पाल्पा, पाल्पामा सञ्चालित चार चुनढुंगा खानी उद्योगविरुद्धको मुद्दामा दुई उद्योगसहित १९ जना सञ्चालक धरौटीमा रिहा भएका छन् । गैरकानुनी रूपमा राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी चुनढुंगा खानी उत्खनन् गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत पाल्पामा दायर भएका मुद्दाका दुई कम्पनीसहित १९ प्रतिवादीलाई जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।
चुनढुङ्गा उत्खनन्का लागि स्वीकृत पाएको क्षेत्र मिचेर राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी चुनढुङ्गा उत्खनन् गरेको कसुरमा डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले बिगो मागदाबीसहित विभिन्न समयमा उनीहरुविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । वन कार्यालयले सिद्धार्थ मिनिरल्स, विएस सिमेन्ट, कञ्चन क्वारिज, पाल्पा सिमेन्ट प्रालि र उनका १८ सञ्चालकविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
सिद्धार्थ मिनिरल्स र कञ्चन क्वारिज कम्पनी बाहेक १९ प्रतिवादीलाई थुनछेक बहसपछि धरौटीमा रिहा गरिएको जिल्ला अदालत पाल्पाका श्रेष्तेदार केशव पराजुलीले शितलपाटीलाई जानकारी दिए । अदालतले सिद्धार्थ मिनिरल्स प्रालिका सञ्चालक एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका, मनोज कुमार कानोडिया, राजेश कुमार अग्रवाल, जगदीश कुमार अग्रवाल र विनोद कुमार श्रेष्ठसँग ४/४ लाख धरौटी माग गरेको छ । कम्पनीको तर्फबाट भने अझै सम्म अदालतमा प्रतिवादी उपस्थित नभएको अदालतका श्रेष्तेदार पराजुलीले बताए । वन कार्यालयले कम्पनीसहित उनीहरु विरुद्ध ३९ लाख ६३ हजार ८ सय ५२ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित २९ कार्तिक २०८१ मा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यस्तै अदालतले कञ्चन क्वारिज प्रालिका सञ्चालक महाविरप्रसाद गोयल, आकाश कुमार अग्रवाल, रतन कुमार गोयल, भिमबहादुर थापा क्षेत्रीसँग ५/५ लाख र गोपाल प्रसाद भट्टराईलाई १५ लाख धरौटी माग गरी रिहा गरिएको अदालतका श्रेष्तेदार पराजुलीले बताए । उनका अनुसार कम्पनीको तर्फबाट विहीबारसम्म अदालतमा प्रतिवादी उपस्थित भएका छैनन् । वन कार्यालयले कम्पनीसहित उनीहरु विरुद्ध
७८ लाख ३६ हजार ९ सय २८ रुपैयाँ बिगोमागसहित १३ चैत्र २०८० मा मुद्दा दायर गरेको थियो । यस्तै अदालतले थुनछेक बहसपछि पाल्पा सिमेन्ट,उसका सञ्चालकहरु राजेश कुमार अग्रवाल, विष्णुकुमार अग्रवाल र विनोद कुमार श्रेष्ठसँग ५/५ लाख धरौटी माग गरी रिहा गर्न आदेश दिएको हो । प्रतिवादीहरु मध्ये श्रवणकुमार अग्रवालको भने मृत्यु भएको अदालतका श्रेस्तेदार पराजुलीले बताए । वन कार्यालयले कम्पनीसहित उनीहरु विरुद्ध ६८ लाख २७ हजार ६ सय २२ रुपैयाँ बिगोमागसहित ७ कार्तिक २०८१ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले विएस सिमेन्ट प्रालि, उसका सञ्चालकहरु मनोज कुमार कानोडिया, सविता कानोडिया, जगदीश अग्रवालसँग १५/१५ लाख र राजेश कुमार अग्रवालसँग १० लाख धरौटी माग गरेको छ । वनले कम्पनी र उनी विरुद्ध ४ करोड १५ लाख ६९ हजार ७ सय ६७ रुपैयाँ बिगोसहित ४ पुस २०८० मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।