सररकारले यस वर्षको राष्टिूय कर दिवस सप्ताव्यापी कार्यक्रम गरी मनाएको छ । ‘कर प्रणालीको सार : लगानीको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ मंसिर १ देखि ७ गतेसम्म देशैभर कर सचेतनाका कार्यक्रम गरी मनाइयो । कर प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने, करदाताको कर सहभागिता लागत घटाउने, प्रविधिमैत्री जनशक्ति विकास गरेर कर तिर्ने बानीको विकास गर्ने उद्देश्यले २०५४ मंसिर १ गतेदेखि हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिए पनि  त्यसो हुन सकिरहेको छैन । राज्यको कर नीतिमा सुस्पष्टता र पारदर्शिताको अभावका कारण करदाताले अझै पनि त्यस्तो महसुस गर्न सकेका छैनन् । करका विभिन्न स्रोतहरुका रुपमा लिइने आय कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुल करलगायतलाई लिएर जनस्तरमा व्यापक गुनासो छ । करको दायरा विस्तार गर्न, करदातामैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, करदाता सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने, स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, कर छली र चुहावट रोक्ने लगायतका विषयमा सरकारको ध्यान जान नसक्नु दुखको कुरा हो । 

राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि राज्यको कर प्रणाली प्रभावकारी ढङ्गले स्थायीरुपमा स्थापित हुन सकिरहेको छैन । हरेक सरकारको परिवर्तनसँगै कर नीतिहरु केही स्वार्थी तत्वहरुको चङ्गुलमा परेको मात्रै छैन, सरकारले दलीयरुपमा आफूअनुकूल बनाउने अभ्यासका कारणसमेत कयौँ ठूला करदाताहरु जोगिने र साना करदाताहरुलाई भने सधैँ मर्का परिरहने अवस्थाले नेपालमा राम्रैसँग काम गरिरहेको देख्न सकिन्छ । अहिले नेपाल सरकारको बक्यौता असुली, बेरुजु फस्र्योट, आन्तरिक प्रशासनिक पुनरावलोकनको प्रगति  सन्तोषजनक छैन जसका कारण अर्थतन्त्रमाथि चाप परेको छ ।

सरकारको कर संकलनमा कमी हुँदै जाने र अर्कोतर्फ सामाजिक सुरक्षा, विकास निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन, अन्य अनिवार्य दायित्वका खर्चहरूले स्रोतमाथिको दबाब बढिरहने हो भने निश्चितरूपमा नेपालको अर्थतन्त्र ओरालो दिशातर्फ जाने कुरामा कुनै शंका छैन । यो अवस्थामा करमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । यी सबै चुनौतिको सामना सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर गर्नुको विकल्प छैन । अबको दिनमा निजी क्षेत्रलाई कर सहभागितामा समावेश गरि कर बाध्यताले होइन, स्वेच्छाले तिर्ने वातावरण सिर्जना तर्फ लाग्न आवशयक छ । जसले गर्दा विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न टेवा पुग्छ ।