सहकारी प्रकरणमा नाम जोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने गत शुक्रबार पक्राउ परे । अहिले उनी अनुसन्धानकै क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन् । लामिछाने पक्राउ पर्नु अघि आमनागरिकमा थुप्रै प्रश्नहरु उब्जिएका थिए । उनी पक्राउ पर्ने वा नपर्ने, पक्राउ गर्ने वा नगर्ने जस्ता विषयमा आम नागरिकमा प्रश्न उठेका थिए । रवि पक्राउ पर्ने स्वाभाविक वा अस्वाभिाविक यस विषयमा वहस भन्दा पनि यो न्यायको सिद्धान्त प्रणाली अन्तर्गत पर्ने भएका कारण वहस जरुरीको विषय होइन ।
पुष्पकमल दाहल नेतृतवमा नेकपा एमाले सहितको सरकार बनेको समयमा रविको सबै भन्दा बढि बचाउ गर्ने यिनै ओली हुन् । संसदीय छानबिन समित गठनका सवालमा पनि ठूलो कसरत गरेकै हुन् । काँग्रेसको अडानका कारण संसदीय छानबिन समिति बनेको हो । त्यो पनि ओलिको सच्चा बफादार पहरेदार गर्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा समितिले सहकारीका विषयमा अध्यन गरेर उत्पन्न समस्यालाई पहिचान गरेर प्रतिवेदन बुझाएको महिना दिन भन्दा धेरै समय बित्यो । उनलाई मन नलागी/नलागी पक्राउका लागि संकेत दिए । अदालत परिसरमा रविले छोटो अनि महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दिए । रविको भनाइले पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री माथि नै फराकीलो तवरले शकां उत्पन्न भयो । हुन त छानबिन समिति अगाडि नै नेकपा एमालेका कार्यकर्ता सहकारीको विषयमा विज्ञ नै भएका थिए । २०१५ सालमा वि.पी कोइराला नेतृत्वको सरकार बनेपछि समाजवादको स्थापनाको लक्ष्य अनुरुप सहकारीको अवधारणा ल्याएका हुन् । त्यस नीतिलाई पञ्चायती समयमा राजा महेन्द्रले केही विषय तथा व्याख्या फराकिलो गरी कार्यन्वयनमा ल्याएका हुन् ।
प्रतिवन्धित समयमा कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताले राजनीति गर्ने मुख्य माध्यम त बोडिङ्ग स्कुल र सहकारी बनाएका थिए । त्यही सहकारीको माध्यमबाट सांगाठनिक संरचना अहिले चलेको पार्टी नेकपा एमाले नै हो । छानबिनका समयमा उठेका सवालमा त्यति सजिलोसँग प्रतिवेदन आएको होइन् । यस सवालमा नेकपा एमालेका बहुसख्यक कार्यकर्ता जोडिएको र जोडिएर नै आयो । भरसक यो प्रतिवेदन तथा छानबिनको लागि नेकपा एमाले सहमत नभएको पनि प्रष्ट हो । नेकपा एमालेका कार्यकर्ता तथा प्रतिनिधी सभा सदस्य सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिको नाम समेत जोडिएको छ । सम्भवत नेकपा एमालेका उच्च पदस्थ व्यक्तिको संरक्षणका लागि पनि नेकपा एमाले पार्टीको नेतृत्व पंक्ति क्रियाशिल भएर लाग्ने नै छ । त्यसै गरी काँग्रेसका उपसभापति तथा पूर्व कानुनी मन्त्री धनराज गुरुङ्गसहितका केही नेताहरुको नाम जोडिएर आएको छ । गुरुङ्गले भने आफ्नो आएपछि खुला रुपमा छानबिनका लागि बाटो खुला मात्र गरेनन् सार्वजनिक रुपमा आफ्ना अभिव्यक्ति समेत दिदा नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता आफनै पार्टीका नेता प्रति मौन बसेका छन् । यस प्रकरणले के प्रष्टिन्छ भने नेकपा एमाले संस्थागत भ्रष्टचारमा डुवेको छ ।
रवि लामिछाने यतिखेर जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशमा जिल्ला प्रहरी कार्यलय कास्कीको हिरासत कक्षमा छन् । उनीसँगै यसै विषयमा जोडिएका र तानिएकाहरु एउटै छाना मुनि छन् । दोषी वा निर्दोष भन्ने त सम्मानित अदालत नै हो । सम्मानित अदालतलाई न्याय वा दवादमा पार्नु त हुँदैन तर न्याय त नेताका गोजी गोजीमा राखिएको उपहार जस्तै पनि हाम्रो मुलुकमा नभएको होइन् । कास्की जिल्ला अदालतमा ६/६ जना न्यायमुर्ति छन् । उनीहरु हुँदा हुँदै रविको पक्राउ आदेशमा नेपालगञ्जबाट न्याय मुर्ति झिकाएर पक्राउ आदेश गराउनु लाजमर्नु मात्र नभएर यहाँ केही लुकेको रहस्य देखिन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री त सबै जनता र राष्ट्रका हुन् । उनी नेकपा एमालेका अध्यक्ष मात्र होइनन् । तर उनी आउने समयमा विद्या भण्डारीलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने, आफ्नो पार्टीको विस्तार गर्ने, आफु ठूलो पार्टीको हैसियतले पुनः सत्ता र शक्ति कब्जा गर्ने लक्ष्य मात्र राखेका छन् । मुलुकमा विधिको साशन, सुशाशन भन्दै मिठो भाषामा शब्द उच्चारण मात्र गरे पनि ओलीको व्यवहार भने ठिक लुइ चौधौ जस्तै भएको छ । सहकारी पीडीतले न्याय पाउनु पर्नेमा दुई मत देखिदैन् । सहकारीको आवरणमा बचत कर्ताको रकम खाएर नेता बनेकाहरुका लागि कारवाहीको दण्डा चल्ने सवालमा ज्यादै आशा गर्नु व्यर्थ जस्तो लाग्दछ । सहकारी ठग प्रकरण त देश भरी नै छ । कही नगद लिएका छन् भन्ने कही हिसाब किताब गोलमोल गरेका छन् । सेवा शुल्क भन्दै सहकारी जस्ता नीजि तथा वित्तिय संस्थाले करोडौ रुपैयाँ लुटेको बचत कर्तालाई थाहा होला की नहोला ? त्यही क्रममा समातिनु पर्ने व्यक्ति समातिदैनन् । यदि समातियो भने नेपालको ५० प्रतिशत कारागार खाली गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ । भने नेपालमा ५० प्रतिशत कारागारहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ तर कारागार बनाउनु आवश्यकता छैन् ।
यहाँ पनि चलखेल हुने भएकाले सहकारी पिडीतलाई न्याय दिलाउन र रकम खानेहरुका लागि कानुनी डण्डा चलाउनको लागि पनि देश भरिबाट आन्दोलन गर्नु पर्ने हुन्छ । ओली पछिका भोलि नेतृत्व लिने पनि उनी भन्दा ज्यादा कम नभएका कारण देश नै ठप्प हुने गरी आन्दोलन अबको आवश्यकता हो । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जमिन खरिद गर्नेले समेत मुद्धाको तारिक खेप्नु पर्ने हो । तर ओलीका झोली बिष्णु पौडेलले ६ बजे बेलुकासम्म मालपोत कार्यालय खुलाएर जग्गा फिर्ता गराए पछि कारवाहीबाट उन्मुक्ती पाए । सहकारी प्रकरणमा समेत यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिदैन । त्यसैले दवाव स्वरुपको आन्दोलन आवश्यकता छ । वोडिङ्ग सञ्चालक सहकारी सामुदायिक वन जस्ताको सञ्जालदेखि पछिल्लो समयमा खुलेको सामुदायिक विद्युत समेत नेकपा एमालेको भातृ संस्था नै बनेको छ । त्यति मात्र नभई त्यसको आडमा आर्जन गर्ने सरकारी रकमको दुरुपयोग गर्ने बलियो माध्यम बनेका कारण तर्सने र झस्कने पनि समय हो । न्याय पाउने सवालमा पापडै बेल्नु पर्ने देखिदैन । त्यति मात्र नभई हालसम्मका गन्ती नै गर्न भ्याईने काण्डहरु छन् । २०४६ साल पछिको समयमा सबै पार्टीका नेताहरुको सम्पति छानबिन गर्न पनि नसक्ने छन् । ठगी धन्दाबाट आर्जित रकमबाट नेता मात्र नभएर बस्ती बस्तीका कार्यकर्तासम्म राजनीति गर्न सिपालुहरुको सामुल नष्ट गर्न नसक्दा सम्म मुलुक अगाडि बढ्ने छैन् ।
२०४६ साल पछिका नेता र कार्यकर्ताहरु मात्र नभएर कर्मचारी, सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारीहरु समेत भ्रष्टलाई कारवाही भन्दा कसरी जोगाउने र आफु कसरी जोगीने भन्ने मानसिकता बोकेका ब्यक्तिबाट कसरी मुलुक अगाडि बढ्ने र पिडीतले कसरी न्याय पाउने भन्ने हो । मुलुक वैदेशिक ऋणमा चुर्लुम डुबिसकेको छ । यस्ता भ्रष्ट प्रवृतिका पात्र भएका व्यक्तिका विरुद्धमा पनि आन्दोलनको आज आवश्यकता देखिन्छ ।
(लेखक जिल्लाका क्रियाशील एवं समसामयिक विषयमा खरो रुपमा कलम चलाउने युवा पत्रकार समेत हुन् ।)
