पाल्पा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी र भूमिका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि न्यायधीकरण र भूमि आयोग गठन गर्न लागिएको बताएका छन् । बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाले.तानसेनमा  आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सहकारी र भूमि समस्या समाधान गर्न सरकारले न्यायधीकरण र भूमि आयोग गठन गर्न लागेको बताएका हुन् । 

उनले तीनै तहका सहकारीको नियमनका लागि नियामक निकाय स्थापनासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाको राय सुझाव लिने काम अघि बढेकोले सहकारी नियमन गर्ने निकाय छिट्टै गठन गरिने धारणा व्यक्त गरे । मन्त्री अधिकारीले भूमि समस्या समाधानका लागि सरकारले सहमति अनुसार  भूमि आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको बताए । उनले भूमि समस्याप्रति वर्तमान सरकार जानकार रहेको र यसका लागि छिट्टै सहमति गरेर आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरे । मन्त्री अधिकारीले केन्द्रीय आयोग बनिसकेको र ७७ वटै जिल्लामा समेत तत्काल गठन हुने बताए । उनले अहिले संसदका दुई दलहरू कांग्रेस र एमालेले सहमतिको सरकार बनाएको र आयोग लगायतका संरचनाहरूसमेत सहमतिमै बनाइने बताए ।  भूमि समस्या एउटा पृथक समस्याका रूपमा रहेको र यसको समाधानका लागि वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेको समेत मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्रमा अहिले भएका समस्या समाधान हुनेदेखि सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बाको रुपमा स्थापित गराउन सहकारी ऐन संशोधनको सुरुवात भइसकेको समेत उनले बताए । सहकारीमा विश्वासको वातावरण बनाइ सहकारीका ऋणीलाई ऋण तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र कर्जा असुलीमा अटेर गर्ने सदस्यहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन, सहकारी एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न, सहकारी समस्याको दिगो समाधानका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्य गरिरहेको पनि मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गरे । उनले भने ‘सरकार भूमि,नापी,गुठी र सहकारीको एकीकृत ऐन ल्याउने तयारीमा समेत रहेको छ ।’ मन्त्री अधिकारीले भूमि मन्त्रालय अन्तर्गत गर्ने सहकारी,भूमि र गुठी सम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जन गर्न ड्राफ्टको काम भइरहेको बताए । 

मन्त्री अधिकारीले केही सहकारीहरु उद्देश्य र सिद्धान्त विपरित गएर काम गरेकाले अहिले सहकारीमा केही समस्या आएको उल्लेख गरे । उनले‘ केही सहकारीहरुले राम्रो काम पनि गरेका छन् , केही सहकारीहरु ऐन कानुन विपरीत गएर काम गर्दा समस्या आएको हो,हामीले त्यस्ता सहकारीहरुको विवरण माग गरेर अनुसन्धान गर्दैछौं ।’ मन्त्री अधिकारीले अहिलेसम्म २२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारीका रुपमा घोषणा गरिएको बताए । उनले ६ हजार भन्दा बढी सहकारीपीडितहरुको बचत फिर्ता गरिसकिएको समेत उल्लेख गरे । मन्त्री अधिकारीले गरिवी निवारणका क्षेत्रमा सरकारले विभिन्न  कार्यक्रम गर्दै आएको बताए । उनले भने ‘ अहिले १४ वटा मन्त्रालयमार्फत गरिवी निवारणका कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् ।’ गरिबी पहिचानमा तल्लो तहबाट सही तथ्याङ्क नआउँदा गरिवी निवारणका कार्यक्रम गरिएपनि त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएको उनले स्वीकार गरे । कार्यक्रममा पत्रकारहरुले राखेका प्रश्न र जिज्ञासाहरुको मन्त्री अधिकारीले जवाफ दिएका थिए । महासंघका अध्यक्ष रेखीराम रानाको अध्यक्षता, उपाध्यक्ष भरत शर्माको स्वागत, सचिव यज्ञमूर्ति तिमिल्सीनाको सञ्चालनमा कार्यक्रम भएको थियो ।