सह र कार्य गरी दुई शब्दहरुको मिलनबाट उत्पति भएको सहकारी आजभोलि रविसँगै निकै चर्चामा आएको छ । सहकारी भन्नाले सँगै मिलेर काम गर्नु हो । आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि स्थापना भएको सहकारी सबै भन्दा पहिला बेलायतमा स्थापना भएको थियो । पछि नेपालमा २०१० सालमा सहकारी सम्बन्धी अवधारणा बन्यो र २०१३ सालमा नेपालमा सबै भन्दा पहिला सहकारीको स्थापना चितवनमा बखान ऋण सहकारीसँगै १३ वटा सहकारीहरु स्थापना भएका थिए र त्यसलाई सञ्चालन व्यवस्थापन र निर्देशन गर्नका लागि आत्मबोधको आवश्यकता भएपछि २०१६ सालमा ऐन नियमहरु बने । सहकारीको माध्यमबाट एक /एक थोपाहरु जम्मा गरी आर्थिक उन्नतीको दिगो विकास गर्ने हो । समय अनुसार यो नियम परिमार्जन हुदै गएको हो ।

आज हाम्रो मुलुकमा सहकारीको रकम अपचलन भन्ने सवालमा पुर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि अनेकन विषयसँगैतर्क वितर्कहरु जनमानसमा उब्जिएका छन् ।   एउटा मुख्य विषय बनेको छ । उनी सम्मानित अदालतको आदेशले कास्की प्रहरीका हिरासतबाट रुपन्देही  प्रहरीको हिरासतमा पुगेका छन् । सम्मानित  अदालत भन्दा माथि केही र कोही छैन । अदालत प्रक्रिया चलेको बखतमा अदालतलाई प्रभाव पार्ने काम भएको छ । त्यो राम्रो होइन । गृहमन्त्री भएका रवि मात्र होइन भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँड पनि ५/७ महिना जति जेलमा बसे  । त्यस भन्दा अगाडि खुमबहादुर खड्का पनि जेलमै बसे । जुन सरकारको साशन आएपनि मन्त्री पट्काउने गोविन्द राज जोशी पनि जेलमै छन् । उनीहरु पक्राउ पर्दा त काँग्रेसका कार्यकर्ता त सडकमा गएनन् । न्यायिक ढंगबाट अनुसन्धान गर्न आग्रह मात्र गरे । रवि लामिछाने दोषि ठहर भई कानुन अनुरुप कारागार जादा आकासै खसेर पृथ्वी च्यापिने त होइन फेरी । मुख्य कुरा त यही हो । रवि नेतृत्वको रास्वपा त यो मुलुकको सबै भन्दा कान्छो पार्टी हो । हरेक मानवका राम्रा र नराम्रा पक्षहरु हुनु मानविय स्वभाव पनि हो । त्यस्तै रवि पनि । हिजो उनले एउटा टेलिभिजनमा काम गर्दा पाएको आमजनताको मायाले गर्दा र स्थानीय चुनावमा दल चिन्न विना विजयी उम्मेदवार हो । त्यहीबाट रविलाई राजनैतिकमा होमिने महत्वकाक्ष जागेको हुन सक्छ । बोल्न र काम गर्न धेरै फरक  छ । नेपालको राजनीतिक रविले सोचेको र परिकल्पना गरेको भन्दा धेरे फरक छ । यहाँ त कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो पनि भनिन्छ । वाक कलाका धनि भएका उनले गिनिज बुकमा नाम लेखाउन पनि सफल भए । फेरी उनी आफैले ठाउँ–ठाउँका सहकारीबाट ऋण लिएको पनि देखिदैन । त्यसैले उनले भन्ने गरेको पनि त्यही नै हो ।

केही दिन पहिला रविको सझोदारी जिवीको पत्रको कुराले खुब महत्व पायो तर त्यो गलत नै हो । यस प्रकरणमा राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्ने उद्देश्य हो । त्यससँगै जुन सञ्चार माध्यमबाट पत्र सार्वजनिक भयो । त्यो मिडिया सञ्चालकसँग कुनै समय रविको दोहोरी चलेको थियो । त्यो प्रतिशोध मात्र हो भन्ने बुझ्न जरुरी देखिन्छ । पछिल्लो समयमा जिवीलाई नेपाल आएको अमुक दलको नेताले गर्दा भगाइयो र युरोपियन युनियनको दवाबका कारण रविलाई फसाइयो जस्ता विषयले चर्चा परिचर्चाका बहस भएका छन् । रवि प्रकरणमा आन्दोलन गरेका व्यक्तिले उठाएका मुद्धाहरु मध्ये छानविन समितिले दोषि ठहर गरेका मध्य राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने व्यक्तिहरु पनि छन् र समय–समयमा अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी नीति र नियम अनुसार चलेको छ की छैन भनेर समय समयमा किन अनुगमन  नगरेको ? गरेको भए आज यो हल्ली खल्ली हुन्थ्यो की हुँदैन थियो । सहकारीमा  थोरैमा र धेरैमा कति रकम  बचत गर्ने ? कति रकम ऋण लिने भन्ने कानुनी प्रक्रिया छ की छ्रैन ? त्यति धेरै रकम सहकारीमा कहाँबाट आयो ? त्यो साधारण व्यक्तिहरु थाहा होला की नहोला भन्ने विषयमा पनि सोचौं त ? हाम्रो देशको राष्ट्र बैंक कता होला ? न्यायलयले अन्याय कसैलाई पनि नगरोस् भन्ने मात्र हो । अन्यथा राजनैतिक रुपमा यसलाई पुर्वाग्राह हो भन्नु पर्ने हुन्छ । कुनै समय गोकुल बास्कोटाको पनि कुरा उठ्यो तर उनको मुद्धा अख्तियारले तामेलीमा राख्यो त्यसो गर्नु पनि अपराध नै हो । हुन त २०४८ साल पछिको समयमा यस्ता कारवाही भागबण्डामा भएका छन् ।

सबै भन्दा दु.खद् पक्ष त यहाँ हो । यस्ता–यस्ता प्रवृति र पात्रका कारण स्वतन्त्र पार्टीतर्फ नयाँ पुस्ताहरु आर्कषित भएका थिए । पुराना दलका नेतादेखि स्थानीय कार्यकर्ताहरु समेत भ्रष्टाचारले पोतिएका छन् । सहकारी कै कुरा गर्दा पुराना दलका जिम्मेवारी कार्यकर्ताले नेतृत्व गरेका यहाँका तीन वटा सहकारी मात्र छन् । तिनीहरुले गरेका क्रियाकलापका विषयमा कोही बोल्दैन । कुरा यहाँबाट पनि सुरु हुन्छ । कही कार्यालय नै छैनन् । कतै व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएका छन् त कतै पेवा जस्तै भएका छन् । भ्रष्टचार भएर तथा गलत भएको यहाँ देखिदैनन् ।  कुरा यहाँ हो यहाँका तीन वटा सहकारीलाई कानुनी प्रक्रिया अनरुप कारवाही गर्दा उम्कने बाटो नै देखिदैन् । अब पुराना दलप्रति जनताको आशा नै मरेका बेला रवि नेतृत्वको दलप्रति आशा पलाएको थियो जनतामा तर पुराना दलहरुलाई टाउको दुखाईको विषय बन्यो । २०५२ सालमा तत्कालिन माओवादीले जनयुद्ध  थालनी गर्दा कति जना पो थिए र ? पछिल्लो समयमा कति  जना काँग्रेसबाट एमाले हुँदा नयाँ–नया शक्तिको खोजीमा माओवादीसम्म पुगेका थिए । यही अवस्था अब काँग्रेस ,एमाले हुँदै रास्वपातिर जाने हो कि भन्ने पुराना पार्टीहरुलाई भय छ । रास्वपा विशेष गरी प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीप्रति आक्रामक देखिन्छ । कति कुरा राजनीतिक प्रतिशोध देखिन्छ । दुवैमा यसो हुनु राम्रो होइन् । रवि प्रकरणले सत्ताको नेतृत्व परिवर्तन हुने हल्ला पनि चल्यो तर यसरी बार–बार सत्ता परिवर्तन हुँदा  पार्टी तथा व्यक्तिलाई क्षणिक लाभ भए पनि परन्तु कसैलाई राम्रो हुँदैन । हाम्रो मुलुकमा पार्टीले  निरन्तर ५ वर्षसम्म सत्ता चलाएको समय नै छैन् । राजनैतिक अस्थिरका कारणले ३ वर्षमा पुरा हुने योजना ३० वर्ष लाग्ने गरेको धेरै उदाहरणहरु छन् । व्यवस्था कहिल्यै नराम्रो हुँदैन । नराम्रो त सत्ता चलाउने व्यक्तीहरु हुन् । त्यसैले गलत खराब पात्रका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्नु हुँदैन । व्यवस्था जुन आए पनि व्यक्ति तिनै हुन ।

जुन व्यवस्था आए पनि व्यवस्थाको आडमा राज्यलाई दोहन गर्ने परिपाटी नै बस्यो । आय श्रोत बिनाको अकुत सम्पती  कमाएका माथिल्ला वर्गकालाई न्यायलयको मुख्य ठाउँबाटै संरक्षित हुन्छन् । त्यही भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयसँगै युवा पुस्ता आर्कषित भए । त्यो सत्य हो । बहुदलिय व्यवस्थामा फेरी अर्कोतर्फ स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास गर्छौं तर त्यहाँ पनि सबै पार्टी कै कार्यकर्ताहरु भर्ती भएका छन् अनि भागवण्डा छ । सहकारी काण्डमा रवि र जिवीलाई संगठित अपराधको मुद्धा दर्ता गरे पनि गहिरोसँग लागेको चोट निको भने हुँदैन । सहकारीमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्ने पक्षमा नेकपा एमाले र काँग्रेसको नेतृत्व सहमत छैन् । दिर्घकालिन रुपमा यस्ता समस्यालाई समाधान गर्नु पर्दछ । सहकारीको विषयमा त महत्वपूर्ण विषय के हो भने बैंक  तथा वित्तिय संस्थालाई नियमन गर्ने काम राष्ट्र बैंक हो । किन अनुगमन गरिएन यहाँ प्रश्न आउछ ।  सहकारी ऐनले सीमाना अथवा दुरी तोकी दिएको छ की छैन ?, कतै राष्ट्र बैक पनि अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न त छैन् भन्ने आशंका उब्जिएको छ । सरकारको पनि स्पष्ट नीति पनि छैन् । सहकारी प्रकरणमा रवि, जिवी र छविले मात्र अपचलन गरेका छैनन् । यहाँ किन यिनी तीन जना भन्दा अन्त ध्यान नगएको होला ? अरुलाई यस्तै यस्तै गरी राख्ने आउने चुनावमा त मतदाताले बिर्सिन्छन् भन्ने सरकारको मानसिकता होला तर जनताले भुल्ने छैनन् । साग र मकै बेच्ने व्यक्तिका थोपा–थोपा गरी सहकारीमा जम्मा गरेको रकम  आफु बिरामी पर्दा औषधी गर्न छैन् । जिवी राई भन्ने व्यक्तिले नेतृत्व गरेको सहकारी बाहेक अन्य सहकारी पनि धेरै छन् । त्यस्ता सहकारीको नाम आउने क्रम पनि जारी नै छ । त्यसैले नियमनको लागि स्पष्ट नीति बनाउनु पर्दछ । अयन्था सहकारी पीडीत सडकमा आए व्यवस्थाका विरुद्धमा पनि आन्दोलनको रुपमा मोडिन सक्ने लक्षणहरु देखिएको छ । 
(लेखक जिल्लाका क्रियाशील एवं समसामयिक विषयमा खरो रुपमा कलम चलाउने युवा पत्रकार समेत हुन् ।)