जिल्लाको विकास र पहिचानमा स्थानीय सरकारको भूमिका एवं योगदान के कस्तो वा कुन स्तरको हुनु पर्ने हो भनेर मापन गर्ने कुनै परिष्कृत मापनआधार बनेको छैन् । तर यसो भन्दैमा जिल्लाले आफ्नो राष्ट्रिय हैसियत कायम राख्ने चाहाना भने नहुने होइन । यसर्थ यसका लागि हरेक जिल्लाले आफ्नो रणनीति बनाउन जरुरी छ ।  जसबाट जिल्लावासीले समेत गर्वको अनुभूति गर्न सकुन् । सायद यसै सामुहिक लक्ष्य र स्वार्थले जिल्ला विकास रणनीति तयार गरिन्छ, कार्यान्वयन गरिन्छ ।

संविधानतः स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकार र गठित संयन्त्रले भने यस पक्षलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रेरित गर्दैन । तर यसलाई बल पुर्‍याउन र जिल्ला समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्न जिल्ला समन्वय समिति गठन गरिएको छ । जिल्लाको रणनीति तय गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिको इच्छाशक्ति र क्षमतामा निर्भर रहने गरेको छ । हरेक पालिकाले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय विकास र जनसेवा प्रवाह जस्तै हरेक पक्षहरुको विकासमा केन्द्रित हुनु स्थानीय सरकारको मुख्य दायित्व हो । स्थानीय सरकार वा पालिकाहरु सिमित साधन र श्रोतको परिधि भित्र रहेर आफ्ना हरेक सम्भावनाहरुको उच्चतम पहिचान र परिचालन रणनीति तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । यसको मतलव यो होइनकी पालिकाहरु श्रोतको अभावमा केही गर्न सक्दैनन् । पालिका प्रतिनिधिहरुको सोच, अवधारणा, क्रियाशिलता, इच्छाशक्ति र संकल्पित समर्पण एवं रणनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न तथा समन्वयात्मक परिचालन गर्ने अवसर प्रशस्त प्राप्त छन् । यसको उच्चतम उपयोग गर्ने हो भने स्थानीय सरकार वा पालिकाहरुमा कुनै पनि श्रोतको अभाव हुँदैन किनकी पालिका भन्दा माथी प्रदेश र संघीय सरकार रहेका छन् । साथै यी संयन्त्रबाट प्रदान गर्ने श्रोत भन्दा कैयनगुणा बढी श्रोत परिचालन गर्न सक्ने क्षमता भएको गैरसरकारी क्षेत्र वा नीजि क्षेत्र तयार भएको छ । तर यसका लागि उचित र फराकिलो नीति भएमा देशी विदेशी लगानीका लागि नीजि क्षेत्र तयारी अवस्थामा रहेका छन् । यसर्थ हरेक पालिकाले उद्यम, उद्यमशिलता विकास र स्वरोजगार केन्द्रित सोच र प्रष्ट अवधारणा, पालिका भित्रका हरेक नागरिकको क्षमता पहिचान, क्षमताको अभिलेखीकरण र परिचालन रणनीति, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण र उपयोग नीति रणनीति, कलासंस्कृति, साहित्य, खेल विकास, विशेष उत्पादन र आत्मनिर्भर उत्पादन रणनीति, बन र बनजन्य श्रोतको सम्भावना र उपयोग, पर्यापर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, अन्य विधागत पर्यटनका आधार र सम्भावनाहरुको पहिचान र परिचालन गर्ने नीति, रणनीति र कार्यनीति, प्राकृतिक श्रोत एवं खानीहरुको पहिचान र परिचालन, फोहर व्यवस्थापन र आयवृद्धि, स्थानीय सिप, कला र उत्पादनको सम्वद्र्धन र बजारीकरण, शहरी विकास र बजार केन्द्रको विकास जस्ता क्षेत्रहरुको पहिचान र परिचालनबाट स्थानीय सरकार मजवुत र समृद्ध बनाउन सक्छन् र आधारहरु पनि हुन् । यी र यस्तै आधारहरुबाटनै हो पालिकाहरुले आफ्नो,आयवृद्धिका नयाँ सम्भावनाहरुको खोजी गर्ने । यी आधारहरु भनेका सरकारी, आन्तरिक मात्र होइन  बाह्य लगानीका लागि आकर्षक क्षेत्र पनि हुन् । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तिय सहयोगको मुख्य अंश प्रशासनिक खर्चमा जाने हुनाले विकासका लागि आवश्यक श्रोतको ब्यवस्थापन परिचालनबाटै गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी र यस्तै सम्भावनाबाटै स्थानीय सरकार सबल र समृद्ध बन्न र बनाउन सकिन्छ र बनाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै विभिन्न नयाँ–नयाँ अवधारणाहरुद्धारा नै जिल्लाको विकास अवधारणा र विकासस्तरको पहिचान हुने हुन्छ । राष्ट्रका हरेक तथ्यांकमा जिल्ला अग्रीणी देखिने हुन्छ ।

उल्लेखित केही आधारहरु यहाँ चर्चामा किन ल्याइएको हो भने स्थानीय सरकारहरु सबै मिल्न सक्ने, समान धारणा बनाउन सक्ने र जनतामाझ सकारात्मक अपेक्षाहरु राख्न सक्ने वा विश्वास गर्न सक्ने आधारहरु बन्न सक्छन् जुन अहिलेको मुख्य आवश्यकता पनि हो । यी र यस्तै अपेक्षाहरुको पृष्ठभूमिमा पाल्पामा अब सामुहिक प्रतिवद्धता र सहकार्यबाटै पालिकाहरुको व्यवस्थित र लक्ष्यसहितको जिल्ला विकास रणनीति लक्षित विकास नीतिका लागि आधार तयार पारी गतिशिल पाल्पा (भाइव्रेन्ट पाल्पा)को अवधारणा तयारपारी अभ्यासमा ल्याउने पर्यत्न गरिएको छ । यही लक्ष्यका लागि जिल्लामा क्रियाशिल विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरुको रणनीतिक कार्यक्रमहरु आयोजना हुँदै छन् र हँुदै जाने पनि छन् । अबको युग सहकार्यको युग हो । साझेदारीको युग हो । सहकार्यका अंग भनेका व्यक्ति, संस्था, निजी, सहकारी, सार्वजनिक र सरकार हुन् । यिनीहरु विचको समन्वय सहकार्य र साझेदारीमा हामीले अकल्पनीय सफलता प्राप्त गर्न सक्छौं । यसका लागि समन्वय गर्ने, उत्प्रेरित गर्ने र आÞवान गर्ने कार्य भनेको स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार, विकास, सेवा र जनताप्रति जवाफदेही जति बन्न सक्छन् त्यति सामाजिक आर्थिक सूचांकहरु चलायमान हुन्छन् । सामाजिक संघ संस्थामा गतिशिलता र क्रियाकलापमा चलायमानता ल्याउन भाइव्रेन्ट पाल्पाको अवधारणा अभ्यासमा ल्याउने पर्यत्न गरिएको हो । यस कार्यमा विशेषगरी गैरसरकारी क्षेत्रको पहललाई प्राथमिकतामा राखेर उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह हुँदै आएको छ ।पाल्पामा हरेक क्षेत्रमा चलायमानता ल्याउनका लागि कम्तीमा पनि पालिकाहरुले तयार पार्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयारी गर्नुपूर्व समन्वयात्मक समझदारी सहितको जिल्लास्तरिय विकास अवधारणालाई केन्द्रमा राख्ने वातावरण समन्वयको भूमिका रहेको अंगले बनाउन सक्नु पर्दछ । विकासमा तत् तत्का अंगहरु केन्द्रित रहेर सामान्य समन्वय मात्र गर्न सकेको खण्डमा स्थानीय सरकारहरुलाई लगानी, लगानी क्षेत्रहरु, सेवा र व्यापार व्यवसायका सम्भावनाहरु, स्वरोजगार र रोजगारका क्षेत्रहरु, उत्पादनका विविधकरण र नयाँ उत्पादन क्षेत्रहरु, स्थानीय सिल्पी र यसको संरक्षण प्रवद्र्धन र विस्तारका सम्भावनाहरु, सामूहिक लगानीका क्षेत्रहरु जस्ता अवसर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायतका विविध क्षेत्रमा स्थानीय सरकारका सामु नयाँ अवसरहरु सिर्जना हुने छन् । मानौ उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई परिचालन गर्दा उद्यम, उद्यमशीलता र उद्यम विकासका नयाँ अवसर प्राप्त हुन सक्छ । अर्थतन्त्र र विकासका दृष्टिले हेर्दा नीजि क्षेत्रलाई सरकारको छाँया सरकारको रुपमा पनि लिने गरिन्छ ।

हरेक सरकारले अवलम्वन गर्ने कार्यक्रम र नीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव यस क्षेत्रलाई पर्दछ र सरकारको नीति अनुरुप यो क्षेत्रले आफ्नो वित्तिय लगानी गर्ने÷नगर्ने निर्णय गर्ने हुनाले सरकारसँग मिलेर स्थानीय सरकारका नीतिलाई मद्धत गर्ने र सरकारले गर्न नसक्ने काम नीजि क्षेत्रले गर्ने हुनाले सहयात्री पनि हो । यसर्थ नीजि क्षेत्रले ब्यापारमा मात्र केन्द्रित नभई सरकारी, गैरसरकारी, विदेशी तथा अन्य समूहगत लगानीका लागि क्रियाशिल बन्नु पर्दछ । नयाँ उद्यम विकास, उद्यमशिलताको विस्तार र बजार विकाससँगै लगानी आकर्षण र अभिवृद्धि योजना सञ्चालनमा आफ्नो लक्ष्य केन्द्रित गर्न सक्छन् । जहाँ निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबिच व्यवसायिक सम्बन्ध रचनात्मक रहन्छ यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता दिनेमा पर्दछ । सार्वजनिक नीजि साझेदारी नीति अगाडि बढाउने प्रथम दायित्व पनि निजी क्षेत्रको हो । स्थानीय सरकार यसका लागि सहयोगी बन्नुपर्दछ । नीजि क्षेत्रले समेत अब जिल्लाका केही सम्भावनायुक्त क्षेत्र र परियोजना तयार गरी लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न अग्रसर हुनु पर्दछ । अब चर्चा गरौं चलायमान पाल्पाका लागि मद्धत गर्ने एउटा पहल हालै पाल्पा जेसिसको आयोजनामा तानसेनमा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रमको लक्ष्य थियो स्थानीय पालिकाहरुका नीति तथा कार्यक्रमहरु युवाशक्ति परिचालन लक्षित छन् छैनन् र पालिकाहरुका प्रमुखहरुको यसबारे सोच के छ भन्ने जानकारी राख्नु मात्र होइनकी पालिकाद्धारा अवलम्वन गरिने नीति रणनीति र कार्यक्रमहरु युवा लक्षित बनाउन प्रेरित गर्नु पनि हो । ‘युवाको प्रश्न नेतृत्वसँग’ भन्ने शिर्षक दिएर आयोजित सो कार्यक्रममा सहभागी युवाहरुको प्रश्न थियो हामी विदेश नगएर के गर्ने ? पालिकाका कार्यक्रम र नीति एवं प्रमुखहरुको सम्बोधनमा रोजगार, स्वरोजगार, उद्यम, उद्यमशिलताका लागि प्रेरित वा उत्प्रेरित गरिएका वा गर्ने प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गरिएका कार्यक्रमहरु नदेखेर युवाहरुले यो प्रश्न गरेका हुन् । यी प्रश्नहरु  स्वभाविक हुन् किनकी अझै पनि युवाहरु पालिकाहरुद्धारा अगाडि सारिने कार्यक्रमहरुमा सम्वोधन गरिएका खण्डमा विदेशजाने सोच बनाउन नचाहेको संकेत पनि हो । तर यसबारे नेतृत्व गम्भीर र जवाफदेही हुनै पर्दछ । यसका लागि सचेत बन्न सो कार्यक्रमले मद्धत गरेको छ । स्थानीय सरकार भनेको जनतासँगको सहकार्य र साझेदारीमा विकास अभियान सञ्चालन गर्ने अंग हो यसर्थ इमान्दारीपूर्वक नेतृत्व यसबारे सचेत बन्नै पर्दछ ।

स्थानीय सरकारले युवाहरुको पहिचान परिचालन गर्ने विश्वासिला आधार बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ । हरेक नेतृत्वमा म बनाउछु मेरो जिम्मेवारी हो भन्ने मान्यता रहनु पर्दछ भने हरेक नागरिकमा समेत मेरो परिवर्तकका लागि मेरो पनि सहभागिता र संलग्नता राख्दछु भन्ने सोच जरुरी रहन्छ । म गर्छू भनेर इच्छाशक्ति लिएर आउने हरकोहीका हर विचारलाई स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नु उसको कर्तव्य हो । र अन्त्यमा पाल्पामा जेसिसले शुरु गरे जसरी अन्य क्षेत्र सम्वद्ध संस्थाहरुले पनि आ–आफ्नै क्षेत्रगत वा विद्यागत समस्या र अवसरका सन्दर्भमा कार्यक्रम गर्न जरुरीछ । तब मात्र चलायमान पाल्पा वा भाइव्रेन्ट पाल्पा बनाउन सकिन्छ । सुरु गरौं अहिले नगरे कहिले गर्ने ?
(लेखक पाल्पा सरोकार समाजका अध्यक्ष समेत हुन् ।)