पाल्पा, अन्तर्राष्ट्रिय गरिवी निवारण दिवस विहीबार विभिन्न कार्यक्रम गरी नेपालसहित विश्वभर मनाइँदैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा सन् १९९३ देखि प्रत्येक वर्षको अक्टोबर १७ तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसका रुपमा मनाउन थालिएको हो ।
गरिबीविरुद्ध एकजुट भएर लड्न तथा गरिबीसम्बन्धी जानकारी विश्वभर आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले सन् हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले खाना, नाना र छानाको अभावमा रहेका नागरिक गरिब हुन् भनि व्याख्या गरेको छ । विश्व बैँकको प्रतिवेदन अनुसार पछिल्ला दुई वर्षमा झण्डै ९ करोडदेखि १२ करोड मानिस गरिबीको चपेटामा परेका छन् । विश्वका १ अर्ब ३० करोड मानिसहरु अझै गरिबीको रेखामुनि रहेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ । न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकमा थप २ दशमलव ३ प्रतिशत बिन्दुले गरिबी दर वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालको हकमा, यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले गरिबी १८ दशमलव ७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी २८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको जनाएको थियो । जसलाई पन्ध्रौं योजनाले सन् २०३० सम्म ५ प्रतिशत र सन् २०४३ सम्म शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०१४ मा नेपालमा बहुआयामिक गरिबीको संख्या कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशत रहेको थियो । तर त्यसको पाँच वर्षपछि बहुआयामिक गरिबीको संख्या १७ दशमलब ४ प्रतिशतमा झर्यो ।
दिगो विकासको लक्ष्यले पनि सबै ठाउँबाट सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । नेपाल सरकारले पनि गरिबी निवारणका लागि भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपालमा गरिबी निवारणको लागि संघ, प्रदेश तथा पालिकामा अर्बाैँ रुपैयाँका फरक–फरक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, अपेक्षाकृत रुपमा भने नेपालमा गरिबी घट्न सकेको छैन ।
पछिल्लो समय नेपालमा शिक्षाको पहुँचसंगै स्वरोजगारमा भएको विकास, रोजगारीको अवसर, रेमिट्यान्स, उद्यमशिलताका लागि ग्रामीण विकास वैक मार्फत विना धितो सरल कर्जा लगायतले जीवनस्तर सुधारका संकेतहरु देखिएका छन् । तर, गरिबको संख्या र गरिबीको कारण पहिचान नगरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा गरिबी निवारण चुनौतीपूर्ण बनेको सरोकारवाला बताउँछन् । समावेशी विकास र भरपर्दो जीवनयापनका श्रोतहरु नै गरिबी निवारणका प्रथम मापदण्ड भएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
