केही दिन यतादेखि सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गराउन अध्यादेश ल्याउन लागेको चर्चा चर्कै रुपमा चलिरहेको छ । गृहकार्यस्वरूप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख सत्ता घटक काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित नेताहरूसँग व्यापक रुपमा छलफल अघि बढाएपछि अध्यादेशको चर्चा चलेको हो । एमालेबाट विभाजित भएर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा तीन वर्षअघि गठन भएको एकीकृत समाजवादीलाई विभाजन गर्ने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउन लागेको प्रतिपक्ष दलहरुको आरोप छ । यद्यपी सरकारले गृहकार्य अगाडि बढाए पनि तत्कालै अध्यादेश ल्याउने अवस्था भने छैन् । प्रधानमन्त्री ओली छिट्टै ल्याउने प्रयासमा भए पनि प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने मुलुकको अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर नल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छन् । सरकार भने ढिलो चाडो अध्यादेश ल्याउने तयारीमा छ । यसले प्रतिपक्षी आवाजलाई कमजोर बनाउने सत्तासीन दलको योजना रहेको प्रष्ट हुन्छ । सरकारले अध्यादेश ल्याउने भएपछि विपक्षी दलहरुले भने त्यस विरोध गरेका  छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (३) मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले बनाएको छुट्टै नयाँ दल निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल गठन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थालाई २०७८ भदौ २ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो । त्यतिबेला ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्यबाटै नयाँ दल खोल्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो । अध्यादेश आएलगत्तै एमालेबाट विभाजित भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरिएको थियो । जनता समाजवादी पार्टी पनि विभाजन भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएको थियो । दल विभाजन भएपछि उक्त अध्यादेशलाई संसदले अनुमोदन नगरेका कारण स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । साना दल फुटाउने उद्देश्यसहित ल्याउन लागिएको अध्यादेश आफैमा अलोकतान्त्रिक हो । सरकारको यो कदमले शासकीय बेथितिप्रति दिग्दार सर्वसाधारणलाई पनि थप निराश बनाउनेछ । तसर्थ अहिले अध्यादेश ल्याएर एक अर्कामा विवाद सिर्जना गर्नु भन्दा आम नागरिकका समस्याप्रति गम्भीर बन्नुको साथै बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।