालको संविधान’ घोषणा भएको थियो । यसैको खुसीयालीमा तीन दिन देशभर संविधान दिवस मनाइँदै छ । संविधान जारी भएको दिनको खुसीयाली एकातिर छ भने अर्कोतर्फ संविधानको मर्म मिच्दै मुलुक अगाडि बढेको पीडा पनि छ । संविधान निर्माणका यी नौं वर्ष कतै आशा, कतै निराशाका वर्ष रहे ।

संविधान आएको यतिका वर्ष भइसक्दासम्म जनताले स्थानीय सरकारबाट प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छैनन् । संविधानको धारा  ५६ (२) मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने गरी कानुनहरू अझै बनिसकेका छैनन् । प्रदेशले सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रहरी, प्रशासन र कर्मचारी परिचालनको अधिकार अझैसम्म पाउन सकेका छैनन् । संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन नआउँदा प्रदेश कानुनहरू बन्न सकेका छैनन् । जसको परिणाम प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमै चुनौती छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भए पनि तिनले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न पाएका छैनन् । प्रदेश प्रहरी गठन र समायोजनसम्बन्धी कानुन आए पनि कार्यान्वयनमा अलमल छ । संविधानले अधिकार दिए पनि संघीय कानुन, कर्मचारी, प्रहरी जनशक्तिलगायत अभावले प्रदेशले राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । तिनै समस्याहरूबाट स्थानीय तह पनि जुधिरहेका छन् । यद्यपी केन्द्रीय स्तरमा राजनीतिक दल र संघीय सरकारले संविधानको मर्म मिच्दै अगाडि बढे पनि स्थानीय तहका सरकारहरुले भने संविधानलाई टेकेर केही आशा लाग्दा कामहरु पनि गरेका छन् । स्थानीय सरकारलाई नागरिकको घरदैलोको सरकार भनिन्छ । कोरोना महामारीका विरुद्ध लड्न सबभन्दा प्रभावकारी काम गरेका स्थानीय सरकार नै हुन् । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन होस् या संक्रमितको उपचार गर्ने आइसोलेसन सेन्टरको सञ्चालन, संक्रमण फैलिन नदिने उपाय लागू गर्न होस् या बिचल्लीमा परेका गरीबलाई काम र राहत दिएर जीविका चलाउन, यो संकटमा भरथेग गरेको स्थानीय सरकारले नै हो । 

स्थानीय तहलाई यसरी आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र स्वायत्त रूपमा काम गर्न सक्ने बनाएको २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले नै हो । संविधानको त्यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूले पहल गरिरहेका छन् । यसले कतै न कतै आमनागरिकलाई आशा भने जगाएको छ । जनचाहना अनुरुपको संविधान र त्यसमा आधारित निर्वाचन भएर मुलुकमा बहुमतको सरकार बने पनि पाँच वर्ष टिक्न सकेन । जसबाट आम जनता भने निरास छन् । सत्तामा पुग्ने जुनसुकै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो अनुकूलको संविधान संशोधन गर्ने र कार्यान्वय गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले जनअभिमतको खिल्ली उडाउँदै संसद् विघटनदेखि दल विभाजन विधेयक पारित गर्ने सम्मका काम गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा संविधानको समेत उपहास भएको छ । 

संविधानको मर्म मिचेर मनाइएको संविधान दिवसले खासै अर्थ नराख्ने संविधानविद्हरु बताउँछन् । संविधान सफल नहुनुमा राजनीतिक दल र उनीहरुको ईच्छाशक्ति बाधक बन्दै गएको तानसेन बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन गराउँदै आएका गम्भीर रायमाझी बताउँछन् । राजनीतिक दलहरुले संविधानको मर्म विपरीत कार्य गर्दै गएकाले जनतामा निरास छाएको उनको भनाई छ । रायमाझी भन्छन् ‘संविधानले जनताको आवश्यकता र अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’