बुहमत प्राप्त कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले आगामी वर्षका लागि अर्थात् साउनदेखि लागू हुने गरी विगतमा झैँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १४ खर्बको बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बजेट प्रस्तुत भएपछि बजेटका बारेमा सबैका आ–आफ्ना धारणा हुन्छन् । तर, समग्रमा बजेट सफल र असफल भयो भने त्यसले प्रभाव पार्ने क्षेत्र भनेको देश र समाज नै हो । विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ का कारण देशको हरेक क्षेत्रमा प्रभाव परेको बेला अबको बाटो के हुने भन्ने स्पष्ट कार्यक्रम बजेटमा अपेक्षा गरिएको थियो । तर, समस्याको गाम्भीर्य र भयावहता अनुरूप बजेट नआए पनि केही नयाँपन भने आएको देखिन्छ । यद्यपी केही कार्यक्रम तथा योजनाहरु भने विगतका नै हुबहु नै ल्याइएको छ ।

सरकारले आन्तरिक ऋणबाट उठाएको रकम विकास आयोजनामा मात्रै खर्च गर्ने बताएको छ । यो झट्ट हेर्दा नयाँ क्रान्तिकारी लाग्ला । तर, कुनै पनि ऋणबाट उठाएको रकम चालू खर्चमा लगाउनु हुँदैन भन्ने सामान्य सिद्धान्त नै हो । बजेटको आकार चालू वर्षको भन्दा घटेको छ । यद्यपि यही बजेटका लागि पनि स्रोतको दबाब पर्ने देखिन्छ । आगामी बजेटका लागि विनियोजित रकममध्ये सरकारी स्रोतबाट ५ खर्ब अपुग देखिन्छ । यसका लागि सरकारले २ खर्ब वैदेशिक ऋण र २ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकतामा राखेको बजेटले लिएका कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन त्यति सहज देखिँदैन । उदाहरणका लागि अस्पतालहरू खोल्ने नयाँ कार्यक्रम । ती साँच्चै खोल्न सके अत्यन्तै राम्रो हो । रोजगारी गुमाएकाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा रोजगारी दिन सकिने भए पनि गतवर्षभन्दा थोरैमात्र बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । सामूहिक खेती, भूमि बैंक, किसान क्रेडिट कार्डजस्ता कार्यक्रम छन् । विगतमा भन्दा नयाँ कार्यक्रम कृषि क्षेत्रमा आएका छन् खासगरी खाद्यभण्डार र बजारीकरणका लागि स्थानीय तहलाई परिचालन गर्ने कार्यक्रम । तर, कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिक बनाउनेमा निजी क्षेत्र परिचालित गर्ने सोंच भने सरकारमा छैन । बजेट जे जस्तो आएपनि कार्यान्वय पक्ष भने महत्वपूर्ण हो । विगतमा पनि नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वय नभएका उदाहरण प्रशस्त भएकाले पनि कार्यान्वय नहुने होकी भन्ने आशंका अहिले पनि कायमै छ । यसर्थ बहुमत प्राप्त सरकारले ल्याएको बजेट नीति तथा कार्यक्रमलाई आशंकाको घेरामा नराखी पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।