पाल्पा, लैंगिक हिंसा विरुद्वको विश्वव्यापी १६ दिने अभियान आजदेखि सुरु भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिखलाई महिला हिंसा निर्मूलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा विश्वभर मनाउने निर्णय गरेबमोजिम नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म  नेपालसहित विश्वभर लैंगिक हिंसा विरूद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन हुँदै आएको हो । “Towards 30 Years of the Beijing Declaration and Platform for ActionM UNiTE to End Violence against Women” अन्तराष्ट्रिय  र “हामी सबैको प्रतिबद्धता : लैंगिक हिंसा अन्त्यको लागि एक्यबद्धता ” भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ अभियान चलाइँदैछ ।

महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका लागि विभिन्न सरकारी निकाय, सामाजिक संघ संस्था,नागरिक समाज तथा महिला अधिकारकर्मीले  विभिन्न कार्यक्रम गरी लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन  गर्दै छन् । अभियानको उद्देश्य समाजमा हुने लैङ्गिक हिंसाका घटनालाई नियन्त्रण गर्नु हो । तर राजनीतिक संरक्षणका कारण दिनप्रतिदिन लैङ्गिक हिंसाका घटना बढिरहेका छन् । दिनहुँ भइरहेका महिला हिंसाका घटनालाई यस्ता अभियानले छुन सकेको छैन । यौनजन्य तथा लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाबाट बढी मात्रामा बालिका, किशोरी तथा महिला प्रभावित बनिरहेका छन् । नेपालमा अहिले पनि कैयौँ महिलाले गर्भपतन, बालविवाह, बहुविवाह, घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने महिला एवं किशोरीको तस्करीलगायत लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा भोग्नु परेको छ । लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरुमा पीडकलाई राजनीतिक दल र नेताहरुले संरक्षण गरिदिँदा यस्ता हिंसाहरुले थप प्रश्रय पाइरहेका छन् । 

अधिकांश घटनामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नै संलग्न हुँदा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । कतिपय घटनामा त राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरु नै संलग्न हुने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा हिंसामा परेका महिलाहरुले न्याय पाउनुको सट्टा थप पीडा भोग्न बाध्य हुनु परेको छ । समाजमा हुने हरेक हिंसाका घटनामा राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको काठमाडौंमा रहेर महिला अधिकारकर्मीको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी सावित्रा गौतमले बताईन । उनले भनिन् ‘घर, परिवार र समाजमा कुनै महिला हिंसामा परेकी हुन्छिन् तर उनलाई न्याय माग्न जाने ठाउँसम्म थाहा छैन्, यदि थाहा भइहाले पनि गाउँमै राजनीतिक दलहरुले न्यायको ढोकासम्म पुग्न दिर्दैनन् । उनीहरुले पीडकलाई नै जोगाउन लागि पर्छन् ।’ राजनीतिक दलहरु नै हिंसा अन्त्यको बाधक बन्ने गरेको गौतमको भनाई छ । हत्या हिंसामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक दवाबका कारण प्रहरीले समेत उन्मुक्ति दिने गरेको अर्की महिला अधिकारकर्मी गंगा पौड्याल बाताउँछिन् । उनले कतिपय केसहरु गाउँघरमै दवाउन खोज्ने र जनतन प्रहरी समक्ष पुगेका केसहरुलाई समेत राजनीतिक आडमा विना कारवाही छोड्ने गर्दा हिंसाका घटनाहरुमा कमी आउनुको सट्टा थप बढ्दै गएको बताइन् ।

हिंसात्मक घटनामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको सट्टा संरक्षण र उन्मुक्ति हुने गरी भएका गतिविधिले न्यायप्रणालीको मर्म नै मर्ने जोखिम बढेको पौड्यालको भनाई छ । प्रत्येक वर्ष महिला हिंसाविरुद्धको दिवसमा सरकारले विभिन्न प्रतिवद्धता जाहेर गरे पनि महिला हिंसाको अवस्था भने ज्यूँका त्यूँ छन् । अझै पनि महिलाहरु आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा राजनीतिक रूपले विभेदीकरणमा परेका छन् भने शारीरिक र यौनिक हिंसाका शिकार भैरहेका छन् ।