अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोबाट घरबार गुमाएकाहरूको एक महिना बितिसकेको छ । यतिका दिनसम्म उनीहरुका लागि न गाँसको राम्रो प्रवन्ध हुन सकेको छ न त बाँसको नै । बाढीपहिरो प्रभावितहरू अझै पनि पाटी, वृद्धाश्रमदेखि आफन्तकहाँ शरण लिएर बस्न बाध्य छन् । राहत र पुनःस्थापनाको आसमा बसेको महिना दिन हुँदा पनि सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन् । यो अत्यन्त दुःखको कुरा हो ।

हालसम्म सार्वजनिक भएको बाढीपहिरोले निम्त्याएको क्षतिको विवरणअनुसार २ सय ४२ जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ । २२ जना बेपत्ता र १ सय २८ जना गम्भीर घाइते भएको तथ्यांक सार्वजनिक छ । एक हजार सात सय घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् । हजारौँ परिवार विस्थापित भएका छन् । चाडपर्वको मुखमै मानिसहरु पीडामा बस्नु परेको अवस्था छ । यस विषयलाई राज्यले गम्भीररुपमा लिनुपथ्यो तर त्यसो हुन सकेको छैन् । सरकार र राजनीतिक दलहरु सत्ता जोगाउने र भत्काउने खेलमै सिमित हुँदा आम नागरिकले थप पीडा भोग्नु परेको छ । यो अत्यन्त विडम्वना हो ।

बेलाबखत आउने वर्षाले यसरी क्षति पुर्‍याउँछ भनेर अनुमान नभएको पक्कै होइन । तर पनि अव्यवस्थित शहरीकरण तथा ठेकेदार र बिचौलियालाई पोस्ने गरी सडक निर्माणलगायतका कार्यले पनि विपत्बाट हुने क्षति बढाएको छ । यसतर्फ अब पनि नसोच्ने हो भने हरेक विपद्मा हुने क्षति निरन्तर बढिरहनेछ । त्यसबाट समुदायको पिँधमा रहेका गरिब तथा सीमान्तकृत जनता अझ शोक, भोक र कष्टमा बाँच्न बाध्य हुनेछन् । विपद्लाई रोक्न सकिन्न तर विपद्बाट सिर्जित मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई प्रयास गरेमा न्यूनीकरण भने अवश्य गर्न सकिन्छ । हरेक विपद्ले सिकाउने यो सन्देशलाई बेवास्ता गर्दाको परिणाम हरेक विपत्तिमा अकाल मृत्यु र भौतिक संरचनाको नोक्सान व्यहोरिरहनु परेको छ । सरकारले हरेक विपद्बाट हुने क्षतिबाट पाठ सिकी सोही अनुसार तयारी गर्नुपर्छ । अहिले अवस्थामा सरकारले पीडितहरुको गाँस, बाँसको व्यवस्था गर्नेतर्फ ढिला गर्नु हुँदैन । जनताको अभिभावक भनेकै सरकार हो । यसर्थ दुःख र पीडामा परेका जनताको लागि तत्काल  गाँस र बाँसको व्यवस्था गर्नतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।