नेपालमा सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकार र नागरिकस्तरबाट अत्यान्तै धेरै प्रयासहरु भएका छन् । सहकारीमा विशेष गरेर सदस्यहरुको निक्षेप रकमलाई दुरुपयोग गरेका धेरै जसो राजधानी र शहरमुखि संस्थाहरुमा देखिएका यी समस्या पहिचान र समाधानका लागि सबै पक्षको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । सहकारी गरीव, विपन्न समुदायका लागि लक्षित गरेर खोलिएका कारण पनि सदस्यका लागि सदस्यले भन्ने मूल मन्त्रलाई नेपालका ठुला र शहरमुखि संस्थाले अवलम्वन गर्न सकेको पाईदैन् । सहकारीलाई उदेश्य अनुरुप अगाडी बढाउँन नसकेका बेला राजनैतिक र समाजिक रुपमा पनि सहकारीका नैतिक मार्ग चित्रलाई व्यवहारमा लागु गर्न सकेको देखिदैंन् ।

आर्थिक सम्वृद्धिका लागि सहकारी अभियान, भन्ने सोंचलाई चुरितार्थ बनाउँनका लागि सरकारीस्तरबाट अनुगमन निरीक्षण र सुपरीवेक्षणका दिशामा जोडवल दिनुपर्ने अवस्था छ, अहिले । सहकारीको मर्म भावना र सोंचलाई सदस्यमुखि बनाउँने क्रममा कानूनी आधारहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् । समस्याको पहिचान भएर पनि समाधानका विषयमा सहकारी अभियान र सरकारहरु स्वयंमा कमजोर देखिएका छन् । सहकारी ऐन, नियम र विनियमले गरेका निर्देशन र उपायहरुका विषयमा पनि सहकारीकर्मी, अभियन्ता र सरकार स्वयंले ध्यान दिन सकेका छैनन् ।

काल्पनिक सदस्य खडा गर्ने, बचतकर्ता पनि आफ्नो बचतको अवस्थाका विषयमा गम्भीर नहुने, साक्षी र धीतो मूल्याँकनका प्रणालीहरु अवैज्ञानिक हुने, सदस्यतामा घेराबन्दी लगाईनु र नियमित रिपोर्टका सूचकहरु कमजोर हुने खालका अवस्थाहरुलाई गम्भीरताका साथ छिटो भन्दा छिटो पहिचान गरेर कर्मचारी को सक्षमता प्रति दैनिक निगरानी र सञ्चालक समिति र लेखा तथा ऋण समिति बीचको समन्वयकारी भूमिकालाई प्रभावकारी नबनाएसम्म सहकारीको सही व्यवस्थापन हुन सक्दैन र सहकारी अभियानले सार्थकता पाउँन सक्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ । आर्थिक विकास र गरीवी निवारणका नाममा सीधा सदस्यहरुको वचत माथि धावा वोल्ने र अनेकौ समयमा आफ्नो र परिवारको मात्रै भलो हुने खालका गतिविधीको अत्य आवश्यक छ ।