दाङ, कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी ढंगले सेवा प्रवाह नगर्दा सरकारप्रति आलोचन बढ्दै गएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई कडा निर्देशन जारी गरेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिताको कसीमा राखेको प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई समेत सेवा प्रभाव चुस्त र प्रभावकारी बनाउन १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न कर्मचारी तहमा उक्त निर्देशन जारी गरेका हुन् । उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट तयार भएको निर्देशन स्वीकृत गरी निर्देशन जारी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन कर्मचारीलाई निर्देशनको कसीमा राखेका हुन् । निर्देशनमा सेवाग्राही मैत्री सेवालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रत्येक मन्त्रालयले अनिवार्य रुपमा ई–हाजिरीको प्रबन्ध मिलाउने, ई–हाजिरीलाई एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीसँग अनिवार्य आबद्ध गर्ने उल्लेख छ । कर्मचारीको बिदा, काज तथा भ्रमण स्वीकृत गर्दा कार्यसम्पादन सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने सुनिश्चित गरेर मात्रै गर्ने, बिदा, काज तथा भ्रमण स्वीकृति अनिवार्य रुपमा जिआइओएमएस प्रणालीमार्फत गर्ने, कार्यालयमा अनावश्यक मौज्दात नरहने गरी एवं आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र जिन्सी सामान खरिद गर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । ५० लाख वा सो भन्दा माथिका आयोजना कार्यक्रमको हकमा कार्यतालिका कार्ययोजना अनुसार कार्यसम्पादन भए नभएको मासिक रुपमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन लिने एवं अद्यावधिक गर्ने उल्लेख छ । यस्तै प्रचलित कानुनबमोजिम प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारीको फोटोसहितको विवरण सहजै देख्न सकिनेगरी अनिवार्य रूपमा कार्यालयमा राख्ने साथै उक्त विवरण वेबसाइटमा समेत अद्यावधिक गर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनबमोजिम स्वतः प्रकाशनलाई सबै निकायले अनिवार्य रूपमा समयमा नै वेबसाइटमार्फत प्रकाशन गर्ने, मन्त्रालयले मातहत निकायहरूको गुनासो सुनुवाइको अवस्थाका बारेमा नियमित प्रतिवेदन लिई समीक्षा गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ निर्देशनमा समेटिएको छ । त्यस्तै कार्यसम्पादन अवस्था सन्तोषजनक नभएकाहरुलाई तत्काल पृष्ठपोषण, प्राविधिक सहायता आवश्यक भए उपलब्ध गराउने, मन्त्रालय वा मातहत कार्यालयलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउन एवं कार्यप्रकिया सहज बनाउने गरी महाशाखा, शाखा, फाँट, सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क), प्रतिक्षालयको व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ । यी निर्देशन मन्त्रालयका सचिवदेखि तल्लो तहका कर्मचारीमा र प्रदेश सरकारअन्तर्गतका जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयमा लागू हुनेछ । मन्त्रालय र कार्यालयमा कर्मचारीले बाहनाबाजी गर्ने, काम नगर्ने, सेवाग्राहीको समस्या नसुन्ने, सम्बोधन नगर्ने जस्ता समस्या आउन नदिन र आर्थिक अनुशासन एवं मितव्ययिता कायम गर्न निर्देशन जारी गरिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता समेत यसअघी लागू गरिसकेका छन् । जिल्ला भ्रमणमा जाँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भ्रमण कार्यक्रमबारे अग्रीम जानकारी गराउनुपर्ने, भ्रमण टोली सानो र भ्रमण खर्च मितव्ययी हुनुपर्ने, अनावश्यक र औचित्यहीन भ्रमण कार्यक्रममा संलग्न हुन नहुने, एक जिल्लामा एक पटकमा दुई दिन भन्दा बढी नबस्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र उपलब्ध भएसम्म सरकारी अतिथि गृहको प्रयोग गर्नुपर्ने जस्ता कुरा आचारसंहितामा उल्लेख छ । अत्यावश्यक नपरी एक जिल्लामा महिनामा एक पटकभन्दा बढी भ्रमण गर्न नहुने, सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा जाँदा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, निजी प्रयोजनका लागि भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराई जान सकिने र त्यस्तो भ्रमणमा भएको कुनै पनि खर्च सरकारी कोषबाट भुक्तानी लिन नपाइने पनि उल्लेख छ । भ्रमणबाट फर्केपछि मुख्यमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्र भ्रमण खर्च भुक्तानी लिनुपर्ने, सदाचारयुक्त व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।