नेपाली काँग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारले केही नयाँ र प्रभावकारी जनपक्षिय कार्य गर्ला भन्ने सबैमा आशा र विश्वासको वातावरण बनि रहेका बेला सरकार सञ्चालन र जनसरोकारका विषयमा सरकारका कुनै पनि निकायहरु जिम्मेवार देखिदैनन् । जनता प्रतिको उत्तरदायित्व बोध नगर्ने परिपाटीलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको जस्तो भान भएको छ ।

आर्थिक सूचकहरु हरेक दिन ओरालो लागि रहेका छन् । विकास पहाड र हिमाल केन्द्रीत भएता पनि बसाईसराईका कारण जनघनत्व घटेको छ । सडक बनेका छन् तर पहाडबाट तराई झर्नेहरुका लागि र तराईको खाद्यान्न खरिद गरेर पहाड लैजान मात्रै सिमित भएको आभाष हुन थालेको छ । पहाडबाट तराई झर्दा खचाखच भरिएका सवारी साधनहरु पहाडतर्फ लाग्दा खाद्यान्नवाहक जस्तै भएको अनुभूति हुन थालेको छ । पहाडको उत्पादन र तराईको उत्पादनबीच वस्तु विनिमयको परम्परा तोडिएको छ । पहाड खाली हुँदै जाँदा तराईले पनि बसाईसराईका हरेक पौंखहरु तिखारेर राखेको जस्तै अनुभूति हुने वातावरण पनि कम छैन् । पहाडबाट तराई हुँदै राजधानी केन्द्रीत हाम्रो सोंच, राजधानीबाट वैदेशिक यात्राका लागि हरेक युवा अनि जीवनको उत्तराद्र्ध काल पार गर्दै गरेको सिंगो समाज देश बाहिरिन खोज्नु आफैमा अत्यन्तै गम्भीर विषय हो ।

संसार गाउँ जस्तै भएको परिभाषाले मात्रै मुलुक चल्दैन् । यति त्यो परिभाषा कार्यान्वयन गर्ने हो भने हामीले पनि अन्य अरु देशका नागरिकलाई शीप, कला र प्रविधिसँगै हामी कहाँ ल्याउन सक्नुपर्ने थियो । त्यो सकिएको छैन् । हाम्रो सक्षम जनशक्ति हामीबाट बाहिर जाँदै गर्दा मुलुक खाली हुने भयो । भूगोल, प्रकृति, सुन्दर वातावरणले मात्रै मुलुक नचल्ने कुराप्रति हाम्रो नीति र योजनाहरुले परिभाषित गर्न सक्नुपर्नेमा त्यसो भएको छैन् । त्यस कारण तमाम समस्याको समाधान गर्न नीति र कार्यक्रमलाई सहजताका साथ कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा सुधारका आधारहरु पहिल्याउन सकिने अवस्था रहन्न ।