लुम्बिनी, लुम्बिनी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेशभित्रका काराकार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन सुरु गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनालको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलले पहिलो चरणमा दाङ, अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पामा रहेका जिल्ला कारागार तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेको हिरासत कक्षको अनुगमन गरेको हो । 

अनुगमनपछि खनाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले कारागार प्रशासन, सुरक्षाकर्मी र हिरासत तथा थुनुवासँग छलफल गरी कारागार तथा हिरासत कक्षलाई थप सुधार गर्दै मानव अधिकार संरक्षणमा ध्यान दिन कारागार प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । साथै अनुशासन तथा सकारात्मक आचारणका लागि दीबन्दीलाई मनोसामाजिक परामर्श पनि प्रदान गरिएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रदेशभित्रका हिरासत तथा थुनुवा कक्षको अनुगमन र निरीक्षण गरी थुनुवा उपर मानवोचित व्यवहार नभएको भए मानवोचित व्यवहार गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने प्रावधान रहेको छ । सोही ऐनले तोकेको जिम्मेवारी अनुसार कारागार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन गरिएको अनुगमन टोलीका संयोजक मुख्यन्यायाधिवक्ता खनालले बताए ।

अनुगमनका क्रममा भौतिक संरचना पुरानो, जीर्ण तथा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी बस्नुपर्दा समस्या देखिएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ । गुल्मी जिल्लाको कारागार पुरानो भइसकेकाले त्यहाँको संरचना फेर्नुपर्ने सुझाव दिएको खनालले बताए । प्रदेश सरकारले यस अघि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डिपिआर० बनाएको बताउँदै सोही आधारमा बजेट व्यवस्थापन गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । यस्तै दाङको घोराही र तुलसीपुरमा रहेको कारागारको भौतिक पूर्वाधार राम्रो अवस्थामा रहेको अनुगमन टोलीले जनाएको छ । कारागारमा हस्तकलाका सीप सिकाउँदा सजाय भुक्तान गरिसकेर घर फर्किंदा समाजमा पुनःस्थापना हुन सहज हुने भएकाले उपयोगी सीप हस्तान्तरणका लागि जोड दिइएको मुख्यन्यायाधिवक्ता खनालले बताए ।    घोराही र तुलसीपुर दुईवटा कारागारमा सबैभन्दा बढी नौ सय ९६ कैदीबन्दी रहेका छन् । पाल्पामा दुई सय ६४, गुल्मीमा एक सय छ, अर्घाखाँचीमा ८४ जना कैदीबन्दी छन् । अनुगमन टोलीमा मुख्य न्यायाधिवक्ता खनालसहित उपन्यायाधिवक्ता डा सूर्यप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत दुर्गाप्रसाद पौडेल, वरिष्ठ प्रशासन सहायक वीरेन्द्रकुमार दास, मधु खनाललगायत सहभागी थिए ।