मुलुक भ्रष्टाचारले आक्रान्त बनेको छ । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म नै भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि तीन तहका सरकार निर्माण भए । ति सरकारले सुशासन, विकास र समृद्धि ल्याउने आशा आम नागरिकमा थियो तर त्यसो हुन सकेन् । तीन तहका सरकारले सुशासनको सट्टा भ्रष्टाचारको उपहार जनतालाई दिएका छन् । तीनवटै सरकार मिलेर आम जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिने, मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न नसक्नु दुखद् हो । व्याप्त भ्रष्टाचारले जनतामा निराशाको ग्राफ बढ्न पुगेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न निकायमा गरी २०१ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सो अवधिमा तीनवटै सरकारमा गरी भ्रष्टाचारका २५ हजार बढी उजुरीसमेत परेका छन् । यसले पनि के प्रष्ट हुन्छ भने तलदेखि माथिसम्म नै भ्रष्टाचारको जालो झाँगिएको छ । यो आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण छ । भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई राजनीतिक संरक्षण हुँदा जालो झन भन्दा झन झाँगिदै गएको हो । सदाचारको अभाव देशमा छ । यो न सत्तामा पुग्नेहरुमा छ, न त प्रतिपक्षमा बस्नेहरुसँगै नै । आफूलाई फाइदा हुँदा भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्ने, फाइदा नहुँदा विरोध गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दलमा छ । विपक्षीमा रहँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्को स्वर गर्ने सत्तामा पुगे पछि किन मौन बस्छन् ? यसतर्फ समाज र जनता समेत सचेत हुनुपर्छ ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सबैभन्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व आफंै सच्चिनुपर्छ । राजनीतिमा भ्रष्टाचार कम हुनेबितिकै अन्य सबै क्षेत्रका भ्रष्टाचारमा स्वतः कमी आउँछ । राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार नगर्ने हो भने प्रशासन संयन्त्र भ्रष्टाचार गर्न डराउँछ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व सुशासनप्रेमी आउनासाथ त्यसको सकारात्मक असर सुशासनलगायत सबै क्षेत्रमा पर्छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा कुनै सुधार नआउने र सधैं भ्रष्टाचारमा मात्रै लिप्त हुने अवस्था आइरह्यो भने देश पूर्णतय असफल राष्ट्र बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन र सबैखाले भ्रष्टाचारको जालो तोड्न राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व सच्चिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।