Shittalpati
सहकारी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर

सहकारी बचत दुरुपयोग छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले ९९ दिनको अध्ययनपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । समितिले सुझावसहित सहकारीमा देखिएका समस्याहरुको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा सहकारीको बचत अपचलन गर्ने सञ्चालक मात्र होइन, रकम लिने, खर्च गर्ने र गराउने सबैलाई कानुनी रूपमा उत्तरदायी बनाउन सरकारलाई स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरिएको छ ।

यसले ठगीमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने तथा सहकारी अभियानलाई शुद्धीकरण गर्न मार्गप्रसस्त गर्न महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । समितिले सूर्यदर्शन, सुप्रिम लगायतका सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको निष्कर्षसहित पूर्वगृहमन्त्री एवम् रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहित जीबी राई, कुमार रम्तेलर र छविलाल जोशीलाई कारबाही गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ । यसलाई सरकारले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा सर्वत्र कौतुहलताको विषय बनेको छ । प्रतिवेदनले दोषीलाई कारवाही गर्न मात्र होइन, पीडितको रकम फिर्ता गराउने मार्गचित्र समेत कोरेकाले सरकार यस विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । सरकारले समितिले किटान गरेका व्यक्तिहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएर जवाफदेहिता स्थापित गर्नै पर्छ । दैनिक मजदुरीबाट खाई–पाई गरी जम्मा गरेको बचत टाठाबाठाले रजाई गर्दा विपन्नको घरबास नै उठ्यो । कति सडकमा झरे, कतिले पीडा सहन नसकेर मृत्यु रोजे, कति परिवार विखण्डन भए । यस्ता पीडाबाट नागरिकलाई मुक्त गराउनु सरकारको दायित्व हो । यो बाट अब सरकार एकरत्ति पनि पछाडी हट्नु हुँदैन ।

आमनागरिकलाई न्यायको प्रत्याभूति राज्य संयन्त्रले गर्नुपर्छ । समितिले पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, वीरगन्जको सानो पाइला र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट ६५ करोड ५४ लाख गोर्खा मिडियामा आएको र पूर्वगृहमन्त्री रवी लामिछानेको हस्ताक्षरसहितको चेकबाट उक्त रकम खर्च भएको निष्कर्ष निकालेको छ । तर अनौठो के भएको छ भने संसदीय समितिले व्यक्ति नै किटान गरेर अनियमिता गरेकाले कारवाही गर्नु भनेर सिफारिस गरे पनि पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेले छानबिन समितिबाट ‘क्लिन चिट’ पाएको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यसरी आमनागरिकमा दिग्भ्रमित गर्ने काम गर्नु राम्रो होइन । बरु सरकारले आफ्नो बचत कुरेर सडकमा धर्नामा बसेका सहकारीका बचतकर्ताहरूको माग सम्बोधन गर्न ढिला गर्नुहुँदेन । तसर्थ सरकार कुनै पनि कुराको पछाडी नलागी प्रतिवेदनमा दिएका सुझावहरुलाई तत्काल अक्षरश पालना गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ४, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update