दुर्गाप्रसाद अर्याल
 गाउँमै सिहदरबार भन्दै केन्द्रीकृत शक्ति प्रणलीलाई रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ राज्यको नयाँ संरचनाको अभ्यास भएको करिव एक दशक अवधि पुरा हुन लागेको छ ।  विकेन्द्रीत साशन व्यवस्थाको रुपमा लिइएको स्थानीय तहको संरचना र यसको अभ्यास भएको करीव एक दशक अवधिमा जलदाबल्दा समस्या समाधानको लागि केन्द्र सरकार तर्फ नै हेर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ भने संघ र स्थानीय सरकारको पुलकोरुपमा सिर्जना गरिएको प्रदेश सरकार झन् गुमनाम जस्तै देखिन्छ । एउटा उदाहरणको रुपमा केहि हप्ता अगाडि अप्रत्याशित बर्षाका कारण सिर्जना भएको समस्या र उत्पन्न जनधनको क्षतिको न्यूनिकरण,पूर्व तयारी, प्रतिकार्य र पुुर्नस्थापनामा चौतर्फि केन्द्र सरकारको असफलता माथि आलोचना भयो तर कतै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको भूमिका माथि प्रश्न चिन्ह उत्पन्न गराएको देखिएन । की दुई सरकार राजनीति कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि मात्रै सिर्जना गरिएको त होइन ? छलफलको विषय बन्यो । गाउँ घरकै सरकार मानिएको स्थानीय तह साविकै गाविसकै कार्यशैलीमा देखिन्छ । संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोगमा खासै चासो नदेखाएका स्थानीय सरकार स्थानीय तहकै रुपमा केन्द्र सरकारले दिएको बजेटकै आधारमा योजना बाँडफाँडमा नै केन्द्रीत रहेको देखिन्छ । अधिकार र कर्तव्यको रुपमा स्थानीय सरकारको भूमिकामा रहनुपर्ने निकाय स्थानीय तहको रुपमा रहेको देखिन्छ । यहाँ स्थानीय सरकार र यससँग सम्बन्धित विविध विषयलाई लिएर चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

            नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका ,नगरपालिका र जिल्ला सभा हो । गाउँपालिका एक भौगोलिक तथा शासकीय तह हो जसको कार्यकारणी अङ्ग गाउँ कार्यपालिका र व्यवस्थापकिय अङ्ग गाउँ सभा हो भने त्यस्तै गरी नगरपािलकाको पनि सोहि अनुसार नगर कार्यपालिका र नगर सभा हुने गर्दछ । जिल्ला सभाले सम्बन्धित  जिल्लाका स्थानीय तहहरुबिच समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ । स्थानीय क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा,विकास तथा प्रशासन स्थानीय क्षेत्रकै प्रतिनिधीद्वारा सञ्चालन गर्ने सरकार स्थानीय सरकार हो तर यो सरकारको रुपमा नभएर स्थानीय तहको रुपमा कार्य गरेको देखिन्छ । यहि कारण संविधानले अधिकार सम्पन्न सहितको परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकार सरकार जस्तो नभएर साविको गाविस जस्तै एउटा तह जस्तै देखिन्छ । 

         नेपालको संविधान २०७२ ले निर्धारण गरेको राज्यको नयाँ सरचनासँगै स्थानीय सरकारको रुपमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहको अभ्यास र नेपालको राज्य सञ्चालनको साशकीय स्वरुपमा रहेको देखिन्छ । आफ्नो स्थानीय क्षेत्र भित्रका जनतालाई घर आगनमै रहेर स्थानीय सरकार भएको अनुभूती दिनु यस सरकारको मुुख्य उद्देश्य हो । यस तहको अभ्यासको करीब एक दशक वित्दै गर्दा यो अनुभुती दिन स्थानीय सरकार सफल देखिदैन् । केहि स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन – २०७४ ले दिएको अधिकारमा रहेर सरकारकै भूमिकामा देखिन्छन् तर धेरै स्थानीय सरकारहरु केन्द्र सरकारले दिएको अनुदानकै आधारमा बजेटको कनिका छराई गर्दै कर्मकाण्डी कार्य गरेको देखिन्छ । 

स्थानीय तहहरु कस्तो अवस्थामा छन् त ?
        कुहिरोमा अलमलिएको काग जस्तै नेपालका अधिकाश स्थानीय तहहरुले आफ्नो अधिकार कति भन्ने नबुझ्दै एक दशक अबवधि बेथित गर्न लागेको देखिन्छ । धेरै स्थानीय तहहरुले स्थानीय साशन व्यवस्थाको मर्म विपरीत हस्तक्षेपकारी कार्यशैली अपलम्बन गरेको देखिन्छ । अधिक राजनीतिकरण र हस्तक्षेपलाई बढाउँदै लगेको देखिन्छ । वित्तीय अनुसाशन भन्दा माथि उठेर खर्च गर्दै लगेका कारण बेरुजुको अंश अत्याधिक बढेको देखिन्छ । कर्मचारीलाई नियम विपरीत कार्य गर्न दवाब दिने ,काम गर्न नै नसक्ने देखिन्छ । ऐन नियम पालनमा ध्यान नदिने । पुँजिगत खर्चको अवस्था विगतमा जस्तै दयनिय हुनु । स्थानीय स्रोत साधनको परिचालनमा कुनै योजना नबनाउनु, स्थानीय उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा ध्यान नदिनु । विभिन्न कारण देखाएर गर्नु पर्ने काम नगर्ने ,नगर्नु पर्ने काम गर्नेतर्फ स्थानीय तह केन्द्रीत देखिन्छन् । अनावश्य करार नियुक्ती गर्नु,  राजनीतिक प्रभावका आधारमा बजेट वितरण गर्नु , स्वेच्छाचारी रुपमा कार्य सञ्चालन गर्नुले जुन परिकल्पनाका साथ स्थानीय तह बनाईयो त्यो परिकल्पना साकार हुने अवस्था यहि अस्था रहेमा देखिदैन् । लगाम बिनाको घोडा जस्ता भएका स्थानीय तहको नियन्त्रण र निगमन नगरिएमा यी व्यवस्था असफलताका कारक बन्न सक्ने देखिन्छ । 
स्थानीय तह के का लागि ?
–     स्थानीय स्रोत साधन परिचालन गर्न ।
–    स्थानीय जन चाहना अनुरुप कार्य गर्न ।
–    लोकतन्त्रको स्थानीयस्तरबाट अभ्यास र संस्थागत विकास गर्न ।
–    स्थानीय परम्परागत पहिचानलाई स्थापित गर्न ।
–    राजनीतिको व्यवहारीक ज्ञान स्थानीय जनतामा वृद्धि गर्न ।
–    स्थानीय आवश्यकता अनुसारको योजना तय गर्न ।
–    स्थानीय तहलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन ।
–    रोजगारी सिर्जना गर्न ।
–    स्थानीय समस्या स्थानीय स्तरमै समाधान गर्न ।
–  आफ्नो क्षेत्र भित्र शान्ती सुरक्षा कायम गर्न । 
–    सुशासन र विधिको साशनको अभ्यास गर्न ।
–    स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी ,पारदर्शिता र जवाफदेहिता बनाउन् ।

स्थानीय तहबाट स्थानीय सरकारमा रुपान्तरण हुन् के गर्ने त ?
    संविधान, विभिन्न ऐन नियममा सरकारको भूमिकाको अधिकार दिइएका स्थानीय तहहरु मध्ये काठमाडौ लगायत केहि बाहेक धेरैले आफुलाई स्थानीय सरकारको रुपमा उभ्याउन सकेको देखिदैन् । यहि कारण जनताले नयाँ साशन व्यवस्था र नयाँ संरचना परिवर्तनको अनुभुती पनि गर्न पाएको देखिदैन् । साविकको गाविस जस्तो अवस्थामा रहेका स्थानीय तहहरु स्थानीय सरकारमा रुपान्तरण हुुन् निम्न पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
–    सुशाशन र विधिको साशनको पूर्ण अभ्यास गर्ने ।
–    वित्तीय अनुसाशनमा विशेष जोड दिने ।
–    कर मात्रै नभएर अन्य आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरुको खोजी गर्ने ।
–    परम्परागत घरेलु उत्पादनको प्रोत्साहनका लागि योजना तय गर्ने ।
–    स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन ,प्रयोगमा जोड दिने ।
–    स्वरोजगार कार्यक्रममा जोड दिने  ।
–    सैद्धान्तिक होइन व्यवहारीक माटो सुहाउँदो योजना बनाउने ।
–    आफ्नो क्षेत्र भित्रको विकासको अल्पकालिन ,दीर्घकालिन योजना तय गर्ने ।
–    आफ्नो क्षेत्र भित्र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूती गराउने ।
–    प्राकृतिक प्रकोप लगायतको विपत्त प्रतिकार्य योजना बनाउने ।
–    शिक्षा ,स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने ।
–    आफ्नो क्षेत्र भित्रका जनताको जनस्वास्थ्यलाई प्राथमितामा राखि उपभोग्य बस्तुको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिने ।
–    राजनीतिक हस्तक्षेप ,त्यसैका आधारमा बजेट निर्माणको अन्त्य गर्ने ।
–    आफ्ना क्षेत्र भित्रका जनतालाई अभिभावकको भूमिकामा उपस्थित हुने ।

निष्कर्ष :
       केन्द्रीकृत साशन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै संघीय राज्यको अभ्यास गर्ने एक आधारशिलाको रुपमा स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिएको हो । यो तह मात्रै नभएर सिंह दरवारको अधिकार हस्तान्तरण सहितको सरकार पनि हो । करीब एक दश यसको अभ्यासमा केहि स्थानीय तह बाहेक धेरैले आफुलाई सरकारको भूमिकामा उभ्याउन सकेको देखिदैन् । यहि कारण जनताले पनि घर आँगनमा सरकार भएको अनुभुती गर्न पाएको देखिदैन् । आफ्नो सेवा सुविधा थप्ने ,राजनीतिक नियुक्ती ,कमिसनको चक्कर र आफुलाई भुर्रे राजाको भूमिका उपस्थित गराएका जनप्रतिनिधीले आफुलाई परिवर्तन गरि जनता दैनिकी र जीवनस्तर सुधार कसरी गर्ने भन्ने पक्षमा केन्द्रीत हुन् सके पक्कै संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकारको मर्म र भावना अनुसार कार्य हुने कुरामा दुई मत रहँदैन् । यसो भएमा संघीयता मात्रै होइन व्यवस्था माथि उठेका विविध आशंकाको अन्त्य हुने थियो की ?

(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)